सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने टिप्पणी सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन समयमै भएमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता समस्या समाधान हुने बैंकरहरुको भनाइ छ ।
बजेटमा तालमेत हुने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति निर्माण गरेमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज हुने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बताए ।
‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित उर्जा क्षेत्रमा केहि कार्यक्रम आएका छन् । कृषिमा आएको कार्यक्रमले पनि आयात घटाउन र निर्यात बढाउन भूमिका खेल्छ । त्यसले तरलतामा केहि सहजता आउला भन्ने अपेक्षा छ,’ संघका उपाध्यक्ष केसीले सिंहदरबारसँग भने, ‘उद्योग र व्यापारका लागि फरक फरक ब्याजदर दिने कुराले पनि वित्तिय क्षेत्र र सिंगो अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ । उर्जा क्षेत्रका लागि जुन आकारमा लगानी गर्ने भनिएको छ, त्यसले दीर्घकालिन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’
केही नयाँ तथा पुराना महत्वकांक्षी वित्तीय कार्यक्रम कार्यन्वयनमा भने समस्या हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘बजेटमा ग्रिन इकोनोमीका विषय समेटिएका हुँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै राम्रो प्रभाव छ । ५ खर्बको लघु वित्त कोष बनाउने भनिएको छ, त्यो केहि नयाँ कार्यक्रम हो । अरु कार्यक्रमहरु केहि पुराना र केहि अलि महत्वकांक्षी देखिएका छन्,’ उनले भने ।
सरकारको बजेटसँग तालमेल हुने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएमा कार्यन्वयनको पाटो सहज हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेल बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा कृषिमुखी अर्थतन्त्रले दिगो अर्थविकासलाई सहयोग हुने बताए । कृषि क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीलाई अनिवार्य गरिएको हुँदा यसले लगानीको दायरा बढेको उनको भनाइ छ । यद्यपि बजेटको आकार ठूलो भएको हुँदा सरकारको योजना तथा कार्यक्रमहरु महत्वकांक्षी देखिएको उनले बताए ।
‘वित्तीय क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्रको लागिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ । यसले दिगो विकासमा अवश्य सहयोग गर्छ । तर, बजेटको आकार ठूलो हुँदा महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु छन्,’ संघका अध्यक्ष पोखरेलले सिंहदबारसँग भने, ‘कार्यन्वयनको पाटो राम्रो भए सरकारी खर्च बढ्छ र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अवश्य बढ्छ ।’
बजेटका कार्यक्रम कार्यन्वनमा सरकारी खातामा रहेको ३ खर्ब रुपैयाँ तत्काल खर्च भएमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो समस्याको रुपमा रहेको तरलता समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
यता, वित्त कम्पनी बैंकर्स संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर भने बजेटले पुँजीगत खर्च समयमै गराएर अहिलेको तरलता समस्या समाधान गर्नको लागि नबोलेको गुनासो गर्छन् । यद्यपि बजेटले ल्याएको वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रमहरु उपलब्धिको लागि राष्ट्र बैंकले तालमेल हुने मौद्रिक नीति ल्याउने पर्ने बताउँछन् ।
‘बजेटले ल्याएका वित्तीय कार्यक्रम धेरै राम्रा छन्, यसको उपलब्धि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ त्यसमा भर पर्छ, यद्यपि अहिलेको नगद प्रवाह र तरलताको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने प्रकारको बजेट आएन,’ संघका अध्यक्ष तुलाधरले सिंहदरबारसँग भने, ‘सहकारीका लागि छुट्टै नियामक स्थापना गर्ने भन्ने विषय र जग्गाको हकबन्दीका विषय राम्रो छ ।’
यद्यपि कोभिडले अति प्रभाव पारेका पर्यटन क्षेत्रलाई भने बजेटले सम्बोधन नगरेको उनले गुनासो गरे ।
सरकारले धेरै पछि लघुवित्त क्षेत्रका गुनासो सहितका सुझावलाई बजेटमा सम्बोधन गरेकोमा लघुवित्त क्षेत्र धेरै खुसी भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए ।
‘लघुवित्त क्षेत्रमा हुने स्रोत व्ग्यवस्थापनको लागि ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष स्थापना गरी त्यसको कार्यन्वयनको पाटोलाई समेत बजेटले नै बोलेको छ,’ संघका अध्यक्ष शर्माले सिंहदरबारसँग भने, ‘लघुवित्त क्षेत्रले धेरै वर्षअघिदेखि माग गरेको विषयलाई यसपाली सरकारले सम्बोधन गर्यो । यसले लघुवित्त क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पर्छ ।’
बजेटले यस बाहेक पनि लघुवित्त क्षेत्रको लागि धेरै विषयहरुमा सम्बोधन गरेको र त्यसको कायन्वनको लागि राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउनेमा आशावादी रहेको उनको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्