‘अरूण–४ मोडलमा नेपाली नदीमा भारतलाई नै जलविद्युत परियोजना बनाउन दिनुपर्छ’ (बिनोद चौधरीको विचार)

गत वर्ष अध्यादेशमार्फत् जारी भएको बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदा मैले सार्वजनिक मञ्चबाट १० गम्भीर विषयमा प्रश्न उठाएको थिएँ । ती प्रश्नहरूको जवाफ कहिल्यै प्राप्त भएन । कसैको पनि कुरा नसुन्ने हाम्रो प्रवृत्ति, बजेटको बेलामा बाहेक अरूबेला अर्थतन्त्र कता गइरहेछ ? भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल नगर्ने हाम्रो मानसिकता र कहिले कोभिड त कहिले युक्रेन–रसियाको युद्ध जस्ता विभिन्न घटनाको  आडमा मुलुकले भोगेको गम्भीर बेमतिलाई लुकाउने पुरानो प्रवृत्तिको निरन्तरताको फलस्वरूप अझैपनि मुलुकको अर्थतन्त्र त्यस्तै गम्भीर स्थितिमा उभिएको छ ।

हाम्रो विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकीयक क्षमता अत्यन्तै ह्रास भयो है भन्ने कुरा पटकपटक १० वर्षदेखि यसै रोस्टममा उभिएर हामीजस्ता मान्छेहरूले भन्दै छौं । यो साल त त्यो अभै घटिरहेको छ । जेठ ४ गतेसम्म तथ्यले पुँजीगत बजेट खर्च ३१ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ ।

विभिन्न प्रकारका प्रयोगले थोत्रो भइसकेको गाडिको ड्राइभर बदलिँदैमा गाडिले तीब्र रफ्तार चैं समात्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको व्यथा पनि त्यही नै हो । वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीलाई दोष दिनु कुनै अर्थ छैन । यो सरकारले अहिलेसम्म बजेट पनि पेश गर्न पाएको छैन ।

यीनै कुराको पृष्ठभूमीमा र मैले फेरि उठाउन गइरहेको विषयको पृष्ठभूमीमा अर्थमन्त्रीले गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ ।

सबैभन्दा पहिलो र तड्कारो देखिएको समस्या युवामा देखिएको नैराश्यता हो । युवा नेपाल बस्न चाहँदैनन् । तिनलाई नेपालमा रोक्नका लागि, उसले खोजेको जस्तो न्यूनतम गुणस्तरको शिक्षा दिनका लागि शैक्षिक संस्थानहरू कसैले चलाउन चाहेता पनि, न त सरकारी संस्थाले त्यो गुणस्तर दिन सक्ने न त गुणस्तर सेवा दिन सक्ने निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्ने । त्यस्ता किसिमका मानसिकता बोकेर मञ्चमा ठूला कुरा गर्ने मानसिकताको फलस्वरूप राज्यले यही आवमा मात्रै ४३ अर्ब रूपैयाँ नेपाली मुद्रा विदेश पठाउनु परेको छ । अष्ट्रेलियन राजदुतावासमा लाइन लामो छ । भारत जाने सबै उडान विद्यार्थीबाटै भरिएका छन् ।

विभिन्न स्वरोजगार योजना, दातृ निकायले दिएको पुँजीसमेतलाई प्रयोग गरेर नयाँ प्रकारको लहर आओस् । युवामा एक प्रकारको नयाँ आशाको किरण पलाओस् । नेपालमा पनि केही गर्न सक्छौं, काम गर्ने वातावरण बनेको छ, पुँजी सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छ भन्ने आशा सबैको छ ।

सबै योजनाको संयोजनमा ठूलो किसिमको सिस्टम र मेकानिज्म निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्दा सबै सुसप्त अवस्थामा पुगेको महसुस भयो । अघिल्लो सरकारले ७ लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो, ७० हजारलाई पनि दिन सकेन । त्यो पनि ११ दिन । ११ दिन रोजगारी पाएका को थिए होला भन्ने पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यदी शिक्षाको क्षेत्रमा ओपन लिबरल पोलिसीमात्र ल्याउने हो भने विद्यार्थीलाई बाहिर पठाउनुको सट्टा ती शैक्षिक संस्थालाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ र बाहिर जाने बाध्यता अन्त्य हुन्थ्यो । विदेशीँदा बाहिरिने रकम नेपालमै बस्ने थियो । रोजगारका योजनालाई स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटलका माध्यमबाट युवालाई थेग्न सक्ने वातावरण बनाएको भए वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी थपिने श्रमशक्ति बेरोजगारी हुने थिएनन् ।

अहिले ती युवालाई कि गोरखपुरबाट रेल चेढेर र कि त्रिभुवन बिमानस्थलबाट प्लेन चढेर विदेशीनुबाहेक विकल्प छैन ।

भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । यसले नयाँ प्रकारको ऊर्जा ल्याएको छ । लुम्बिनीमा उद्घाटन गरिएको सम्मेलन केन्द्रदेखि अरूण ४ को मोडल तयले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

अरूण ४ को सम्झौतालाई अत्यन्तै सफल मान्छु म । एउटामात्र होइन, हजारौं मेगावाटका परियोजना यही मोडलमा गर्नुपर्छ । नेपालले २३ प्रतिशत बिजुलि सित्तैमा पाउने, लगानीको बन्दोबस्त विदेशी लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने, बजार र ट्रान्समिसनसम्मको व्यववस्था खरिदकर्ताले नै गर्नुपर्ने । यस्तो प्राक्टिकल मोडललाई अंगिकार गर्न हामी पछाडी पर्नु हुँदैन ।

पर्यटनको कुरा गर्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बन्दैछ । भारत र चीनबाट मात्रै ५० लाख पर्यटक ल्याउन सकेको खण्डमा बेरोजगारीसमेत नेपालको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ ।

भारतसँग बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्ने एकमात्र उपाय भनेको विद्युतको निर्यात मात्रै हो । विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको निर्यातले मात्र व्यापार घाटाको खाडललाई पुर्न सक्दैन ।

कम्तिमा १५ हजार मेगावाट बिजुली बजार मूल्यमा यदी भारत निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने अहिलेको यो स्थितिको अन्त्य हुनसक्छ ।

अहिले पाइपलाइनमा भएका ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युतको योजनाले मात्र होइन, थप पनि आउन सक्ने नीति बनोस् ।

बजेटले पुँजी बजारमा तरंगो ल्या‌ओस्, धेरै नेपालीको पुँजी डुबेको छ । एक तिहाइ पुँजी इरोड (नष्ट) भएको छ । बैंकहरूमा तरलताको अभावले ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको ब्याजदर १५ प्रतिशत पुग्ने स्थिति भएको छ । राष्ट्र बैंकसँग भएको ५ खर्ब रूपैयाँ बजारमा तरलीकृत होस् । सरकार विकास खर्च गर्न नसक्ने, थुप्रेर बसेको पैसा बजारमा ल्याउन नसक्ने । यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको अन्त्य राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेछ । आगामी बजेटले मार्गदर्शन गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

आगामीले विगतका वर्षमा थुप्रेर बसेका निर्णायक समस्याहरूको समाधानलाई समेटेर दुरगामी रूपमा निकाश दिनसक्ने सबैमा आशाको किरण ल्याउने बजेट ल्याउनुहुनेछ भन्ने शुभकामना अर्थमन्त्रीलाई छ ।

– नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा एकमात्र नेपाली खर्बपति चौधरीले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको मन्तव्य ।