सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसदको निर्देशन र अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दा आम नागरिक इन्टरनेट सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । संसदको लेखा समिति र सर्वोच्च अदालतले महालेखा परिक्षकले बेरुजु देखाएको रकम उठाउनु नपर्ने निर्देश गरिसक्दा पनि मन्त्रालय इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई तह लगाउने अड्डि कस्दा आम नागरिक आधारभुत सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने भएको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई मन्त्रालयले गत दसैंताका (६ महिना अघि) देखि नै डलर साट्ने सिफारिस दिएको छैन । जसकारण उनीहरुले टाटा, एयरटेल, सिफिजस्ता अपस्ट्रिम प्रोभाइडर (जसबाट नेपाली इन्टरनेट कम्पनीले ब्यान्डविथ किन्छन्) लाई ब्यान्डविथको पैसा तिर्न सकिरहेका छैनन् ।
मासिक ५० करोड रुपैयाँको ब्यान्डविथ किन्ने गरेकामा ८–९ महिनाको पैसा तिर्न बाँकी रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् ।
उनका अनुसार बाँकी रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा ब्यान्डविथ आयात बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ । र, यसको कारण सरकार स्वयम हुने पराजुलीको भनाइ छ ।
इन्टरनेट कम्पनीहरुले मासिक उठाउने इन्टरनेट शुल्कको ४ प्रतिशत रकम सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीहरुले भने मासिक शुल्कको
आधा रकम इन्टरनेट शुल्क र आधालाई सपोर्टलगायत सेवा चार्ज भनेर लिने गरेका छन् ।
उनीहरुले इन्टरनेट शूल्कको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएका छन् ।
यता, महालेखापरिक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले भने सपोर्ट चार्जको पनि रोयल्टी तिर्नुपर्ने भन्दै बक्यौता देखाएको छ । महालेखाको ५५ औं, ५६ औं, ५७ औं र औं वार्षिक प्रतिवदेनमा सेवा प्रदायकले लिने इन्टरनेट शुल्कभन्दा अरुलाई रोयल्टीयोग्य आम्दानी मान्दै त्यसको ४ प्रतिशत करिब ३४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी बक्यौता औंल्याएको छ ।
यस विषयमा अदालतले र संसदीय समितिले पनि निर्णय सुनाइसकेको छ । इन्टरनेट सेवा शुल्कभन्दा अन्य शीर्षकमा आम्दानी गरेकाले त्यसको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नु नपर्ने अदालत र संसदको ठहर छ । तर, सञ्चार मन्त्रालय भने इन्टरनेट कम्पनीलाई तह लगाउन भन्दै डलर साट्ने सिफारिस गरिदिन अस्वीकार गरिरहेको छ ।
देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ । तर, इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले यो आयातका लागि डलर साट्नुको विकल्प छैन ।
सञ्चार मन्त्रालय भने महालेखाले औंल्याएको बेरुजू फर्छ्योट नगरेसम्म डलर नसाट्ने अडानमा बसेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष पराजुलीले सिंहदरबारलाई जानकारी दिए ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुशूची ६ ९क० अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्सफ टेक्निकल चार्ज, मोनिटरिङ चार्जजस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने उल्लेख गरेको छ ।
ती सेवाको नाममा उठाएको शुल्कमा राजस्व उठाउन दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो । जसको विरुद्धमा वर्ल्डलिंक सर्वोच्च पुग्दा सर्वोच्चले २०७७ असारमै तिर्नुनपर्ने अन्तरिम आदेश थिएको थियो । सर्वोच्चको पूर्णकालीन फैसला अझै आउन बाँकी नै छ ।
मन्त्रालय मौखिम अडानमा बसिरहेको छ । जसकारण नियामक प्राधिकरण पनि दुविधामा परेको छ ।
“महालेखाले बक्यौता देखाएको रकमबारे सार्वजनिक लेखा समितिले उठाउनु पर्दैन भनेको छ, अदालतको पनि त्यस्तै आदेश छ,” प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, “मन्त्रालयले यस विषयमा मौखिक रुपमा ह्यान्डल गरिरहेको छ । हामीलाई लिखित निर्णय दिए यो रकमलाई बेरुजु मानेर फर्छ्योट गर्ने थियौं ।”
खनालका अनुसार प्राधिकरण यो विषयलाई बाटो फुकाउन सुझाव दिइसकेको छ ।
उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा बन्द गर्न नपाउने र यदी गरेर आफूले कारबाही गर्ने दाबी गरे । “सेवा रोक्छु भन्ने सेवा प्रदायकहरुको भनाइ आपत्तिजनक छ,” खनालले सिंहदरबारसँग भने, “ उनीहरुले रोके भने कारबाही गर्छौं । तर, ब्यान्डविथ आयातमा सरकारले सहयोग गरेन भने के हुन्छ ? ब्यान्डविथका कारण सेवा रोकियो भने को जिम्मेवार हुन्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्