सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभनर्र महाप्रसाद अधिकारीले लाभांशमात्र विदेश लैजाने हेतुले भित्रिएको विदेशी लगानी रोक्नैपर्ने बताएका छन् । विदेशी लगानीको नाममा लाभांश विदेश लैजान राखिएको लक्ष्यलाई अधिकारीले व्यवसायीको चलाखीको संज्ञा दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको मेक इन नेपाल – स्वदेशी समिट २०२२ को पहिलो सत्रमा ‘उत्पादन बढाउन विदेशी लगानीको अवसर’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । जसको एक वक्ता गभर्नर अधिकारी थिए ।
सो सत्रमा अधिकारीले प्रतिफल दिन थालिसकेका कम्पनीमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा सेयर ट्रान्स्फर गरिने र लाभांश बाहिर लैजाने काम रोक्ने दृढता व्यक्त गरे । लाभांश विदेशी लैजाने काम मुख्यतः विदेशी नागरिकता लिएको भाइको नाममा सेयर ट्रान्स्फर गरेर हुने उनको दाबी छ ।
अधिकारीको दाबी अनुसार एउटै परिवारका केही भाइ नेपालमा बस्ने र केही भाइले विदेशको नागरिकता लिएर उतैको नागरिक बन्ने गरेका छन् । र, प्रतिफल दिन थालिसकेको कम्पनीको सेयर स्वदेशी दाइले विदेशी भाइलाई गरिदिन्छ । यसलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको रूपमा लिइन्छ ।
प्रतिफल दिन थालिकसकेको कम्पनीमा विदेशी लगानी थप्नुलाई ब्राउन फिल्ड इन्भेस्टमेन्ट मानिन्छ । यस्तो काम किमार्थ हुन नदिने अडान गभर्नर अधिकारीको छ ।
अधिकारीको यो भनाइ नेपालका एकमात्र खर्बपति बिनोद चौधरी र उदाउँदा बिजेनसम्यान चन्द्र ढकालको परिवार लक्षित देखिन्छ ।
चौधरीका जेठा पुत्र निर्वाण नेपाली नागरिक हुन् भने माइला राहुल र कान्छा बरूण यूएईका नागरिक हुन् । यो परिवारको ट्याक्स हेभेन कनेक्सन, अफसोर लगानीका विषय प्यान्डोरा पेपर्समा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
चौधरी, उनकी पत्नी सारिक र छोरा निर्वाणको नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी छ ।
बिनोद चौधरी सम्मेलन आयोजक परिसंघको प्रेसिडेन्ट एमिरेटस् र छोरा निर्वाण उपाध्यक्ष हुन् ।
यस्तै चन्द्र ढकालका भाइ तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अर्का उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल (रामु) बेलायती नागरिक हुन् । प्यान्डोराज पेपर्सले चन्द्र ढकालले पनि बेलायती नागरिकता लिएको बताएको छ ।
दाजुभाइमध्ये कोही नेपाल र कोही विदेशी नागरिक भएको दुईवटा परिवार ढकाल र चौधरी हुन् । दुवै परिवार ब्राउन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने काममा सक्रिय रहेको संकेत गभर्नरले गरे ।
ब्राउन इन्भेस्टमेन्टका विषयमा यसो भने गभर्नर अधिकारीले,
“हामीले ब्राउन र ग्रिन लगानी भनेर छुट्याउन किन खोजिरहेका हौं भने कसैले माइन्ड नगरिदिनु होला म फ्र्यांकलि भन्छु । हामी नेपालीहरू चलाख भइरहेका छौं । यहाँ एउटा कम्पनी खडा गरिसक्नु भयो, लगानी गर्नु भयो, लाभांश आउन थालिसक्यो । उहाँको २-४ भाइ विदेशमा बस्नुहुन्छ, २–४ भाइ नेपालमा । चलिसकेको उद्योग, परियोजना र कम्पनीमा बाहिरको भाइलाई सेयर ट्रान्स्फर गर्छौं । दाजुभाइकै कुरा छ हो । तर, भोलि अनावश्यक रूपमा लाभांश बाहिर जाने भयो नि त ।
ती कुरा हामीले केलाउन खोजेको हो । त्यो लगानी, त्यो एफडीआई यहाँ आवश्यक छ कि छैन ? भनेर । जुन कुरा यहाँ बनिसक्यो, यहीँ स्रोत जुटेर काम सुरू भइसक्यो, त्यसको फाइदा विदश लैजानुपर्ने आवश्यकता छैन नि ! सेयर ट्रान्स्फर गरिराख्नुपर्ने वा थप लगानी पनि आवश्यक छैन । यो एउटा केसमात्र हो । हामी त्यस्तो लगानी रोकिराख्छौं । कतिले यो कामलाई एफडीआई रोक्यो पनि भन्नुहोला ।
भोलिका दिनमा डिभिडेन्ड दिनुपर्छ । यस्ता ब्राउन इन्भेस्टमेन्टको केसमा खासगरी रिभ्यु गरेर मात्र लगानी ल्याउन दिन्छौं ।”
नेपाली व्यवसायी एफडीआईसँग डराए, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न भन्ने चिन्ता
गभर्नर अधिकारीले नेपाल विदेशीको इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडमा नपर्नुको कारण हो सोभरेन रेटिङ नहुनु बताए । “लगानीकर्ताले प्रतिफल खोज्छ तर प्रतिफल ग्यारेन्टी भए/नभएको अनुमान गर्ने इन्डिकेटर छैन,” अधिकारीले भने ।
विदेशीलाई झन्झट हटाउने फेसिलिटेसन गर्दिनुपर्ने बताउँदै ऊ स्थानीय व्यवसायी झैं यहाँको विषयमा अभ्यस्त नहुने जिकिर अधिकारीले गरे । उनले सो विदेशीले राज्यबाट छुट्टै सुविधा खोजेपनि नेपालले अफर गर्न नसकिरहेको यथार्थ उजागर गरे ।
सरकार मात्र हैन विदेशी लगानीप्रति निजी क्षेत्रको पनि मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने भनाइ उनको छ । “निजीक्षेत्र विदेशीसँग डराउँछन्,” गभर्नरले भने, “प्रतिस्पर्धी बढे भन्ने मात्र सोच्छन् । अरू लाभ बुझ्दैनन् । विदेशी आए आफूहरू नै सिद्दिज्छौ भनेर डराउँछन् ।”
एनसेल र होङ्सीको उदाहरण दिँदै उनले प्रश्न गरे, “उनी आउँदा उपभोक्तालाई कति लाभ भयो ? प्राइस र क्वालिटीमा कति प्रतिस्पर्धा ? देशको हित भएन ?”
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी आउँदा राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने दिनको अन्त्य गरेको जिकिर पनि गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्