सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न माथिको छलफलअन्तर्गत चार मन्त्रालयको शीर्षकमााथि छलफल भएको छ । सांसदहरुले संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउन गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना के के छन् भनी जवाफ माग गरेका छन् ।
आजको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । बैठकमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउन लिएको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भनी वन मन्त्रीको जवाफ माग गरे । विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रदान गर्ने कार्यले सरकारको त्यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो । वन्यजन्तुलाई व्यावसायिक पालन गरी मासु र छाला निकासी गर्ने व्यवस्था गर्न सके आम्दानीको थप स्रोत हुने उनको भनाइ छ ।
सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत तालतलैया, पुरातात्विक, मठमन्दिरको मौलिकता संरक्षणमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै यसअघिका कार्यलाई पनि निरन्तरता दिन माग गरिन् । उनले कोभिडको मारमा थला परेका होटल व्यवसायीलाई पनि राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन् । हरियो धन नेपालको नारा सीमित भएको उल्लेख गर्र्दै उनले वनलाई आम्दानीको स्रोतका रुपमा वृद्धि गर्न सुझावसमेत दिइन् ।
सांसद निरादेवी जैरुले विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा हचुवाका भरमा जथाभावी रुपमा रकम खर्चिने पराम्परामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रममा वृद्धि गर्न सुझाव दिइन् । उनले विगतमा गोदावरीको मार्वल अदालतले रोकेर अहिले नेपालमा भारतको राजस्थानबाट मार्वल र ग्रेनाइट आइरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने माग गरिन् ।
सांसद रामबाबुकुमार यादव एकाएक हुने मौसम परिवर्तनका कारण मानव जीवनमा परेका समस्या समाधान कार्यक्रम ल्याउन वनको ध्याकर्षण गराए । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मुलुकभित्रै सबै युवालाई रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था के छ किन गर्न सकिएन भनी प्रश्न गर्दै सामान्य तालिम दिएर पनि केही हदसम्म रोजगाार सिर्जना गर्न सकिने सुझाव दिए । उनले वन मन्त्रालयले केही सीमित जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा कार्यक्रम नराखेको आरोप लगाउँदै जनावरले अतिक्रमण गर्ने समस्या बढेकाले यसलाई रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।
सांसद गणेशकुमार पहाडीले पूँजीगत खर्च समय मै हुन नसक्ने बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन सकिएमा मात्र आवश्यक मात्रामा पर्यटन भित्र्याउन सकिने बताए । सांसद अन्जना विशङ्खेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न निर्णय गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरे । “सवारी साधन चालक अनुमति दिन त महिनौँ लाग्ने अवस्थामा यातायात व्यवस्था विभागले यो फेरि गैरजिम्मेवारी निर्णय कसरी गर्यो,” उनले आपत्ति प्रकट गरे ।
उद्योग प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनलाई जोड दिने बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै पराम्परागत पेसालाई प्रवद्र्धन गरी सीपलाई शिक्षामा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले वनमा रूख कुहिएर नासिन लागेको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति नहुनु दुःखद कुरा हो भने ।
सांसद समिना हुसेनले समान श्रमको व्यवस्था गर्न माग गर्दै बजेटमा वनको संरक्षण र सदुपयोगका कार्यक्रम ल्याउन जोड दिइन् । स्थानीय तहमा हुने कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद रेनुका गुरुङले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन शून्यमा पुर्याउन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ठोस योजना केके हुन स्पष्ट पार्न माग गरिन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय कार्यक्रम बजेटमा नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग जवाफ मागसमेत गरिन् । सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले नीति निर्माणमा सङ्घीय सांसदको भूमिका बजेटमा कहाँ छ भनी प्रश्न गर्दै त्यसो गर्न सके मात्र बजेट कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्