‘राजस्व दोब्बर बनाउने नीतिले आयात बढायो र अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्‍यायो’ (अन्तर्वार्ता)

प्रा. डा. शिवराज अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख हुन् । अढाइ दशक प्राध्यापन पेसामा बिताएका अधिकारी अनुभवी अर्थशास्त्री हुन् । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा जोडेर हुने उनको विश्लेषण यथार्थपरक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन्छ ।

थाइल्यान्डको चुलालंकन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका अधिकारीले टुलेन विश्वविद्यालय, अमेरिकामा पनि अध्ययन गरेका थिए ।

देश अहिले संकटको घडीमा छ । अर्कातर्फ निर्वाचन गराउनुपर्ने र बजेट बनाउनुपर्ने चटारो सरकारकहाँ छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक माहोलले सकारात्मक संकेत गरिरहेको छैन । विश्वव्यापी संकटको बादलले नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो छैन । त्योभन्दा पनि विकराल स्थिति छ, थेग्नै नसक्ने आयातले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थल्याएको यथार्थ ।

नेपालको अर्थतन्त्र र राजस्व संरचना आयातमुखी छ । यस्तोमा राजस्व धेरै दरले बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिएको अधिकारीको तर्क छ । राजस्व पनि चाहिने भन्दै उनले प्रतिबन्ध लगाएरभन्दा भन्सार दर बढाएर आयात निरूत्साहन गर्न सुझाव दिएका छन् । यसो गरे डलर सञ्चिति पनि नरित्तिने र राजस्व पनि बढ्ने उनको तर्क छ ।

प्रस्तुत छ, उनै अधिकारीसँग सिंहदरबारका रोविन पौडेलले वर्तमान आर्थिक परिवेशको विषवस्तुमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

देश संकटको घडीमा छ । तरलताको अभाव छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा बहोर्दै आएको घाटाका कारण विदेशी विनियम मुद्रा सञ्चिति रित्तिँदो छ । चौतर्फी विचार विमर्श चलेका छन् । यस्तो स्थितिमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग कहाँ छ ?
अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग यहाँको परिवेश कतातिर गइरहेको छ, त्यो विश्लेषण गर्ने, मिडिया तथा नीतिनिर्मातासँग छलफल गर्ने काम गरिरहेको छ । यसअघि पनि फागुन १३ गते पहिलोपल्ट अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने विषयमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुसँग बसेर छलफल गरेका थियौं ।

विभागले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा कतै गडबड छ कि ? कता करेक्सन गर्न सकिन्छ कि ? भनेर छलफल गरेर आवश्यक सुझाव, नीतिगत निर्णयलाई सहजता पुर्‍याउने हेतुले अनुसन्धान गरिरहेका पनि छौं ।

तपाईंहरुले अध्ययन गर्दा देशको यथार्थ स्थिति के रहेछ त ?
अहिलेको पोजिसनलाई २ नजरले नियाल्नुपर्छ । हामीले छलफलमा श्रीलंका भयो कि भएन ? भनेर विचार विमर्श गरिरहेका छौं । त्यो सरासर गलत काम हो । नेपाल श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्न लाग्यो भन्नु गलत हो ।

गलत के मानेमा हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने हामीले विश्लेषण गर्ने हो, कसैको आधारमा तुलना गरेर होइन । हरेक देशमा आआफ्ना नीति हुन्छन्, व्यवस्था हुन्छन्, समस्या हुन्छन् । कसैसँग तुलना गर्नेवित्तीकै सोही देशको समस्या अनुसार नीति बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन ।

नीतिहरु परिवेशअनुसार ‘कन्टेक्सचुअल’ हुन्छन् । अर्कोको परिवेश अनुसार आफ्नो स्थिति नराम्रो भयो भनेर हल्ला गर्नुले खासै अर्थ राख्दैन ।

देशभित्रको अर्थतन्त्र ठीकै छ, पहिला जसरी चलिरहेको थियो त्यसरी नै चलेको छ । वाह्य स्थितिमा चाहिँ चाप छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । अहिलेको स्थिति ठीक तरिकाले बुझिएन भने गतल अर्थ लाग्ने गर्दछ ।

मैले चाहीँ यसरी बुझाउन चाहेंः

विदेशी विनियम सञ्चितिलाई घरमा पानी ट्यांकीसँग तुलना गरौं । ट्यांकीमा भएको पानी अनुसार खर्च गर्दै जान्छौं । विदेशी मुद्रा विविध स्रोतमा प्राप्त भइरहन्छ, जसलाई ट्यांकी भर्ने धारा मानौं ।
ट्यांकीमा पानी रहुञ्जेलसम्म खर्च गर्न सकिन्छ ।
जब ट्यांकी भरिने धारामा कम आउन थाल्छ । खर्च गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन गर्छौं ।
अर्थतन्त्रमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ट्यांकी भरिने धारा रेमिट्यान्स, पर्यटन तथा निर्यात आदि सुस्ताएका हुन् । तर, उपयोग गर्ने (ट्यांकी रित्याउने) धारा सानो पारेका छैनौं ।
भरिने धारो सानो हुँदै जाँदा रित्तिन धारो सानो पारिएन भने ट्यांकी खाली हुने हो ।

रित्याउने मध्ये कुन चाहिँ धारो ठूलो रहेछ ? कुनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो त ?
प्रयोग गर्ने धारोमध्ये पनि आयात नामको धारो निकै ठूलो रहेछ । त्यो धारो प्रयोग नगरी घरै नचल्ने देखियो ।

आयातसँगै विदेश पढ्न जाँदा, विदेश भ्रमणमा विदेशी मुद्रा खर्च गरिन्छ । तर, सबैभन्दा बढी खर्च आयात मै भयो । आयात नामको ठुलै धारा खोल्यौं ।

भरिने धारो ठूलो भइरहेको बेला रित्तिने धारो ठूलै हुँदा समस्या हुँदैन । तर, भरिने धारो नै सानो भएपछि प्रयोगको धारा ठूलै रहिरहँदा ब्यालेन्स बिग्रियो ।

बढी खर्च गर्ने परिपाटी कहाँ गएर फेरिएछ ?
पहिलेदेखि खर्च भइरहन्थ्यो । अहिले रेमिट्यान्स कम भयो तर खर्च गरिरहने परिपाटीमा परिवर्तन गरेनौं । किनकी राजस्व बढाउने नीति राज्यबाट अंगिकार गरियो । नेपालको राजस्व आयातले धानेको छ ।

राजस्व बढाउन आयात बढाउनुपर्ने भएपछि विदेशी मुद्रा रित्तिने क्रमले निरन्तरता पाएको हो । उता राजस्व बढ्दै गयो, यता विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो ।

राजस्व पनि बढाउने, विदेशी मुद्रा पनि जोगाउने वा बढाउने नीति लिइएको भए आज यो दिन आउने थिएन । आउने धारा ठूलो बनाउन सकिएन, लिकेज टाल्न सकिएन ।

रेमिट्यान्स कम भयो, जसको विविध कारण होलान् । हुण्डीका कारणले विदेशमै रोकिएको भए, त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो । खर्च बढी भएको भए कम गर्नुपर्थ्यो । कहिलेकाहीँ ट्यांकी नै चुहिएको हुन पनि सक्छ ।

आयात निर्यातमा विदेशी मुद्रामा कम गर्ने गरी ‘इन्भ्वाइस’मा मिलाउन सकिने रहेछ । तथ्यांकले के देखाउँछ भने निर्यातमा ओभर इन्भ्वाइस र आयातमा अन्डर इन्भ्वाइसि गरे कुल वैदेशिक व्यापारको २५ प्रतिशत स्रोत विदेशीएको देखिन्छ ।

हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी पनि लिकेजका फ्याक्टर हुन् ?
हुण्डी र क्रिप्टोले विदेशी मुद्राको आउने फ्लो सानो बनाइदिन्छ । अहिले खर्च गर्ने (धारा खोल्ने) बानी कम भएन, जसको कारण आयात र निर्यात दुवै हुन् ।

अहिले आयातमा कडाइ गरिएको छ जुन नगद मार्जिन वा एलसी नखोल्नु भन्ने मौखिक सुझावले होस् । त्यो राज्यपक्षबाट गरिएको राम्रो प्रयास हो ।

आयात गर्दा कुन वस्तु आयो ? कच्चा सामाग्री आयो कि उपभोग्य तयार वस्तु आयो ? हेर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थको आयात रोक्यो भने उद्योगमा असर गर्छ । सवारी रोकियो भने परियोजनाको गाडी पनि रोकिएलान् ।

आयातमा कडाइ गरियो भने राजस्वमा उस्तै प्रभाव पार्ने होला ?
राजस्व पनि स्वभाविक रुपमा घट्छ नै । राजस्व नआएपछि सरकार कसरी चलाउने ? यो विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ । बन्द गरौं, खोल्दिहालौं भन्ने सोच ल्याउनुभन्दा दीर्घकालको सोच ल्याउनुपर्छ ।

आयात बढ्नुको कारण फेरिएको उपभोग परिपाटी हो कि नीतिगत समस्या नै हो ?
विश्व अर्थतन्त्रमै रिसोर्स के कता जान्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । रुस र युक्रेन युद्धले रुसी व्यवसायीको पैसा फ्रिज गरिएको छ । प्रतिबन्ध कसले कसलाई लगाउने ? कति रकम फ्रिज हुन्छ ? कसको कनेक्सन कहाँ छ ? भन्ने पहिल्याउन नै बाँकी रहेका बेला तरल स्थिति पैदा भएको छ ।
हाम्रो स्थिति अध्ययन गर्दा पनि पछिल्लो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अलि कम भयो । जसले रेमिट्यान्स उल्लेख्य दरमा बढ्न सकेन । तर, आयातमा कमी आउनुको सट्टा वृद्धि भइरह्यो । सामानको मूल्य बढेर वा परिमाण नै बढेर तथ्यांकले आयातमा वृद्धि दखाइरह्यो ।
यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकियो भने त स्थिति ठीकठाक भइहाल्छ नि ।

त्यसको अर्थ आयात घटाउन राष्ट्र बैंकले अंगिकार गरेको नीतिलाई उपयुक्त मान्नुहुन्छ ?
उपयुक्त नै हुन् तर ‘होलसेल एप्रोच’ ल्याउनु हुँदैन । आयात हुने वस्तुको ‘आइटम’ नै छुट्याउनुपर्छ ।

जुनसुकै पोलिसीको पनि ‘इन्टेन्डेड’ र ‘अनइन्टेन्डेड’ इफेक्ट (प्रभाव) हुन्छ । अहिले राजस्व घट्छ, पछि उद्योगलाई समस्या पर्न सक्छ । हामीले ‘आइटम’ छुट्याएर आयात रोक्ने कि खोल्ने तय गर्नुपर्छ ।

उपभोग्य वस्तु कुन हो र कच्चा सामाग्री कुन हो ? ‘क्यापिटल फर्मेसन’मा कसले योगदान दिन्छ ? यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर कच्चा सामाग्री उपभोग्य वस्तु बन्दा कति ‘भ्यालु एड’ गरेको छ ? भनेर अध्ययन नगरी आयातलाई बन्द गर्‍यौं भने अर्को विकराल स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

पोलिसी बनाउने बेला सरकारी निकायले कतिको अध्ययन गरेको पाउनुहुन्छ ?
‘ब्ल्यान्केट’ पोलिसीले खासै काम गर्दैन । ‘टार्गेटेड’ पोलिसी नै ल्याउनुपर्छ । साँच्चै अध्ययन भएको देखिँदैन ।

फेरी अर्को नजरबाट पनि हेर्न जरुरी छ । कुनै पोलिसी हतारमा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका असर कता पर्‍यो भनेर ‘करेक्सन’ पनि गर्नुपर्छ ।

आर्थिक नीतिबारे ३ वटा संस्थाहरु अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच राम्रो तालमेल हुनुपर्ने हो । अहिले नै राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारले अंगिकार गरेको नीतिको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।

अहिलेको कर्मचारी संयन्त्र त्यति व्यवसायीक होइन, चाहेजति व्यवसायी होइन । त्यसो हुनाले काम नै गर्नका लागि विज्ञको टिम बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । विज्ञले सुझाव मात्र दिएर ‘राइट डिरेक्सन’मा जान्छ भने अपेक्षा गर्नु हुँदैन ।

अहिलेके स्थितिले कस्तो भविष्य संकेत गर्छ ?
यही तरिकाले अघि बढ्यौं भने विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जान्छ । ठीकै हुँदासम्म चलिरहन्छ । पोलिसी करेक्सन गरिएन भने नाजुक स्थिति आउन सक्छ ।

अध्ययन गरेर अल्पकालका लागि र दीर्घकालका लागि फरक फरक पोलिसी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

एउटा संस्थाले एउटा सुझावको भरमा बनाएको एउटा नीतिले मात्र काम गर्दैन ।

समस्या विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मात्र नभएर लगानीयोग्य रकम अभावको पनि होला नि ?
तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो । लगानीयोग्य रकमको अभाव पनि आयात बढ्नु र रेमिट्यान्स घट्नुको नतीजा हो ।

कोभिडको अवधिमा थुनिएको बाँध फुटेर बाढी आएको पनि हो कि अहिले ?
त्यो पनि होला । सरकारले राजस्व बढाउने लक्ष्य लियो । त्यसो हुनाले आयात बढ्यो ।

हिजो उपभोग गर्न नपाइएको वस्तुको खपत बढ्यो होला तर आम सर्वसाधारणले हिजोभन्दा बढी अत्यावश्यक वस्तु प्रयोग गरे भन्न पनि मिल्दैन ।

खासगरी हाम्रो ‘बिहेबियर’ले यो देखाउँछ कि आयात वा रेमिट्यान्सले मात्र स्रोतको अभाव निम्त्याएको होइन ।

वास्तवमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रको समस्याको डाइग्नोसिस भइसकेको छैन । रोगको लक्षण देखिएको तर कुन रोग भन्ने पहिचान भइसकको छैन । रेसारेसा केलाएपछि मात्र भन्न कुन औषधि र उपचार विधि अपनाउने भन्ने तय गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भए अर्थशास्त्र विभागले आफैं अध्ययन गर्नुपर्ने हो कि कसैले निर्देशन दिएपछि मात्र रेशारेशा केलाउने त ?
हामीले स्वतःस्फूर्त अध्ययन गर्छौं तर हामीलाई सबै डेटाको एक्सेस (पहुँच) छैन । कतिपय तथ्यांक सरकारी निकाय आफूले पहिले विश्लेषण नगरी दिँदैनन् ।

हामी जेजति डेटा उपलब्ध छन् तिनका आधारमा विश्लेषण गर्छौं । फागुन १३ गते गरेको प्रस्तुतीकरणमा हामीले आयात निर्यात, भारतीय मुद्रासँगको पेगिङ लगायत सबै डाइमेन्सनको विश्लेषण गरेका थियौं ।

सबै डेटा प्रकाशित गरिँदैनन् । प्रकाशन नगरेका डेटा सम्बन्धित निकायले विश्लेषण गरे नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।

तपाईंहरु अर्थविद र अर्थशास्त्रीहरु चाहिँ खाली सेकेन्डरी डेटाको भरमा बस्ने हो कि आफैंले तथ्यांक तयार पार्नुपर्ने हो ?
हामीसँग संकलन गर्ने स्रोत हुँदैन । यद्यपि क्षमताले भ्याएसम्म अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले हाउसहोल्ड सर्भे गरेर तथ्यांक बटुलिरहेका छौं । तर, कतिपय कुरा राज्यसँग गोप्य हुन्छ ।

जस्तो कि बैंकिङ क्षेत्र क–कसले सञ्चालन गरिरहेको छ ? व्यापारीले स्रोतको परिचालन कसरी गरेका छन् ? यी कुराहरुमा हाम्रो पहुँच हुँदैन र हामीले ती पक्ष खोतल्न पनि मिल्दैन । हामीले तथ्यांक त बटुल्छौं तर राज्यसँग जस्तो विङ्स हामीसँग छैन ।

त्यसो हुनाले हामीले गर्ने भनेको राज्यले प्रकाशन गरेको तथ्यांक विश्लेषण हो । जुन विषय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, ती कुरा सरकारी संयन्त्रले नै विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

बजेटआएको ९ महिना बित्दासम्म बजेटमा उल्लेख गरिएका कतिपय नीति र व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छैनन् । नेपालमा नीति बनाउने र नीति कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
यहाँ ‘९९ प्रतिशत पोलिसी, १ प्रतिशत कार्यान्वयन’ ।

पोलिसी निमार्ण र कार्यान्वयन । यी २ पक्ष जोड्न मिल्दैन तर नीति बनाउने धेर ध्यान दिन्छौं । विभिन्न सभा सम्मेलन आयोजना गर्छौं । तर, कार्यान्वयनको विषय निकै फितलो छ ।

प्रशासनिक संयन्त्र प्रक्रियामुखी छन्, नतीजा र लक्ष्यमुखी छैनन् । गोल ओरियन्टेड (लक्ष्यमुखी) हुन सकिएन भने उपलब्धि के भयो भनेर मूल्यांकन नगर्ने रहेछौं । प्रक्रिया पुरा भए कि भएनन् भन्ने मात्र मुल्यांकन गर्छौं ।

पुँजीगत खर्च गर्ने पद्धती हेर्नुस् न, जो कोही स्रोतको कमी भन्छन्, तर भएको पैसा पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । यो समस्या करेक्सन गर्न पनि सकिरहेका छैनौं ।

सरकारसँग मोनोपोली पावर हुन्छ । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यसलाई सुधार्ने नीति सरकार आफैंले लिन सक्छ । तर पनि खर्च हुँदैन ।

आर्थिक वर्षको दशौं महिनामा आइपुग्दा राज्यको ढुकुटीमा ६०–७० अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ, पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पनि कटेको छैन ।

यो आजको समस्या होइन, वर्षौंदेखि बसेको ट्रेन्ड हो । बरु द्वन्द्वकालमा बजेट खर्च केही हुने गरेको थियो ।

पछिल्लो समय बनेका हाम्रा संरचनाले आफैंलाई समस्या सिर्जना गरेका छन् । बजेटमा राखेको कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण संरचना नै हुन् ।

योजना प्रक्रिया गतिलो ढंगमा नहुँदा थप समस्या पैदा भएका छन् । प्रत्यक वर्ष नयाँ परियोजना सुरु गर्छौं तर समयमा सम्पन्न गर्दैनौं । परियोजनामा हरेक वर्ष कनिका छर्ने काम भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको भाषामा प्रोजेक्ट ‘कस्टली’ भयो । यसमा टाइम ओभररन र कस्ट ओभररन दुवै भयो । सँगसँगै अपरच्युनिटी कस्ट पनि जोडियो । समयमै सम्पन्न भएको भए जुन बेनिफिट आउँथ्यो त्यो बेनिफिट पनि लिन पाएनौं ।

मेलम्चीकै उदाहरण लिऔं । हरेक वर्ष सम्पन्न हुने अनुमानमा आर्थिक वृद्धि अनुमान गर्‍यौं । हामीले ठूलो उपलब्धि मिस गर्‍यौं नि ।

