सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा २५ हजार ४ सय नेपालीहरुलाई नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि पेश गरेको प्रस्तावमा औद्योगीक क्षेत्रमै २५ हजार ४ सय जनालाई नयाँ रोजगारी दिन सकिने उल्लेख गरेको हो । तर त्यस्तो रोजगारी कसरी सृजना हुन्छ भन्नेबारे भने उद्योग मन्त्रालयले ठोस केहि भनेको छैनन्
।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको छलफलमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले आगामी आवको बजेटमा प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने, नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मत संभार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तार गर्ने लगायतका प्रस्ताव अघि सारिएको बताएका थिए ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, बाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो । उद्योग मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समाावेश गर्नुपर्ने बिषयहरुको प्रस्तूतीकरण दिएको थियो । सो छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरे । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उनले निर्देशन दिए । समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न बाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव पाण्डेलाई उनले निर्देशन दिए ।
‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ । अनि पो किसानहरु धान लगाउन उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’
छलफलमा उद्योग मन्त्री बडूले निर्यात हुने बस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको संयुक्त कार्यादल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘स्वदेशी बस्तुको उत्पादन बृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकिकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसै बर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम शुरु गरौं’ उनको प्रस्ताव थियो । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्यात भइरहेका र संभावना बोकेका बस्तुको सूची बनाइ उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्