सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा समावेश भएका विषयहरु कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले आज मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि आएको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा बैठक राखी यसको प्रभाबकारी कार्यान्वयनमा लाग्न माताहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिइन् ।
विकासमा देखिएको असारेपनालाई अन्त्य गर्दै समयमा नै आवश्यक नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजना बनाई साउन १ गतेदेखि नै कार्यक्रम र वजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम गर्न समेत मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिइन् ।
हाम्रो समस्या वजेट भन्दा पनि कार्यान्वयनमा रहेको ढिलासुस्ती प्रमुख रहेको औंल्याउदै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा वजेटको मात्रैपछी नलागी प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताले महसुस गर्ने खालको उपलब्धि हासिल गर्न मातहतका सबै निकायहरुलाई उच्च मनोवलका साथ लाग्न निर्देशन दिइन् ।
यसैबीच, भूउपयोग ऐनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली आइसकेको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सहसचिव एव भूमि प्रशासन महाशाखा प्रमुख पद्मनिधि सोतीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन समेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्