सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बजेटले राष्ट्रका जल्दाबल्दा सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न नसकेको बुद्धिजीवीहरुले बताउका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्ने वक्ताहरुले बजेट यथार्थता भन्दा वाहिर गएर ल्याइएकाले राष्ट्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले बजेटले सम्वोधन गर्नुपर्ने मुल विषय सम्वोधन गर्न नसकेको बताए । “बजेटले अहिले देखिएको आर्थिक संकटको सामाना गरेर मुलुकलाई सही दिशामा ल्याउन सकनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन,” पोख्रेल भन्छन्, “बजेट जहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो त्यो भएन । मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थामा छ । शोधनान्तर घाटा छ । मुल्यवृद्धि उच्च छ । रेमिटेन्स घटेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम छ । तरलता अभाव छ । यस्ता विषयहरु बजेटमा सम्वोधन हुनुपर्ने हो ।”
मुलक आर्थिक रुपमा चरम संकटमा पर्छ भने चुनाव जितेरमात्र केही नहुने बताउँदै महासचिव पोख्रेलले बजेट निराशाजक भएको र चुनाव पछि संकट आउन सक्ने बताए । पूँजिगत क्षेत्रमा लगानी नै नगरी कसरी आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै पोख्रेलले नीति कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नमिलेको समेत बताए । बजेटले मुल रुपमा व्यापारिक वा दलाल पूँजिवादलाई प्रसय दिएको पोख्रेलको टिप्पणी छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थविद प्रा.डा. गोविन्द नेपालले नयाँ परिस्थितिलाई हेरेर भन्दा पनि चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट आएको बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, पुराना योजनाको निरन्तरता, लोककल्याणकारी र रुपान्तरण गर्न खोजेको जस्ता कुरा राम्रा भएपनि बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको हुँदा कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिने नेपालको धारणा थियो । ओली सरकारले ल्याएको बजेटको निरन्तरता भएको बताउँदै नेपालले यो सरकारले नयाँ कुनै कार्यक्रम दिन नसकेको बताए ।
यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्प कँडेलले बजेट आगामि निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जनतामा भ्रम छर्ने र कार्यकर्तालाई पोष्ने गरी ल्याइएको बताए । पन्ध्रौ योजनाले तयार गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मर्मलाई तोडमोड गरेको बताउँदै डा. कँडेलले योजना आयोगको भूमिकालाई कमजोर पारिएको समेत बताए ।
कार्यक्रममा वोल्दै योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले बजेटले संघीयताका आधार स्तम्भका रुपमा रहेका स्थानीय तह र प्रदेशका लागि कम बजेट छुट्याइएको बताए । नवउदारवादमा विश्वास गर्ने गठवन्धन सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्ने देवकोटाको धारणा थियो ।
यसैगरी कार्यक्रममा वोल्दै अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालले बजेटको लक्ष्य, समाजवाद शव्द र यसमा भएका व्यवस्थावीच विरोधाभास भएको बताए । प्राथामिकता दिनुपर्ने ठाउँमा नदिएको र अनावश्यक रुपमा बजेट छर्ने काम भएको भन्दै डा. खनालले गैर जिम्मेवार हिसाबले आएको बजेटले दिग्भ्रमित पार्ने बताए ।
योजना आयोगका पूर्व सदस्य मीनवहादुर शाहीले बजेटले आर्थिक सामाजिक रुपान्त्रण र असमानता अन्त्य गर्ने विषयलाई सम्वोधन गर्न नसकेको बताए ।
यस्तै कृषि विज्ञ डा. यमुन घलेले उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउने कुरा गर्दा उत्पादनका स्रोत माथिको पहुँच र नियन्त्रणको कुरा बजेटमा नभएको बताउँदै जलवायुमैत्री खेती गर्न महिलालाई सूचना, समावेशीकरण, प्रविधिमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने बताए ।
यसैगरी स्वस्थ्य क्षेत्रका विज्ञ प्रा.डा. विधाननिधि पौडेलले स्वस्थ्य क्षेत्रका विगतका योजनाहरु अलपत्र छोडेर विना अध्ययन नयाँ कार्यक्रम थपिएको बताउँदै बजेटले स्वस्थ्य क्षेत्रको मर्मलाई वुझ्न नसकेको बनाए ।
यसैगरी शहरी विकास विज्ञ विपिन चित्रकारले बजेट यथार्थपर नभएको बताउँदै स्याटालाईट सिटि र आवास निर्माण गर्ने कुरा अध्ययन विनानै ल्याइएको बताए । यसैगरी अर्का विज्ञ विधान आचार्यले राजस्व संकलनको लक्ष्य हावादारी भएको बताउँदै स्वस्थ्य क्षेत्रको बजेट घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
यसै गरी पूर्व राजदुत डा. निर्मल विकेले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको नाम विभिन्न ठाउँमा उल्लेख गरेको तर बजेटको व्यवस्था नगरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्