सर्टिफिकेट धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँ ऋण दिनेसहित १० कार्यक्रम ‘कोल्याप्स’

काठमाडौं । अन्ततः विद्यार्थीहरुले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने कार्यक्रम नै ‘कोल्याप्स’ भएको छ । केपी ओली सरकारले महत्वकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा अघि सारेको बिनाधितो युवा स्वरोजगारसमेत थप भएका १० वटा कर्जा कार्यक्रम देउवा सरकारले ‘कोल्याप्स’ गरेको हो ।

करिब ५ वर्षअघिदेखि सरकारले शुरु गरेको ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले निर्माण गरी राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वितरण गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष सरकारले बजेटमार्फत् युवा स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रम थप गर्ने गरेको छ भने त्यसको कार्यान्वयनको लागि अर्थमन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कार्यविधि संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गरी नयाँ कार्यक्रम समेट्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा बजेटले समेटका सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरुको संशोधित कार्यविधि ढिलोमा कात्तिक पहिलो सातासम्म निर्माण गरी लागू गर्ने गरेको थियो तर, ओली सरकारले बजेटमार्फत् थप गरेका सहुलियतका कर्जा कार्यक्रम देउवा सरकार आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने संघारमै हुँदा समेत नयाँ कर्जा कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै घोषणा गरेको कर्जा कार्यक्रमको संशोधित कार्यविधि नबन्दा युवा स्वरोजगारका थपिएका कर्जा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नै नभइ कोल्याप्स भए ।

ओली सरकारका दोस्रा अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्दै बिना धितो १ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । उनले बजेटमार्फत् १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

जसमध्ये युवा जमातमाझ निकै चासोको विषय बनेको कर्जा कार्यक्रम हो ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा’ । यससँगै विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न २ वर्षको लागि १ प्रतिशत ब्याजदरका ८० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा, खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलव्ध गराउने, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा र कपडा उद्योगको लागि ब्याजअनुदानमा बिनाधितो कर्जा जस्ता कार्यक्रम थप गरिएको थियो ।

चालु आवको लागि थप भएका सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अब कार्यान्वयन नहुने अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेश कुमार केशीले बताए ।

‘केही कर्जा कार्यक्रमलाई हामीले सम्बोधन गर्न नसको हुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विषय हो तर यसमा छलफल भने भएकै हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव केसीले सिंहदरबारसँग भने, ‘ल्यापटप खरिद, २५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, खेलाडीलाई कर्जा, कपडा उद्योगलाई सहुलियत कर्जा जस्ता कार्यक्रमहरु प्रक्रियामै थिए, अब नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्यो भने छिट्टै आउने आशा गरौं ।’

आगामी बजेटले समेट्ने सहुलियत कार्यक्रममा चालु आवको लागि तय भएका कर्जा कार्यक्रमहरुलाई समेत समेटिएमात्रै उल्लेखित शीर्षकमा युवाले कर्जा पाउने उनको भनाइ छ ।

‘नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्न नसकिएकै कारण थप भएका कर्जा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिएको हो, तर पुराना शीर्षकका भने सहुलियत कर्जा वितरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ बजेट २ दिनभित्रै आउने भएको हुँदा नयाँ बजेटले अहिले लागू हुन नसकेको कार्यक्रम जोडिएर नयाँ कार्यक्रम आउन सक्छन् ।’

स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका बेरोजगार युवाहरु सरकारको ती योजना कार्यान्वयनको व्यग्र प्रतिक्षामा थिए तर, सरकारले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तदरुकता नदेखाउँदा चालु आवमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी युवाले २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन नपाउने भएका हुन् ।

मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले एक आर्थिक वर्ष सकियो
हाल सहुलियपूर्ण कर्जा कार्यविधि तेस्रो संशोधन कार्यान्वयनमा छ । चालु आवमा सरकारले ल्याएको कर्जा योजना अनुसार बैंकबाट युवाले कर्जा पाउन कार्यविधिको चौथो संशोधन भएर आउनुपर्छ ।

