सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सेनेटरी प्याड आयातमा सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णयको नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले विरोध जनाएको छ । संघले सरकारको यस्तो निर्णयले नेपालका प्याड उद्योगहरु धरायशी हुने भन्दै तत्काल निर्णय फिता नलिए संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको हो ।
नेपालमा ठूला साना गरी ३५–४० उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ६ अर्बको लगानीमा ९० करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन भइरहेको छ । ६ हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश महिलाहरु रहेको संघले जनाएको छ ।
बजेट भाषणमा आयातीत सेनेटरी प्याडमा ९०% भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरेको छ । हालको १५% रहेको भन्सार महशुल अव १.५% मात्र लागु हुनेछ जबकी कच्चा पदार्थमा १% भन्सार महशुलको घोषणा गरीएको छ तर केही कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ मटेरीयलमा लाग्ने अन्तःशुल्कबारे कुनै घोषणा नगरेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो ।
तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर तिर्नु पर्ने भन्दै सरकारको यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरु अप्रतिस्पर्धी भई बन्द हुने ठहर संघले गरेको छ । डेढ अर्बको हालको आयात अत्यधिक बढेर ५ वर्षमा वार्षिक ७५ अर्ब पुग्ने र व्यापार घाटाको डरलाग्दो घेराबाट उम्किन नीजि क्षेत्र नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले २०७९÷८० को बजेटले प्याड उद्योगीहरुमाथि अन्यायमा परेको सुनाए । उनले भने, ‘सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिएको छ । सरकारले आयातमा यति धेरै छुट दिन आवश्यक छैन । उनले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग राखे ।
‘हामीले कर तिर्छौ, काम गर्ने वातावरण देउ भन्ने दुइटा माग गरेका छौं,’ उनले भने । उनले स्वदेशी उद्योगलाई धरायशी बनाउने खालको बजेट आएको सुनाए नेपालमा ४० देखि ३५ वटा देशभर प्याड उत्पादन गर्ने कम्पनी रहेको हो ।
प्याड उद्योगमा सबैजनाको गरेर ६ अर्ब बढी लगानी रहेको उनले बताए । नेपालमा जम्मा खपत ३० करोड हुने भन्दै आवश्यक ९० करोड उत्पादन गर्ने क्षमता नेपाली उद्योगमा रहेको उल्लेख गरे । उनले ६० प्रतिशत उत्पादन भएका प्याड कहाँ बेच्ने त्यसको टुंगो नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले आयातलाई हदैसम्मको सुविधा दिएर विदेशी मोडललाई प्राथमिकता दिएको हो । उनले सरकारको १.५ प्रतिशत कर लगाएर आयात गर्ने नीतिले नेपाली उद्योगहरु ध्वस्त र बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘६ हजार जनाको रोजगारी गुमाउने अवस्था छ ।’
६ अर्ब गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले अबिलम्ब सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिएमा जुनसुकै पहल कदमी चाल्न बाध्य हुनेपनि चेतावनी दिए । ‘उद्योग चलाउने अवस्था छैन, सबै उद्योगीहरु मिलेर अर्थमन्त्री र सरकारलाई तालाचावी बुझाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने ।
पाकिस्तानमा बाहिरका सामान आयातमा २० प्रतिशत आयातमा कर लगाइएको भन्दै भारतमा पनि २३ प्रतिशत कर लिएको उल्लेख गरे । तर, नेपालमा १.५ प्रतिशत आयातमा ट्याक्स लिएर नेपाली उद्योगलाई ध्वस्त गर्ने, सिध्याउने, नष्ट गर्ने नीतिले उद्योग सकिने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघको उपाध्यक्ष सुर्यबहादुर थापाले सरकारले आयात कर कम गर्दा सेनेटरी प्याड मात्र नभई धेरै उद्योगहरुमा समस्यामा परेको बताए । उनले नेपाल सरकार पनि सिन्थेटिक प्याड उद्योगको २५ प्रतिशत पार्टनर भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकार आफैंले योजना बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी भएपनि उल्टै राज्यले नै विदेशबाट आउने सामानहरु, मल्टिनेशनल कम्पनीमा आउने सामानहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर ९० प्रतिशत राजस्व घटाएको छ त्यसमा मेरो आपक्ति छ ।’
