प्रतिनिधिसभाः आर्थिक विकास र सन्तुलित वितरणमा जोड

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल जारी छ ।

सदनमा पहिलो दिनको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सन्तुलित विकास र आर्थिक वितरणमा जोड दिए । उनीहरुले कृषि ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सुझाव दिँदै मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याउने खालको बजेटको आवश्यकता औँल्याए । उनीहरुले बजेट निर्माण गर्दा साझा धारणाका साथ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा १७ सांसदले भाग लिएका थिए ।

सदनमा पेश गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने कुरा उल्लेख गरे ।

सरकारले सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश छ ।

उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीबार पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी रहनेछ भने राष्ट्रियसभामा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै ग्रामीण विकास, ऊर्जा, पर्यटनका क्षेत्रमा बजेटले महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरिन ।

सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास र आर्थिक वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उपत्यकाभित्र पनि गरिब, दलित तथा पिछडिएका वर्गका समुदाय छन्, उनीहरुलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

“मुलुक धनी हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ, हामीसँग धेरै सम्भावना छ”, उनले भनिन, “महिलाको योगदानलाई समेत मूल्याङ्कन गर्न र सुत्केरी भत्ता, पोषण, स्वास्थ्य बीमा छात्रामा सेनिटरी प्याड निःशुल्क गर्नेगरी बजेटमा सम्बोधन गरियोस् ।”

बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हरिबोल गजुरेलले विकासका सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताबीच छलफल आवश्यक रहे पनि यस्तो अभ्यास नेपालमा नहुनु दुःखद् हो भने। उनले बजेटका विषयमा गठबन्धन दलमा समेत छलफल नभएको जिकिर गर्दै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भूमिसुधार भन्ने शब्दसमेत नभएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पार्टी, राजनीतिक दलबीच र प्रतिपक्षसँगसमेत छलफल गरी सुझाव लिन उनले आग्रह गरे । उनले संविधानको रक्षाका लागि प्रतिगामीविरुद्ध गम्भीर ढङ्गबाट अघि बढ्नु जरुरी रहेको औँल्याए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद उमाशङ्कर अरगरीयाले कृषिप्रधान देश भनेर किताबमा पढेको तर किसानले मल बीउसमेत पाउन नसक्नु विडम्बना हो भने ।

“जब कृषि क्रान्ति हुँदैन तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन”, उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सङ्केत गर्दै भने, “कृषि विकासका लागि एउटा योजना अघि बढाउनुहोस् ।” उनले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । २० वर्ष पहिले नेपालको धान, चामल भारतमा बेचेको स्मरण गर्दै उनले अहिले अर्बौंको चामल ल्याउनु परिरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले व्यापार घाटालाई बढेर परनिर्भर भएको बताए । प्राथमिकता र सिद्धान्त आफैं अलमलमा रहेको औँल्याए ।

बजेटमा प्राथमिकता दिँदा आफ्नै विशेषता रहेको पर्यटन र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पूँजीमा परिणत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समन्वयायिक सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्नसके मात्रै समाजवाद निर्माण गर्न सकिने बताए ।

उनले जलस्रोत, उद्योगलगायत क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहमति नबनाइ अघि बढेमा मुलुकले नै बदनामी कमाउने बताए । स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रममा छलफल जरुरी रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका डा डिला सङ्ग्रौलाले गरिब नागरिकको जीवन माथि उठाउने खालको बजेट आवश्यक भएको बताइन । नेकपा (माओावदी केन्द्र) की धर्मशिला चापागाईंले सांसदहरुले जतिसुकै प्राथमिकताका विषयमा जोड दिए पनि परम्परागतरुपमा बजेट निर्माण भइरहेको बताइन ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद समिना हुसेनले कृषि विकासमा जोड दिनुपर्ने बताइन । नेकपा (एमाले)का सांसद डा विजय सुब्बाले मुलुकमा भ्रष्टाचार कायमै रहेकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसका डा अमरेशकुमार सिंहले बजेटको प्राथमिकतामा व्यक्तिभन्दा जनतालाई बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का श्यामकुमार श्रेष्ठले उद्योग कृषि पर्यटन ऊर्जाका साथै शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पनि सँगसँगै जोडेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नेकपा एमालेका डा सूर्यप्रसाद पाठक, कांग्रेसका जिपछिरिङ लामा, माओवादी केन्द्रका गजेन्द्रबहादुर महतले छलफलमा भाग लिए ।

यसअघि छलफलमा भाग लिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, नेकपा (एमाले) का नेता योगेशकुमार भट्टराईलगायतले धारणा राखेका थिए ।