सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले बजेट राजनीतिक स्टेटमेन्ट भएको हुँदा बजेटमा राजनीतिक दलसम्बन्धि भिजन आउनु स्वभाविक रहेको जिकिर गरेका छन् । बजेट राजनीतिक स्टेटमेन्ट भएकै कारण यसपालिको बजेटमा पनि केही त्यस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।
मरासिनीले यसपालीको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई धेरै विश्वास गरी उनीहरूलाई देशको आर्थिक विकासमा हिस्सा बनाइएको बताए । सरकारले आफ्नो भार कम गर्नको लागि भौतिक पुर्वाधार क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रलाई हिस्सेदार बनाइएको उनको भनाइ छ । “सरकारले निजि क्षेत्रको क्षमता मुल्यांकन गरि सरकारी परियोजना निर्माणमा निजि क्षेत्रलाई हिस्सा बनाइने र निजी क्षेत्रको लागत पब्लिकबाट उठाउन पाउने सुबिधा दिइने बजेटमा उल्लेख छ,” नेपाल आर्थिक संघले गरेको छलफलमा मरासिनीले भने ।
मरासिनीले विगत ५ वर्षयता बजेटको ग्रोथ समयानुकूल नै भएको र सरकारले आगामी आवको बजेट पनि सोही अनुसार ल्याएको भन्दै आयात घटाएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउने कार्यक्रम बजेटले समेटेको चर्चा गरे ।
अहिलेको सरकारले डिसिप्लिन बजेट निर्माण गरेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको घट्दो विदेशी संचितिलाई बढाउन उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको आयात आगामी ५ वर्ष भित्र शून्य बनाउने, नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाएर कच्चा पदार्थको आयात रोक्ने उनले बताए । मरासिनीका अनुसार हाल नेपालका उद्योगहरुले आन्तरिक रुपमै उत्पादन हुने ६०% कच्चा पदार्थ आयात गरिरहेका छन् । उनले आइटी क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने हुदा सरकारले सोही अनुसरको योजना बनाइरहेको बताए ।
आइटी क्षेत्रमा युवाहरु नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीहरुमा काम गर्ने तर तलब भने विदेशी बैंकमै खाता खोलेर जम्मा गर्ने गरेको परिदृष्य सुनाउँदै सचिव मरासिनीले अब सरकारले यस्तो पैसा सोझै नेपालकै बैंक खातामा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरि विदेशी सञ्चित बढाउने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्