७५३ वटा लघुवित्तको लाइसेन्स बाढ्ने अर्थमन्त्रीको योजनामा गभर्नर बने ‘तगारो’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक पालिकामा नयाँ लघुवित्त संस्थाहरु स्थापना गर्ने आफ्नो योजनामा राष्ट्र बैंक तगारो बनेको खुलासा गरेका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पोस्ट–बजेट अन्तरक्रियामा सो खुलासा गरेका हुन् ।

सरकारी लगानीमै ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नको लागि पालिकाहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउने आफ्नो योजनामा राष्ट्र बैंकले साथ नदिएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई इंकित गर्दै मन्त्री शर्माले पालिकाहरुमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न पालिका कै लगानीमा छुट्टै लघुवित्त संस्था स्थापना गर्ने आफ्नो योजनामा सहयोग नगरेको बताए ।

‘मैले त चाहेको थिए एक पालिका एक लघुवित्त बनाउने, तर हामी धान्न सक्दैनौं नियमन गर्न क्षमता छैन भने पछि सरकार पछि हटेर ठिकै छ त्यसो भए शाखा बनाउँ भनेर त्यो शाखामा पालिकाले पनि सेयर हाल्नु पर्ने भनिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई पालिकाको लघुवित्त संस्था चाहिएको हो, पालिकाले सेयर हालेको संस्थाको जिम्मेवारी सरकारको पनि हुन्छ । सरकारले आफ्नो लगानी कहाँ कसरी सञ्चालनमा छ त्यो जिम्मेवार भएपछि हेर्छ ।’

मन्त्री शर्माले ७५३ वटै पालिकाको मात्र नभएर ७ वटै प्रदेशको पनि छुट्टै लगानीको लघुवित्त स्थापना गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक तगारो भएको हुँदा पछि हटिएको बताए ।

‘पालिका मात्र नभएर यस्तो लघुवित्त प्रदेशको पनि हुन सक्छ, पालिका प्रदेश आफै जिम्मेवार भएपछि वित्तीय सेवा किसानको घरदैलोमै पुग्छ,’ उनले थपे, ‘किसानलाई के चाहिएको सोही अनुसारको लगानी पालिका र प्रदेशका लघुवित्तले गर्थे ।’

पालिकाको लगानीमा नयाँ लघुवित्त स्थापना गर्ने आफ्नो योजनालाई मुर्त रुप दिन राष्ट्र बैंक तगारो भएपछि सरकारी लगानीकै ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीयको नयाँ शाखामा प्रत्येक पालिकाले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बजेट मार्फत् गरिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले १ करोडसम्मको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । देशको दिगो अर्थ विकासको लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आवश्यक अनुसन्धान नगरेको उनको भनाइ छ ।