सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सुझाव संकलनका लागि पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । म्यानका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
सोक्रममा व्यवसायीले यसपालीको बजेट कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनुपर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । करको स्ल्याब घटाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यातलाई विस्तारै प्रतिस्थापन गर्ने, अनावश्यक वस्तुको आयात रोक्न किसिमको बजेट बनाउन उनीहरुको सुझाव छ ।
‘पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम – समस्या र चुनौतीहरु’ विषयक छलफल कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष पौड्यालले जुन मन्त्रालयले बजेटको राम्रो उपयोग गरेको उसलाई थप्ने वा निरन्तरता दिने र अन्यलाई कटौती गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले पर्यटन, जलविद्युत लगायत तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी लगायत सम्भावनाका क्षेत्रमा बजेटरी प्रोभिजन बढी चाहिने बताए ।
‘भोलि शिक्षाको स्तर बढाएर विद्यार्थीलाई बाहिर जान रोक्नुपर्छ,’ पौड्यालको भनाइ छ, ‘बाहिरबाट पनि नेपाल पढ्न आउने गरी शिक्षाको स्तर उकास्नुपर्छ ।’ उनले हेल्थ टुरिजम पनि अर्को सम्भावनाको क्षेत्र रहेको जिकिर गरे । उनले उपचारका लागि वार्षिक २ लाख मान्छे र १ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
पर्यटनको दीर्घकालीन विकासमा राज्यको जोड हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निर्माण गरेर पर्यटकीय गतव्यसम्म फास्ट ट्रयाक वा सहज, सहज र सस्तो यातायातको माध्यमको विकास गरिनुपर्छ,’ उनको सुझाव छ ।
साथै कृषिलाई बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने र आायत प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनमा अनुदान वा प्रोत्साहन दिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आगामी आवको बजेट चुनौतीपूर्ण समयमा आउँदैछ भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपालीको बजेटले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउन सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताए ।
‘नेपालको अर्थतन्त्र एउटामात्र इन्जिन भएको प्लेन हो । डिमान्ड बढ्यो भने क्रयास हुन्छ,’ उनले भने, ‘डिमान्ड धान्ने इन्जिन रेमिट्यान्स मात्र हो ।’
गोल्छाले हालको चुनौती साढे २ वर्ष अघि नै आउने थियो भन्दै कोडिडले पोस्टपोन गरेको तर्क गरे ।
‘राष्ट्र बैंकले पनि प्रोएक्टिभ रोल खेलेर व्यवसाय बचाइरह्यो । त्यसैले हामी चाँडो रिभकर गरेका थियौं,’ गोल्छाले भने, ‘हामी एउटा स्थितिमा जाँदै छौं, जुन सस्टेनेबल छैन । नियामकले त्यतिबेलै इन्टरभेन्सन गरेको भए यो स्थितिमा आउने थिएन ।’
गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान अब एउटा अर्को इन्जिको थप्नुपर्ने सुझाए । ‘एउटा विकल्प लोकल भ्यालु एडिसन हुनसक्छ, हामीले निर्यात बढाउनैपर्छ,’ गोल्छाले भने । डब्लुटीओमा आबद्ध भएयता नेपालको व्यापार घाटा झन चुलिएको बताउँदै उनले कसलाई अनुदान दिने भन्ने निर्क्योल गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन अनुरोध गरे ।
यस्तै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) बढाउन सके त्यसले अर्को इन्जिनको काम गर्न सक्ने उनले बताए । गोल्छाले सुन्दा कर्णप्रिय नभएपनि धेरैपल्ट अति राष्ट्रवाद बनेर पाएको पैसा लिन ढिलाइ गरेको यथार्थ पेश गर्दै भने, ‘पञ्चेश्वर त्यतिबेलै आएको भए, एमसीसी नरोकेको भए हाम्रो जीडीपी निकै बढी हुन्थ्यो ।’
उद्यमी पवन गोल्यानले नेपालमा कृषिलाई हुँदै आएको ५ प्रतिशतमात्र संरक्षण नीतिलाई ३० प्रतिशत पुर्याउन माग गरे । ‘भारत र चीनमा ३० प्रतिशतसम्म छ, अब यहीँ उत्पादन हुन सक्ने वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध र नन ट्यारिफ ब्यारियर लगाउनुपर्छ,’ गोल्यानको माग छ ।
यनले कृषिमा ३ तहको सरकारले १ खर्ब र बैंकले ३ खर्ब लगानी गरेपनि प्रतिफल पाउन नसकेको यथार्थ पशे गरे । कृषिमा तथ्यांककै अभाव रहेको भन्दै स्थानीय स्तरबाट मल, बिउ, मेसिनरीको आवश्यकता बारे तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पनि अध्यक्ष रहेका गोल्यानले बैंकबाट ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर लिइँदै आएकामा अन्य कर्पोरेट क्षेत्रलाई झैं समान २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोमोटर सेयर बेच्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र भन्सार दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै आयकरमा व्यक्तिगततर्फको कर छुट सीमा ४ लाखलाई ६ लाख, परिवार भएकालाई साढे ४ लाखबाट ८ लाख बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले विश्वको परिवेश कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा तर्फ विस्तार भएको इतिहास रहेपनि नेपाल सीधै कृषिबाट सेवामा जाने लक्षण देखिएकालो हामीले औद्योगिक क्रान्ति मिस गरेको बताए । यसको नकारात्मक प्रभाव आगामी दिनमा देखिने उनको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्