४/१२ खारेजसँगै बजारको हीतमा नीति बनाउन मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्छु : अध्यक्ष हमाल

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाएको ४/१२ करोड र मार्जिनको सीमा हटाउने प्रयत्नमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अग्रसर भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र बजारका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तन गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिएको बताएका हुन् ।

सोमबार बजार सुधारको बोर्ड पुगेका लगानीकर्ताको समुहको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै बोर्ड अध्यक्ष हमालले सरकार र राष्ट्र बैंकसँग बजार प्रभावित नीति परिवर्तनलाई पहल गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा लगाएको ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गर्नु पर्ने, असार मसान्त सीमाभन्दा माथि सेयर कर्जा लिएका लगानीकर्ताले कर्जा नविकरण गर्न पाउनु पर्ने, सेयर मार्जिनको व्यवस्था, मार्जिन ट्रेडिङ, पुँजीगत लाभकर, सरकारी कर्मचारीलाई बजारमा प्रवेश निषेध, ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा गर्नु पर्ने, ब्रोकर लाइसेन्स लगायतका १९ बुँदै माग लगानीकर्ता संघर्ष समितिले राखेका छन् ।

उनीहरुले राखेका केही मागहरु बोर्ड बाहेकका सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्नु पर्ने हुँदा अध्यक्ष हमालले पहलको प्रक्रिया शुरु गरिएको लगानीकर्तालाई जानकारी गराएका थिए । बजार सुधारको सेयर लगानीकर्ताहरुले जेठ २१ गतेनै संघर्ष समिति गठन गरी जेठ २९ गतेसम्मका विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरी सोही अनुसार कालोपट्टि बाधेर प्रर्दशन गरिरहेका थिए । तर, बोर्ड अध्यक्ष हमालले आफले बजार सुधारको लागि लगानीकर्ताको माग अनुसार नै धेरै कामहरुको गृहकार्य सकिएर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको जानरकारी गराएका थिए । भने, बाँकी माग सम्बोधनका लागि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग तत्काल छलफल गर्ने प्रतिवद्धता गरेपछि प्रशर्दनकारी लगानीकर्ता समुहले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

लगानीकर्ताहरुले आफ्ना प्रतिनिधिलाई बजार सुधारका लागि नीीतगत परिवर्तन नभए आत्माहत्यासम्म गर्ने धम्की दिएपछि आन्दोलनमा उक्रिएको उनीहरुको भनाइ छ । सेयर बजारको सुधारका लागि यसअघि पनि २ पटक आमरण अनसन बसेकालगानीकर्ता तिलक कोइरालाले तेस्रो पटक बोर्डकै गेममा अनसन बस्ने बताएपछि अध्यक्ष हमालले १ हप्ताभित्रै आफुले केही गरेर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।

‘३ महिना अघि बोर्डको नेतृत्व लिदै गर्दा धेरै समस्याहरुको समाधानको पाटो खोजिसकेको थिए, तपाइहरुको माग अनुसारका धेरै कामहरु भइसकेका छन्, त्यसको खुलासा १ हप्ता पछि वा सोभन्दा अघि नै हुनसक्छ,’ अध्यक्ष हमालले लगानीकर्ता समुहसँग भने, ‘बजार घट्दा होस् या बढ्दा बोर्ड सदैव सम्वेदनशील छ । भोलीको दिनमा यसरी आन्दोलन गर्नु पर्ने अन्सन बस्नु पर्ने दिन आउने छैन् । पुँजी बजार भनेको धेरै क्षेत्रका नीतिगत परिवर्तनमा प्रभावित हुने हुँदा हामीले सरकार र राष्ट्र बैंकसँग पनि पटक पटक छलफल गरिरहेका छौं ।’

उनले मर्जर पछि सेयर रोक्का हुने समयलाई सम्बोधन गर्न लगायत सेयर बजारसँग सम्बन्धीत अन्य नीतिको सम्शोधन आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्न बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो टिमले राष्ट्र बैंकमा छलफल गरिरहेको जानकारी गराए ।

यस्ता छन् लगानीकर्ता समुहको १९ बुँदे माग
१. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन वर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनुपर्ने ।
२. वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने ।
३. कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाई २ वर्षभित्र कमिसन ब्रोकरको ५० करोड र फुल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।
४. ब्रोकरहरुको शाखा विस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।
५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पुँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने ।
६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।
७.. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।
८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल व्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, वाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने ।
९. ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिसन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने ।
१०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने ।
११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतः इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अवस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।
१२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।
१३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
१४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो वर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
१५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
१६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने ।
१७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।
१८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने ।
१९. पुँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।