अम्बिकाप्रसाद पौडेल
कसले जवाफ दिने हो ? यो विषय सम्बन्धित निकायमा धेरै पटक भनें तर सुनुवाई भएन । र, आज फेरि लेख्दै छु । एउटा कुरा रोक्नु, छेक्न, बाँध्नु अनि कुट्नु मात्र समस्याको समाधान होइन । सबै समस्याको सहज निराकरण छ ।
सरकारको नीति बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको अहिलेको संख्या घटाउने रहेको र सो नीतिलाई सके सम्म सहयोग गर्ने मनसायले धेरै संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका छन् । मर्जर तथा एक्विजिसनमा सबै लगानीकर्ताले सधैं साथ र सहयोग गरिरहँदा अहिले सबैभन्दा बढी पिडा र अन्यायमा लगानीकर्ताहरु नै परेका छन् । केही यथार्थ घटना र त्यसबाट परेको असरलाई सेयर रोक्का गर्ने निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, विद्युत् नियमन आयोगले जवाफ दिनु पर्दैन र?
घटना नं. १ः
एउटा सामान्य व्यक्तिले आफूसँग रहेको सानो बचत जुन रकम हिमालयन बैंकको सेयर खरिद गर्याे । उसलाई यो थाहा थियो कि सेयरको लगानी जतिखेर पनि बिक्री गरी नगदमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने । खातामा पैसा राखी रहनु भन्दा सेयर खरिद गर्दछु भनेर सोही अनुसार उसले आफ्नो बचतको रकमले सेयर खरिद गरेको थियो । आज एक वर्ष भन्दा बढी भयो । अहिले हिमालयन बैंकको सेयर कारोबार रोक्का छ ।
यस बीचमा उसलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो त्यो बाहेक उसको अरु सम्पती छैन । अहिले अब उसको परिवारको उपचार गर्न रकम चाहिएको छ, सामाजिक कार्यको लागि पैसा चाहिएको छ, छोरीको फिको किस्ता तिर्न कलेजले ताकेता गरेको छ । कहीँबाट त्यही सेयर धितो राखी कर्जा लिउँ, रोक्का सेयर धितो लिन मान्दैनन् । यस्ता समस्या लाखौं लगानीकर्ताका छन् । यसलाई कसले सम्बोधन गर्ने ? अनि यी पीडितलाई कसले क्षतिपूर्ति दिने ?
घटना नं. २ः
गत वर्ष जेठमा हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनबी बैंक, रैराङ हाइड्रो, गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफ एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लगायत कम्पनीको सेयर धितो राखी रु १० करोड कर्जा लिएकोमा यही सो कर्जाको सीमा ४ करोडमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । तर, आज ती मध्येका अधिकांश कम्पनीको सेयर रोक्का छन् भने मूल्य घटेर आधा भएको छ ।
बिक्री गरौं आफूसँग भएका सेयर रोक्का छन नगरौं बैंकको खराब कर्जाको सूचीमा परिदैँ छ । कर्जा तिर्ने पनि इच्छा छ, सम्पती पनि छ तर विकल्प छैन । नियामकले यसरी विकल्पहीन बनाएर लगानीकर्तालाई विस्थापित गर्न मिल्छ ?
१२ वर्ष अघि सामान्य समस्यामा रोक्का गर्न गरिएको व्यवस्था आज खर्बको कारोबार रोक्का हुँदा समेत विचार नगर्ने सरोकारवाला निकायबाट दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने ५२ लाख डीम्याट होल्डरले के आशा गर्ने ?
सरकार, लगानीकर्ता पनि यही देशका नागरिक हुन् । तिनीहरूले गुमाउँदा तिमीले पनि गुमाउँछौं, है !
– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजीबजार फोरमका अध्यक्ष तथा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष पौडेलको फेसबुकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्