उनले राज्यले आफू पार्टनर भएको पनि बिर्सिएको समेत टिप्पणी गरे । यस्ता उद्योगबाट ६ हजार महिलाले रोजगारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले ६ हजारले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउन लागेको समेत जिकिर गरे ।
‘समृद्ध नेपाल बनाउने र स्वरोजगार बनाउने कुरा नारा कहाँ पुग्यो ?’ उनले प्रश्न गरे । देशलाई समृद्ध बनाउने नारालाई अहिले सरकारमा बसेका प्रतिनिधिले बुझेर त्यसै अनुसार योजना बनाउनुपर्ने बताए । उद्योगीको हितमा नभएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
डा.सपना पाण्डे भुषालले सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रसँग सल्लाह नगरी बजेट प्रस्तुत गरेको बताइन् । ‘बजेट भाषण हुनुअघि सरकारले त्यस क्षेत्रसँग सल्लाह गर्नुपर्ने थियो, तर सरकारले त्यसो गरेन,’ उनले भनिन् ।
देश बाहिरबाट सामान ल्याउनै पर्ने भए नेपालमा उत्पादन भएका भन्दा सस्तो दरमा मात्र खरिद गर्नु पर्ने उनले धारणा राखिन । डा. भुषालले नेपाली सामान भन्दा विदेशी सामान सस्तो दरमा पाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सबैलाई नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्न समेत सुझाव दिइन् । महिलाको संख्याको तुलनामा ३ गुणा बढी प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग भएको उनले स्पष्ट पारिन् । कच्चा पदार्थमा कर घटाएमा देश र उद्योगी सबैको हित हुने उनको बुझाइ छ ।
बजेट भाषणमा आयातीत सेनेटरी प्याडमा ९०% भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरीएको छ । हालको १५% रहेको भन्सार महशुल अव १.५% मात्र लागु हुनेछ जबकी कच्चा पदार्थमा १% भन्सार महशुलको घोषणा गरीएको छ तर केही कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ मटेरीयलमा लाग्ने अन्तःशुल्क वारे कुनै घोषणा गरीएको छैन । यसो हुँदा तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर तिर्नु पर्छ जबकी कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार महशुल कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हो यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरु अप्रतिस्पर्धि भई बन्द हुनेछन र रु. १.५ अर्वको हालको आयात अत्याधिक बढेर ५ वर्षमा वार्षिक रु. ७५ अर्ब पुग्नेछ र व्यापार घाटाको डरलाग्दो घेराबाट नेपाल कहिल्यै उम्किन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
देश आज सेनेटरी प्याडको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई सकेको अवस्था छ । यहाँ ठूला साना गरी ३५–४० उद्योगहरु ६ अर्बको लगानीमा ९० करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन क्षमता भई ६ हजार जनाको रोजगारीमा जसमध्ये अधिकांश महिलाहरु रहेका छन् । हालको नेपाली बजारको माग भने ३० करोड थान मात्रै रहेको छ ।
नेपालमा भएका विभिन्न उद्योगहरुबाट उत्पादित हुने सेनेटरी प्याडको गुणस्तर विश्वस्तरीय रहेको र यहाँका उत्पादनहरुले नेपाल गणस्तर चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेका छन । नेपाली उत्पादनहरुको मुख्य किफायति हुनका साथै विदेशी उत्पादन भन्दा निकै सस्तो र गुणस्तरयुक्त रहेको छ ।
महिनावारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सेनेटरी प्याडमा कर माफीको महिलाहरुको माग सम्बोधन गर्न आयातीत उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई स्वदेशी उद्योग धारासायी हुने यो नीति गलत भएको व्यवसायीको ठहर छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बहु चर्चित ब्राण्डका आयातीत सेनेटरी प्याडसँग नेपाली ब्राण्डलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो अवस्थामा सरकारको यस नितिले नेपाली उद्योगहरुलाई चुर्लुम्म डुब्ने बनाएको संघको भनाइ छ ।
अर्थसचिव मधु मरासिनीले भने सेनेटरी प्याडमा भन्सार छुट दिने नीतिलाई महिला मैत्री नीति भनेका छन् । बजेटको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मरासिनीले यस्तो बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्