अर्थात्, बजेटमा उल्लेखित कर्जाका कार्यक्रमलाई कार्यविधिले समेटपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्छन् ।

पुरानो कार्यविधिलाई परिमार्जन तथा संशोधन गरी सहुलियतपुर्ण कर्जाको नयाँ कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बनाउनुपर्छ । नयाँ कार्यविधि निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक सुझाव अर्थमन्त्रालय पठाउनु पर्छ । सुझाव सहितको खाता केन्द्रीय बैंकले पठाएपछि मन्त्रालयको महाशाखाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने चालु आवको साउन दोस्रो साता नै आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाइसकेको हो । राष्ट्र बैंकले देउवा सरकाले ल्याउने प्रतिस्थापन बजेटलाई समेत समेट्ने गरी सुझाव अर्थमन्त्रालय पठाएको सोही समय पठाइसकेको थियो । तर, ओली सरकारले घोषणा गरेका कर्जा कार्यक्रमहरुलाई देउवा सरकाले कार्यान्वयन गराउन आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगर्दा युवा स्वारोजगार कार्यक्रम ‘कोल्याप्स’ भएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई कात्तिकमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । नयाँ बजेटले व्यवस्था गरेका व्यवस्थाहरु समेत साउन १ गतेदेखि नै लागू हुन्छ ।

तर, नयाँ सरकारले भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट समेत असोज ५ गतेदेखि लागू भएको हो । तर, चालु आव सकिन ४९ दिन मात्रै बाँकी रहँदापनि सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम भने कार्यान्वयनका आउन सकेको छैन ।

यसअघिको सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यविधिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले परियोजनासँगै सम्पत्ति धितो मुल्यांकनको आधारमा प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान थियो । जसमा व्यावसायीक कृषि तथा पशुपालनमा सबैभन्दा बढी धितो सम्पत्ति धितोमा नै हालसम्म कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

तर, अहिले भने बजेटले कतिपय सहुलियत कर्जाहरुमा बिना धितो कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएपनि कर्जाको सुरक्षणलाई ध्यानमा राखेर संशोधित कार्यविधि निर्माणमा छलफल गर्दा ढिलाइ भएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव केसीको भनाइ छ ।

अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत् सहुतियत ब्याजदर बाहेक पनि विभिन्न क्षेत्रका युवा लक्षित कर्जा योजना ल्याएर ब्याज–प्रिमियममा अनुदानदेखि बीमा प्रिमियममा समेत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

बजेटमार्फत् घोषणा गरेको बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध सहुलियत कर्जाका योजनाहरुमा मुख्य आकर्षण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा र युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा हुन । साथै, यस बाहेकका पत्रकार, खेलाडी द्वन्द्व पीडित, विद्यार्थी, कृषकलाई सहुलियतदरमा दिइने भनिएका विभिन्न शीर्षकका कर्जा हुन् ।

साथै, वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् घोषित सहुलियत कर्जा वाणिज्य बैंकका शाखालाई प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ सय जनालाई दिन निर्देशन दिएका छन् । यी सम्पूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नभइ ‘कोल्याप्स’ भएको संकेत अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।

सो अघिसम्म एक वाणिज्य बैंकले ५ सय जना र एक शाखाले १० जनालाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । सो निर्देशनको कार्यान्वयनको पक्ष समेत संशोधित कार्यवधिमार्फत् नै हुने थियो ।

चालु आवको बजेटमार्फत् आएका कर्जा कार्यक्रमहरु
– सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने ।
– लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने । यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
– युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा ।
– स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा ।
– कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
– सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्य श्रृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा ।
– युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत प्राविधिक र व्यावसायिक सीप सहित कर्जा सुविधा उपलव्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ । कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने ।
– सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा ।
– कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा ।
– सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा ।