सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र समेतको समन्वय, सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने भएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्