सिंहदरबार संवाददाता
काडमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम २ महिनामा अझै २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बजेट मार्फत् लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको मौद्रिक औजारअनुसार जेठ र असारमा मासिक १ खर्ब रुपैयाँका दरले कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने स्पेस देखाएको हो ।
आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिका लागि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १९ प्रतिशतले विस्तार गरेर ४९ खर्ब २६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो ।
निजी क्षेत्रको गतिविधि चलायमान बनाइ उल्लेखित आर्थिक सूचकांक लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले तय गरेको लक्ष्य अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले वर्षभरमा ७ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, हाल (वैशाख २४ गते) सम्म ५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । अर्थात् बाँकी २ महिना ७ दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फ लगानीमा रहेको कर्जा २६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४१ खर्ब ३९ अर्ब ५५ करोड पुगेको थियो । जुन अघिल्लो वर्ष १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.५ प्रतिशतले बढेको थियो । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २२.५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको छ ।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १७.८ प्रतिशतले बढेको हो ।
चैत मसान्तको तथ्यांक अनुसार निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १३.१ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १४.८ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह २७.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.९ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.३ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७७ चैत मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६५.९ प्रतिशत र १२.३ प्रतिशत रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १६.९ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.७ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १० प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १६ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १७.६ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा २२.२ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा १७.३ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ११.९ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा ४.६ प्रतिशतले बढेको छ भने ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ४९.९ प्रतिशतले र मार्जिन प्रकृति कर्जा ११ प्रतिशतले घटेको छ ।
कर्जा प्रवाह तीब्र नभएपनि आयातको उकालो ग्राफले भयावह स्थिति पैदा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नौ महिनामा कुल वस्तु आयात ३२.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः २४.४ प्रतिशत, २८.६ प्रतिशत र ५९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, कच्चा पाम तेल, अन्य मेशिनरी तथा पार्ट्स, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एम.एस.विलेट, रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाल, मोलासिस सुगर लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।
आायतको यो तथ्यले नौ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २८.५ प्रतिशतले बढाएको छ । चैत मसान्तसम्म राज्यले १३ खर्ब ०६ अर्ब ९ करोड व्यापार घाटा बेहोरेको छ ।
यता व्यापार घाटालाई थेग्ने रेमिट्यान्स पनि घटेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले कमी आई रु.७२४ अर्ब ७४ करोड कायम भएको छ ।
९ महिनामा चालु खाता रु.५१२ अर्ब ७१ करोडले घाटामा छ । यही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ३९.५ प्रतिशतले कमी आई रु.७ अर्ब ७८ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१६ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ ।
जस कारण शोधनान्तर स्थिति रु.२६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुको साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने उद्घोष राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुनेगरी मौद्रिक तथा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिने बताएको थियो ।
सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकारका नियामकीय व्यवस्थाबाट ऋणीलाई छुट प्रदान गर्नुको साथै पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमहरुबाट कर्जामा सहजीकरण गरिएको तथा व्याजदर घटाउने उपायहरु अवलम्बन गरी आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि प्रोत्साहित गर्ने गर्छ भने कर्जाको ब्याजदर न्यूनीकरण गर्ने गर्छ ।
तर, पछिल्लो समय देशमा ब्याजदर बढ्दो छ । लगानीयोग्य रकमको अभावमा निक्षेप आकर्षित गराउने हेतुले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाइरहेका छन् । जसको प्रभाव कर्जाको लागतमा पर्न गइ कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने क्रममा छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ९१–दिने ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर २०७७ चैतमा २.७६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ७.५८ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७७ चैतमा २.०३ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ६.९९ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्यको रुपमा लिइने भारित औसत अन्तर–बैंक (बैंक तथा वित्तीय संस्था) ब्याजदर २०७८ चैतमा ७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो ब्याजदर २.०३ प्रतिशतमात्र थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०७७ चैतमा ६.९० प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ९.१७ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७८ चैतमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.११ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपको तुलनामा ९० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह ठप्प छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने भन्दै सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका वस्तु आयात रोकिएका छन् । राष्ट्र बैंकले तीबाहेक दर्जनौं वस्तुको आयातमा सतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो परिवेशमा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने हेतुले कर्जामा लगाएको लगाम खुकुलो गर्ला कि थप कडाइ गर्ला ? त्यो सम्मुखमै रहेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सबैभन्दा चासोको विषय हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्