सरकारलाई नाडाको आग्रहः २०० सिसिसम्मका ईभीलाई आधारभुत आवश्यकताको सवारी मानौं

काठमाडौं । अटो मोबाइलस् व्यवसायीहरुले २०० किलोवाट भएका इलोक्ट्रिक भेकलस्लाई आधारभुत आवश्यकताको सवारी मान्न आग्रह गरेका छन् । अटोमोबाइल एसोसियसन अझ नेपाल (नाडा) ले विद्युतिय सवारीमा सरकारले उच्च महशुल वृद्धि गरेको भन्दै २०० किलावाटसम्मका सवारीलाई आधारभुत आवश्यकतामा वर्गिकरण गरेर छुट तथा सहुलियको व्यवस्था गर्न माग राखेका हुन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा अत्यधिक बृद्धि गरेको छ । यसले गर्दा केही अटोमोबाइल व्यवसायीहरु व्यवसायबाटै पलायन हुनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

मंगलबार नाडाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा अत्यधिक वृद्धिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरेको बताएका हुन् ।

नेपालको भौगलिक अवस्था अनुसार २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई समेत पुरानै व्यवस्था अनुसार भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल कायम गरि दिने व्यवस्थाका लागि सरकारसंग नाडाले आग्रह गरेको छ ।

केहि समय अघि मात्रै नेपाल सरकारले देशको बर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन नीजि प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आषाढ मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ । उक्त निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा संञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा खाशै असर पार्ने नदेखिएकोले आयात
प्रतिबन्धको सहज समाधानका लागि समेत नाडाले सरकारसँग अपिल गरेको छ ।

त्यसैगरी, बजेटमा सरकारले २०० सि.सिसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको रुपमा लिएको देखिए छ । तर, २०० सि.सि भन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक बृद्धि गरेबाट त्यस किसिमका मोटरसाइकलको विक्री वितरण गर्दे आएका अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले आफनो व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको नाडाले उल्लेख गरेको छ । त्यसकारण नाडाले सरकारलाई यसतर्फ समेत पूर्नविचारका लागि अनुरोध गरेको छ ।