सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले औपचारिक धारणामा बजेटलाई ‘उत्कृष्ट’ भनेको भए पनि सार्वजनिक छलफलमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
सोमबार राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटप्रति नेगेटिभ टोन अभिव्यक्त गरे । यता नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भने बजेटलाई ‘गज्जब’ को संज्ञा दिए ।
कार्यक्रममा शेखर गोल्छाले ६ महिनामा ब्याजदर दोब्बरले बढेर अर्थतन्त्रको कमजोरी दर्शाए पनि बजेटले यो समस्या सम्बोधन गर्न चुकेको टिप्पणी गरे । बजेटपछि शोधनान्तर स्थिति अझै खस्किने स्थिति सिर्जना भएको उनको अनुमान छ ।
यस्तै ५० लाख डिम्याट होल्डर र १० लाख सक्रिय लगानीकर्ता रहेको सेयर बजारको समस्या बजेटले सम्बोधन नगरेको गोल्छाको भनाइ छ । हरेक सरकारको जस्तै अहिलेको बजेट पनि गठबन्धन सरकारको घोषणापत्र जस्तो मात्र देखिएको भन्दै गोल्छाले बजेटले निजी क्षेत्रका केही माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनले बजेटको व्यवस्थाले उद्योगीलाई प्रतिकुल प्रभाव परेको बताए ।
कृषि उत्पादन (धान, गहुँ, मकै) को उत्पादन बढाएर गत वर्ष ३०% ले आयात घटाउने सरकारको योजना सुन्दा कर्णप्रिय तर कार्यन्वयन जटिल हुने गोल्छाको भनाइ छ । निर्यात दोब्बर र आयात २०% कम गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा शंका रहेको बताउँदै उनले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विनियमावली र नीति बनाउँदैमा समय लाग्ने जिकिर गरे ।
उनले निर्यात उद्योगलाई विद्युत छुट दिने घोषणालाई स्वागतयोग्य माने पनि ठूला उद्योगलाई मात्रै यो सुविधाबाट लाभ हुने बताए । “यो व्यवस्थाले साना उद्योग निरुत्साहित भएका छ, छुट साना ठूला सबैलाई दिन जरूरी छ,” गोल्छाले भने ।
निजि क्षेत्र र सरकारको सम्वनय बिना देश विकास सम्भाव नहुने भन्दै गोल्छाले अन्तःशुल्क बढाउने सरकारको निर्णय अनुचित भएको र वायर हाउसको अन्तःशुल्क बढ्दा उद्योग नै बन्द हुन सक्ने बताए ।
तयारी सेनिटरी प्याडको कर घटाएर कच्चा पदार्थको भने बढाइएको तीतो यथार्थ गोल्छाले सुनाए ।
भारतमा पोलिसी परिवर्तन बेला बेलामा हुने गरेपनि नेपालमा बजेट नै कुर्नुपर्ने भएकाले उद्योगहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको, आवश्यकता अनुसार कर नीति परिवर्तन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग उनको छ ।
परिसिंघ अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बजेटप्रति पोजिटिभ देखिए । बजेटले औद्योगिकरणका लागि बाटो खोलेको छ भन्दै उनले जग्गाबारे नीति उद्योगमैत्रीपुर्ण रहेको जिकिर गरे । रुग्ण उद्योग चलाउने सरकारको निर्णयलाई राम्रो भन्दै अग्रवालले ती उद्योगलाई पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेकत्त बताए । बजेटमा परिसंघले अघि सारेको मेक इन नेपाल अभियान समावेश गरिएकामा उनी खुसी देखिन्छन् ।
अग्रवालले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने व्यवस्था, सेयर बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने उद्घोषले विदेशी मुद्रा र तरलता प्रवाहमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरे ।
उनले बजेटबाट गरिएको निर्णयले स्वदेशी तेल उद्योग र स्यानेटरी प्याड उद्योग संरक्षण हुन नसकेको जिकिर गरे ।
उनले अहिले न्युनबिजिकरणको समस्या रहेको भन्दै मल्टिभ्याट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरे । बजेट निकै राम्रो आएको भन्दै अग्रवालले यसको कार्यनयनका लागि निजि क्षेत्र सम्मिलित एउटा टिम बनाउन आह्वान गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्