दुर्गमका सांसदको गुनासोः हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लालाई किन विभेद गर्छ बजेट ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लाका लागि भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७९ को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकको छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरूले दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले छुट्ट्याएको बजेट न्यून भएका कारण पूर्वाधार र सडकको विकास हुन नसक्ने बताए ।

हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रङ्गमती शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार र सडक विस्तारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको गुनासो गरिन् । हुम्ला अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको भन्दै उनले सडक निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको बताइन् । “हुम्लामा एक बोरा सिमेन्टलाई रु आठ हजार पर्दछ, एउटा पुल बनाउन १० वर्षको समय राख्छौँ । यसले विकास कसरी हुन्छ,” उनले भनिन् ।

सांसद शाहीले कर्णाली कोरिडोरको स्तरोन्नतिका लागि आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको बताइन् । “कर्णाली कोरिडोरको स्तरोन्नतिका लागि पक्कै पनि बजेटमा आउँछ भनेर सोचेको थिए । तर बजेटमा समेटिएन,” उनले भनिन्, “सडक निर्माणमा बजेट पर्याप्त कहिल्यै हालेनौँ, कहिले विकास होला ?”

मुगुका सांसद गोपालबहादुर बमले दुर्गममा सडक पूर्वधारको विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । हुम्ला, जुम्ला, मुगुजस्तो ठाउँमा ठूला विकासका योजना नराखिएको भन्दै उनले दुर्गमलाई सुगम बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

“मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको क्षेत्रको विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्छ,” उनले भने, “तर कर्णालीको विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएन ।” सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने भने पनि बजेटमा रोजगारी सिर्जनाको आधार नदेखिएको बताए । “बेरोजगारलाई रोजगार दिने खालका कार्यक्रम बजेटमा छैनन्,” उनले भने ।

धनकुटाका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले गरिबीको स्तर घटाउँदै आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा बजेटले दिशानिर्देशन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । पूर्वी पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वाराका रुपमा धनकुटा रहे पनि यहाँको विकासमा सरकारले उचित ध्यान नदिएको बताए । “धनकुटामा सातवटा योजनाका बजेट कटौती भए,” उनले भने, “यसरी बजेट ल्याएर मुलुकको विकास हुँदैन ।”

सांसद डिला सङ्ग्रौला पन्तले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा विदेशिन बाध्य नेपाली युवा विदेशी भूमिमा ठगिरहेको जनाउँदै वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सडक पूर्वाधारको विकासमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको, सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीका कारण सडक दुर्घटनासमेत बढेको भन्दै उनले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताइन् ।

दार्चुलाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले आगामी आवको बजेट विभेदकारी रहेको र विगतभन्दा पनि प्रतिगमनतिर लम्केको आरोप लगाए । “दुर्गम भेगको यातायात पूर्वाधारको खाँचो छ तर जहाँ बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो त्यहाँ कतौटी भएको छ,” उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम समावेश हुन्छ भन्ने आशा त थिएन, तर चालु योजनाको बजेट पनि कटौती गरिएको छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेताले नै सरकारको नेतृत्व गरे पनि सुदूरपश्चिममा व्यापकरुपमा बजेट कटौती गरिएको उनको भनाइ छ । चालु योजनालाई पूर्णता दिने गरी बजेटलाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरे । “सुदूरपश्चिमबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका सांसद मन्त्री हुनुहुन्छ,” सांसद ठगुन्नाले भने, “तर पनि पहाडी क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएन ।”

ओखलढुङ्गाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले जनसङ्ख्याको आधारमा नभएर भूगोलको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए । पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रको विकास लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको उनको भनाइ थियो । पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण राजमार्गलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “निर्माण भएका लोकमार्ग, राजमार्ग पनि बेला बेला मृत्युमार्गका रुपमा देखिने गरेका छन्, राजमार्गलाई कालोपत्रे गरेर सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।”

सांसद लालबाबु पण्डितले सरोकारवालासँग छलफल गरेर बजेट नल्याएकाले विरोधका आवाज सार्वजनिक भएको बताए । बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका विषय संशोधन भए मात्र बजेट पारित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । आगामी आवको नीति कार्यक्रममा एक घन्टामा काठमाडौँदेखि चितवन पुग्ने सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि सो योजनाका लागि किन बजेट विनियोजन नगरिएको भनी प्रश्न गरे । “चालु आवमा बजेट विनियोजन गरिएका कैयौँ योजनाको बजेट कतौटी गरिएको छ,” उनले भने ।