योगेश भट्टराईले भनेः सेयर बजारको ४/१२ व्यवस्था तत्काल हटाउनु हुन्न

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सचिव तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले सेयर बजारको ४/१२ सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल हटाउन नहुने बताएका छन् । संसदको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व मन्त्री भट्टराईले अध्ययन बिना ४/१२ को व्यवस्था हटाउन नहुने बताएका हुन् ।

‘आज सेयर धितो कर्जा बैंकबाट ४ करोड र बढीमा १२ करोडको जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई हेरफेर गर्न खोजिँदैछ । त्यो किन हेरफेर गर्न खोजिँदैछ ? त्यसले के असर गर्छ ? यस भन्दा अगाडी लिईरहेको कर्जा के हुन्छ ? ब्रोकरहरुबाट पूर्ण रुपमा मार्जिन कर्जा उपलब्ध नहुँदै त्यो स्थितिको परिवर्तन हुँदा के हुन्छ ? भन्ने अध्ययन नहुँदै यस्ता कतिपय नीतिहरु लागु गर्न खोजिँदैछ, कुनै भावावेश र गलत नीतिका आधारमा यस्तो परिवर्तन नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’, भट्टराईले संसदमा भनेका छन् ।

भट्टराईले असार १ गतेदेखि सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार एक सय प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याउन लागिएको दावी गर्दै त्यस्तो नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यसरी जोखिम भार बढाउँदा सेयर बजारमा जोखिम ल्याउने, हलचल ल्याउने दावी पनि उनले गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले साविकमा कायम रहेको कोर क्यापिटलको १० प्रतिशत सेयर किन्न पाउने व्यवस्था कायम राख्न सक्दा पुँजी बजार थप चलायमान भएर गति लिन सक्ने पनि उनले बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मर्ज तथा एक्विजिशनमा जाँदा ६/८ महिनासम्म सेयर कारोबार रोकिने काम पनि बन्द गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । साना तथा मध्यम तहका सेयर लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न पनि अनुरोध गरे ।

तीन वर्ष अघि डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरि पुँजी बजार सुधार सम्बन्धी समिति बनाउनु पनि गलत भएको बताए ।
उनले समितिमा ब्रोकर र सेयर लगानीकर्ताहरुको सहभागीता सुनिश्चित गरिनुपर्ने पनि जोड दिए । सरोकारवालाहरुलाई सहभागी नगराई गठन गरिएको समितिले निकाश दिन नसक्ने उनले बताएका थिए ।