मर्जरमा गभर्नरको अन्तिम कसरतः सुविधा सकिन लागेको भन्दै, सञ्चालक फकाउँदै

काठमाडौं । अगामी असार मसान्तपछि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएका छुट तथा सुविधा उपयोग गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तीमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छुट तथा सुविधा आगामी आवदेखि नदिने भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् मर्जर तथा प्राप्तीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न प्रकारका छुट तथा सुविधाहरु दिएर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मर्जर ताथ प्राप्तीमा सहभागि हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि समेत राष्ट्र बैंकले १० प्रकारका छुट तथा सुविधाको व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको थियो ।

तर अब भने मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई यस प्रकारको छुट तथा सुविधाको व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमा नराख्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रष्ट पारेका छन् ।

बिहिबार राष्ट्र बैंकले समसायीक विषयमा वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुसँग गरेको छलफलमा सो बताएका हुन् । राष्ट्र बैंक नियमन विभागले होटल र्‍याडिसनमा बोलाएर २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुको अध्यक्ष र सञ्चालकहरुसँग गरेको सो छलफलमा गभर्नर अधिकारी सहित राष्ट्र बैंकको दुई डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिमल्सिना र बम बहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरुः देव कुमार ढकाल, डा. गुणाकर भट्ट र सुमन अधिकार अधिकारीको उपस्थिति थिए ।

गभर्नर अधिकारीले बैंकका अध्यक्षहरुलाई मर्जरमा राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा उपयोग गर्नु छ भने आगामी असार मसान्तभित्रै मर्जरको सम्झौता गरिसक्नु सुझाएको छलफलमा उपस्थीति एक बैंकका सञ्चालकले बताए ।

‘आगामी असार मसान्तभित्रै मर्जरमा जाने भएमात्र मर्जर हुँदा पाइने १० प्रकारका छुट पाइन्छ, त्यसपछि नयाँ मौद्रिक नीतिमा मर्जर प्रोत्साहन छुट नीति आउँदैन,’ गभर्नर अधिकारीको भनाइलाई उदृत गर्दै ती सञ्चालकले सिंहदरबारलाई बताए, ‘गभर्नर सा,बले आगामी आवदेखि बैंकहरु आफै प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गर्न मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हुँदा मर्जर प्रोत्साहन नीति राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा नल्याउने प्रष्ट पार्नु भएको थियो ।’

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदादेखि नै उनले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई छुट तथा सहुतियको व्यवस्था गर्दै मर्जरमा प्रोत्साहन नीति लिएका थिए । जुन चालु आवको मौद्रिक नीतिमा समेत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले १० वटा छुट तथा सहुतियत दिएका थिए । तर, अब भने कतिपय वाणिज्य बैंकहरु नै राष्ट्र बैंकले तोकेको नीति तथा निर्देशन पालना गर्दै प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गर्न नसक्ने देखिएको हुँदा ती बैंकहरु स्वत मर्जर हुन सक्ने देखेर गभर्नर अधिकारीले मर्जर हुँदा पाउने सुविधा कटौती गर्न लागेका हुन् । मर्जरको छुट तथा सुविधासँगै गभर्नर अधिकारीले कोभिड कालमा दिइएको सुविधा समेत कटौती गर्ने उल्लेख गरेको ती सञ्चालकले बताए ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आवदेखि मर्जरमा जाने बैंकहरुको स्प्रेड दर, खराब ऋण, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारीको कुलिङ, शाखा बिस्तारलगायत १० वटा सुविधा कटौती गर्ने अन्तिम तयारी सकेको हो । भने, कोभिडका कारण बैंक तथा वित्तीइ संस्थाले पाइरहेको कर्जा पुनरसंरचना, ब्याजपुँजीकरण र पुनरतालिकीकरणको गर्न पाउने छैनन् ।