सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले इन्धन बिक्रीमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने तयारी गरेको छ । भारतबाट प्रशोधित इन्धन ल्याएर बेच्दै आएको निगमबाट बिजनेस खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी सरकारले गरेको हो ।
इन्धनको मूल्य उच्च भएको टिप्पणी भइरहँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई तेल बेच्ने जिम्मा दिएर मूल्य वृद्धिको भार उपभोक्ताको टाउकोमा थोपर्ने योजना बनाएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले यस्तो संकेत गरे ।
आयल निगमको घाटा, इन्धनको भाउ र त्यसमा लाग्ने करबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी चलिरहेका बेला काँग्रेस नेता रहेका आपूर्ति मन्त्रीले भने उपभोक्ता लुट्ने र व्यापारी पोस्ने योजना सुनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य तथा इन्धनको समस्याको प्रभाव एवं समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रियाको प्रखुम अतिथिका रुपमा पुगेका बडूले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । बडुले निजी क्षेत्रलाई बिजनेसमा ल्याए मूल्यको फाइदा उपभोक्तालाई हुनसक्ने अडकल गरे ।
“एउटा अथोरिटी बनाइदिने हो, उसले रेगुलेट गर्ने हो र निजी क्षेत्रबाट आपूर्तिकर्ता आउँछन् भने एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन सक्छ मूल्यमा,” मन्त्री बडूले भने “त्यो मूल्यको प्रतिस्पर्धाले फाइदा त अन्तमा उपभोक्तालाई होला नि !”
बडुले निगमललाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्ने बताए । उनले थपे, “नीतिगत रुपमा हामीले निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई इन्धनको आपूर्तिमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने छ ।”
बडुले इन्धनमा कर कम गर्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । अन्तर्राष्ट्रि बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर पनि करिब ४० प्रतिशत हुँदा उच्च मूल्यको भार उपभोक्ता भोग्न बाध्य हुनेछन् । हाल अहिले इन्धन बेच्दा सरकारी संस्थान निगमले घाटा बेहोर्दै बेच्दै आएको छ । इन्धन बेच्ने लाइसेन्स उनीहरुलाई दिए उनीहरुले घाटामा तेल बेच्न सम्भव हुनेछैन । तसर्थ पेट्रोलको भाउ बडुको अनुमान सही हुनेछैन ।
पछिल्लो समय भारतीय आयल निगम(आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्य फेरि बढाएर पठाएको छ । आईओसीले सोमबार पठाएको मूल्यअनुसार पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ, डिजेलमा ४ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा ७ रुपैयाँ बढेको छ ।
नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २३ रुपैयाँ, डिजेलमा ३५ रुपैयाँ, मट्टितेलमा र एलपीजी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ५० रुपैयाँ घाटा छ ।
अहिले निगमलाई पेट्रोलको लागत मूल्य १९२ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेलको १८८ रुपैयाँ २३ पैसा र ग्यासको मूल्य २६५० रूपैयाँ १८ पैसा पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापारमा मिसाउँदा उनीहरुले घाटामा तेल बेच्न सक्दैनन् ।
चालु आवमा नेपाल आयल निगम करिब ४० अर्ब रुपैयाँ घाटामा गइसकेको छ भने निगमले आईओसीलाई १२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
मन्त्री बडुले ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइराख्न नसकिने पनि बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न नहुने तर्क गरे ।
“सरकारले विद्युतमा सहुलियत दिन सक्छ तर विदेशी मुद्रा बाहिर जाने ग्यासमा सधैं सहुलियत दिन सक्दैन,” मन्त्री बडुले भने । उनले भारतले हालै गहुँ निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपाललाई परेको असर भन्दै उनले यसबाट गहुँ तथा पिठो मुख्य कच्चा पदार्थ भएका सबै उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको जिकिर गरे ।
आयल निगमले घाटा कम गर्न इन्धनको मुल्य आंशिक रुपमा वृद्धि गर्दै आएको बताउँदै उनले निगमलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउने गरी सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । बडुले भने झैं शून्य घाटा नीति अपनाउने हो भने उपभोक्तालाई पेट्रोलको मूल्य १९२ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेलको १८८ रुपैयाँ २३ पैसा र ग्यासको मूल्य २६५० रूपैयाँ १८ पैसा पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्