नगरप्रमुखलाई आफ्नै प्रशासनिक भवनको पिर, अघिल्लो जनप्रतिनिधिले कब्जा गरेको घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता

बलेवा । बागलुङ नगरपालिकामा नवनिर्वाचित नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले शनिबार बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरेका छन् ।
निर्वाचित भएपछि उनको यो पहिलो शिलान्यास हो ।

कालिका भगवतीको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरेका नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई संयोग मिलेको भन्नुपर्छ उनको पहिलो काम प्रशासनिक भवनबाट सुरु भएको र पहिलो चुनौती पनि नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन नै रहेको छ ।

अघिल्लो जनप्रतिनिधिले कब्जा गरेको कृषि ज्ञानकेन्द्रलगायत भवनमा अहिले नगरपालिकाको प्रशासनिक शाखा छ । अहिलेकै भवनबाट प्रशसनिक काम गर्ने वा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती नगरप्रमुखलाई भएको हो ।

बागलुङ नगरपालिका–४ रातमाटामा रहेको आफ्नै भवन छोडेर नगरपालिका–२ मा रहेका तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय र भूसंरक्षण कार्यालयलगायत भवनमा नगरपालिका सरेको थियो । नगरको मुख्य प्रशासन भने तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयबाटै सञ्चालन भइरहेको छ ।

यो भवनमा दुई वर्षअघि कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि पटक–पटक विवाद सिर्जना भएको थियो । सर्वसाधारणलाई असुविधा भयो भनेर नगरपालिकालाई सारिएको कृषिको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा किसान मर्कामा परेको गुनासो बढेको छ ।

‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि उनिहरुले हाम्रो भवन छोडिदिन्छन् भन्ने लागेको छ, प्रदेशबाट मन्त्रालयले पनि सोही हिसाबले पहल थालेको छ’ कृषिज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने,“साविक कृषि विकास कार्यालय रहेको भवन र जग्गा स्वत ज्ञान केन्द्रको हुन्छ, हामीलाई भवन आवश्यक छ, नगरपालिकाले त अन्यत्र पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।”

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पटक–पटक आग्रह गरे पनि एक वर्ष पहिलेसम्म कृषिका सबै भवनमा विषयगत शाखा राखेको नगरपालिकाले पछिल्लो पटक राजस्व, स्वास्थ्यलगायत शाखा अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर एउटा भवन खाली गरेको थियो । “तत्काल नयाँ भवन बनाउने विषयमा सोचेका छैनौँ, सबै पक्ष र दलहरुसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त व्यवस्थापन हुन्छ” नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, “अहिले नै यहाँ जान्छौँ भनेर भन्न मिल्दैन ।”

कृषिको भवन नगरपालिकाले नछोडेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले उपसचिव नेत्र पौडेलको नेतृत्वमा समस्या समाधानका लागि एक कार्यदल बनाएको छ । कार्यादलले विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको र एक दुई साताभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले बताए ।

नगरपालिकाले भवन नछोडेका कारण कार्यालयका विभिन्न काम गर्ने शाखा, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, कर्मचारीका लागि आवास अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । उक्त केन्द्रले अहिले साँघुरो भवनमै खुम्चेर काम गर्दै आएको छ ।

नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनका लागि कार्यदलले सदरमुकाममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिलगायत खाली रहेका भवन नगरपालिका सार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीयस्तरमा भवनको विवाद समाधान नभएकाले प्रदेशबाट नै यो समस्या समाधान हुनुपर्ने कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

रासस