जनार्दनको खतिवडा पथः विद्युतीय कारमा दोब्बर कर, अरुमा पनि बढ्यो (कुनमा कति वृद्धि?)

काठमाडौं । सरकारले विलासिताको वस्तु भन्दै विद्युतीय कार आयातलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले एसेम्बल्ड विद्युतीय सवारीमा भारी मात्रामा भन्सार र अन्तःशुल्क थप्दै विद्युतीय कार आयातलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्न खोजेको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय कारलाई विलासिताको वस्तु मानेर कसिलो कर नीति अंगिकार गरेका थिए । सो नीतिको चौतर्फी बिरोध भएपछि उनको बहिर्गमनसँगै तत्कालीन केपी ओली सरकारले सो कर नीति एक तिहाइले फिर्ता लिएको थियो ।

अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सोही बाटोमा अग्रसर भएका छन् । जैविक इनधनबाट चल्ने सवारी आयातलाई राजपत्रमा सूचना निकालेर प्रतिबन्ध लगाएपछि अर्थमन्त्री शर्माका लागि करको स्रोत विद्युतीय कार भएको छ ।

मन्त्री शर्माले १ किलोवाटभन्दा बढी पिक पावर भएका कारलाई विलासिताको सवारी मानेर सोहीअनुसार करनीति अंगिकार गरेका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा उनले विलासिताको वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाएको उल्लेख गरेका छन् जसलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको आर्थिक ऐन, २०७९ मा १ सय किलोवाटभन्दा बढी पिक पावर भएका तयारी विद्युतीय कारमा भारी अन्तशुल्क लगाइएको छ । यस्तै जैविक इन्धनबाट चल्ने अन्य कार र मोटरसाइकलमा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।

शर्माले मोटरको पिकपावर १०० देखि २०० किलोवाटका विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने भएका छन् । यसअघि यस्ता कारणमा अन्तःशूल्क लाग्ने गरेको थिएन ।

यो रेन्जका कारमा भन्सार महशुल समेत दोब्बर भएको छ । उल्लेखित किलोवाटका विद्युतीय कारमा हालसम्म १५ प्रतिशत भन्सार दर लाग्दै आएकोमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ‘अनएसेम्बल’ विद्युतीय कारको हकमा भने भन्सार र अन्तःशुल्क यथावत (० प्रतिशत) राखिएको छ ।

सरकारले हालसम्म एसेम्बल तथा अनएसेम्बल दुवै प्रकारका २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार आयातमा शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । जसलाई आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत् सरकारले जेठ १६ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ४५ प्रतिशत कायम गरेको छ । साथै, ३ सय किलोवाट भन्दा बढीको हकमा अन्तशुल्क शुन्यबाट ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

विद्युतीय कार आयातलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले भन्सार महशुलमा पनि वृद्धि गरेको छ । १०० देखि २०० किलोवाटका विद्युतीय कारमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएकामा त्यसलाई ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटको कारमा ३० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशत, ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताको मोटर भएकाका विद्युतीय कारमा लाग्ने अन्तःशुल्क ४० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

यसैगरी, हाइव्रिड कारमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत अन्तशुल्क पनि ४५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने अन्य प्रकारका कारमा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ । आर्थिक ऐनका अनुसार १५०० देखि २००० सीसीसम्मको पेट्रोल कारमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क ७० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत, २००० देखि २५०० सीसीमा ८० प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशत, २५०० देखि ३००० सीसीसम्ममा ९० प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत र ३००० सीसीभन्दा माथिका पेट्रोल कारमा अन्तशुल्क १०० प्रतिशतबाट १०५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

डिजेलतर्फ १५०० देखि २००० सीसीसम्मका कारमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क ७० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत, २००० देखि २५०० सीसीसम्मलाई ८५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत र २५०० सीसीभन्दा बढीका डिजेल कारलाई १०० प्रतिशतबाट १०५ प्रतिशत अन्तशुल्क कायम गरिएको छ ।

सरकारले मोटरसाइलको आयातलाई समेत निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । आर्थिक ऐनमार्फत् बाइकको अन्तःशुल्कमा पनि वृद्धि गरिएको छ ।

जसअनुसार २००देखि २५० सीसीका अनएसेम्बल बाइकमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क ८० प्रतिशत पुर्याएको छ । एसेम्बलतर्फका बाइकहरुमा २०० देखि २५० सीसीमा लाग्दै आएको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्कलाई ८० प्रतिशत र ५०० सीसीसम्मका बाइकलाई ८० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम सरकारले गरेको छ ।