सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : अर्थतन्त्रको उन्नयन र भौतिक विकासमा जोड

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास, समस्यामा परेको अर्थतन्त्रको उन्नयन र भौतिक पूर्वाधारलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनका कारण चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनसकेको थिएन । कार्यक्रमिक हिसाबले चालु आव नीति तथा कार्यक्रमविहीन नै हुन पुगेको थियो ।

कूल १४५ बुँदामा समेटिएको कार्यक्रममा कोभिड महामारीका बेलाको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप पर्न गएको भए पनि विगत केही महिनादेखि विप्रेषण आयमा भएको सुधार तथा पर्यटन आयमा भएको वृद्धिका कारण सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको तथ्यलाई उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोना कहर, युक्रेनमाथि भएको आक्रमणबाट उत्पन्न भएको अस्थितरताका कारण अर्थतन्त्रमा लगातार परेको चापबाट पाठ सिक्दै समष्टिगत आर्थिक संरचनालाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्नेु आवश्यकतालाई औँल्याइएको छ ।

सरकारले वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायीत्व हासिल गर्ने, कृषि यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा चित्रण गरिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने स्पष्ट नीति सरकारले लिएको छ ।

साना र मझौला आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना बाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र समन्यायिक बाँडफाँड गर्ने सरकारको योजना छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आवद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधार पारिने छ ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत कानुनी, प्रणालीगत सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आवद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधारमा तयार पार्ने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आवद्ध गराउने स्पष्ट दिशानिर्देश नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ ।

विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने, स्वच्छ पारदर्शी र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्थानीय राजस्व परिचालन सहज बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने सरकारको योजना छ । गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घरपरिवार लक्षित सेवासुविधालाई सोही परिचयपत्र आवद्ध गरिने भएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई सरकारले पहिलो पटक महत्वका साथ सम्बोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षा गर्ने, बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने, मूल्य शृङ्खलाका आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, धान मकै, आलु, प्याज, स्याउ ओखरजस्ता बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।