सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बीमा समितिले ४५ दिनभित्र अभिकर्तालाई दिएको कर्जा असुली नगर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बिस्तारमा रोक लगाउने भएको छ । कानुन उल्लंघन गर्दै अभिकर्ता फकाउन कर्जा दिने बीमा कम्पनीहरु राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारको आखाँमा परेपछि समितिले यही असार मसान्तसम्मको समय दिएर फरफारक गरिसक्न भनेको हो ।
व्यवसाय विस्तारमा अभिकर्ता होडमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले दिएको अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा फिर्ता माग्न अख्तियार र राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रले समितिलाई तोकेता लगाइरहेको समितिका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सिंहदरबारलाई जानकारी दिए ।
यसरी अख्तियार र सर्तकर्ता केन्द्रले नै गैर कानुनी रुपमा प्रवाहित कर्जा फिर्ता लिन पटक पटक ताकेता गरेपछि ४५ दिन भित्र कर्जा तथा सापटी असुली गर्न समिति कम्पनीहरुलाई ठाडो निर्देशन दिएको हो । तोकिएको समयमा अभिकर्तालाई दिएको कर्जा तथा सापटी फरफारक नगरे हर्जना तिराउनुदेखि व्यवसाय विस्तारसम्ममा रोक लगाइने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
‘हामीले २ वर्षअघिदेखि नै यस्तोकर्जा प्रवाहमा रोक लगाइ असुली गर्न कम्पनीलाई भनेका हौं तर, कम्पनीहरुले ५ वर्षसम्मका लागि अभिकर्तालाई कर्जा दिएका हुन्छन्,’ समितिका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘एकैपटक असुलीमा समस्या हुन्छ त्यो समितिले बुझेको छ, तर अहिले भने अख्तियार र सर्तकता केन्द्रले नै ताकेता लगाएपछि पुनः समय तोकेरै असुली गरिसक्न भनेका हौं ।’
कम्पनीहरुले असार मसान्तसम्म कर्जा असुली नगरे असुल्न बाँकी कर्जा बराबरको हर्जाना तिराउने देखि नयाँ व्यवसाय विस्तारमा रोक लगाउने उनले बताए ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय विस्तार गर्ने मुख्य सहयोगी अभिकर्ता हुन् । अभिकर्तालाई जति खुसी बनाउन सक्यो त्यति नै व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने होडमा गत आर्थिक वर्षसम्म पौने ९ अर्ब रुपैयाँ अभिकर्तालाई कर्जा सापटी दिएका थिए ।
समितिको कानुनी व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले बीमित र निश्चित कार्यअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई मात्र तोकिएका शीर्षकमा कर्जा दिन पाउँछन् । संस्थाको पोलिसी होल्डर बाहेक कर्मचारी हुँदामात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था बीमा ऐनले गरेपनि कम्पनीहरुले अभिकर्ता खुसी पार्न कर्जा दिएका हुन् । यसरी ऐन विपरित गएर जीवन बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई घर, जग्गा, ल्यापटप, गाडी खरिद गर्न र नगद सापटी अग्रिम कमिसनको रुपमा दिने गरेका थिए ।
समितिले २०७७ वैशाख २ गते नै परिपत्र जारी गर्दै ३ महिना भित्र अभिकर्तालाई दिइएको कर्जा असुल गर्ने कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अभिकर्ताहरुले एकै पटक सबै कर्जा भुक्तान गर्न नसक्ने भन्र्दै समितिमा पटक पटक गुनासो गरिरहेकै कारणले हालसम्म पनि पूर्णरुपमा कर्जा फरफाकर हुन सकेको थिएन ।
यसबीच बीमा समिति गत चैत २० गते ल्यापटप, मोबाइल र गाडी खरिद गर्न भने अभिकर्तालाई कर्जा दिन फुक्का गरेको थियो ।
सोही अनुसार हाल भने समतिले घर, जग्गा खरिद र अग्रिम कमिसनको रुपमा दिएको सापटी कर्जा मात्र असुल गर्न निर्देशन दिएको पौडेलेको भनाइ छ ।
‘कम्पनीले व्यवसाय विस्तार प्रयोजनाका लागि अभिकर्तालाई आफ्नो नाममै ल्यापटप, गाडी र मोबाइल खरिद गरिदिन सक्छन् तर, घर जग्गा र सापटीको रुपमा लगेको पैसा भने तोकिएकै समयमा फिर्ता दिनै पर्छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको शिर्षकको कर्जा असुली बाँकी रहने कम्पनीलाई ऐन अनुसारको कारवाही गर्न समिति पछ हट्दैन ।’
समितिकाअनुसार यही असार मसान्तसम्को अवधिमा आफुले वितरण गरेको सम्पूण नगद कर्जा असुल गरी सोको जानकारी दिनुपर्ने छ ।
यसअघि समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा अभिकर्ताहरूलाई वितरण गर्दै आएको कर्जा तथा सापटी २०७८ साल असार मसान्तभित्र फरफारक गर्नु भनि निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले भने समितिले घर जग्गा र सापटी लिएको पैसा फिर्ता लिनको लागि पुनः समय नथप्ने पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्