यो परिपाटीले २५ वर्षपछिका लागि तय गरेको नेपालको मुहार देख्न सम्भव होला त ?
सबैले महसुस गर्न थालेका छौं कि हिजोसम्म राजनीति एजेन्डा मुख्य बहसको विषय बन्ने गरेकामा आज आर्थिक विषय विचारविमर्शको विषय बन्न थालेका छन् । मलाई लाग्छ करेक्सन यसरी नै हुन्छ ।

१–२ वर्षमै हाम्रो स्थिति राइट डिरेक्सनमा जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई । संकट आउन लाग्यो भने सबै पक्ष जागरुक भएका छौं । हामी सबैजना देश राम्रै होस् भन्ने चाहन्छौं ।

अब सुझाव दिने परिपाटीको अन्त्य गरेर आफ्नो धरातल र क्षमता अनुसार काम गर्नुपर्ने दिन आएको छ । हामीलाई काम गर्ने टिम चाहिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा पोलिटिक्सले कहीँ न कहीँ त असर पार्छ नि ?
राजनीतिले २ तरिकाले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । पहिलो, अर्थतन्त्रबारे पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुनुपर्‍यो । दोस्रो, राजनेताले राजनीतिक होइन, आर्थिक एजेन्डा ल्याउनुपर्‍यो । किनकी यहाँ राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता छैन, आर्थिक परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

राजनीतिमा अर्थशास्त्रको ज्ञान धेरै नभएकाले होला राजनीतिक नेतृत्व (अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री)ले अर्थतन्त्रको खम्बा (नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर)माथि छानबिन गर्ने भनेर निलम्बन गरेको होला, है ?
हुनसक्छ । तर, म दुईवटा (अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक)मात्र नभएर ३ वटै (राष्ट्रिय योजना आयोग पनि) मा समन्वय नभएको महसुस गरिरहेको छु ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अद्र्धराजनीतिक, अद्र्ध अर्थशास्त्री निकाय मान्ने हो ?
पक्कै पनि । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने र अर्थशास्त्रीले हाँक्ने संस्था हो ।

आयोगले गर्नुपर्ने के हो ?
खासरी अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ ? कस्तो नीति आवश्यक हुन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल राख्ने, विज्ञको राय लिने, उनीहरुबाट काम लिने, सरकारसँग भएका गोप्य तथ्य विश्लेषण गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने हो । किनकी उहाँहरु राज्यसंयन्त्रभित्र रहनु भएको निकाय हो । तर, वास्तवमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

आयोगलाई जुन किसिमको हाइट दिनुपर्ने हो, दिइएन कि ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।

छानविनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बन गर्ने काम कतिसम्म ठीक हो ?
कुनै संस्था र त्यसको नेतृत्वले राम्रो काम गरेको छैन भने सरकारले आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ । यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले र सरकारले छानबिन समिति बनाएकाले भित्रि कुरो उजागर गएपछि मात्र बोल्नु उचीत हुन्छ ।
तर, जे जति काम भएका छन् तिनको आधारमा सरसर्ति हेर्दा निलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति थियो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यसरी निलम्बन गर्दा संसारभर गलत सन्देश जान सक्छ भन्ने ख्याल सरकारले गर्नुपर्थ्यो । म्यासेज कस्तो जान सक्छ भने ‘अर्थतन्त्र बिग्रन लागेको रहेछ, त्यसैले गभर्नरलाई हटाइयो ।’

आम नागरिकमा सरकारले गरेको र गर्ने कामप्रति विश्वास हुनुपर्छ । भएन भने सुधारका लागि अप्रिय नीति अंगिकार गर्दा आम सर्वसाधारणबाट समर्थन हुँदैन ।

गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच तालमेल मिलेको थिएन नि !
निलम्बनको दिन राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एउटा सम्मेलनमा म पनि उपस्थित थिएँ । उहाँहरुबीच तालमेल र विश्वास नरहेको महसुस गरेको थिएँ ।

अहिले सरकारको नेतत्व गरेको गठबन्धनको अर्थतन्त्र लाई हेर्ने नजर कस्तो रहेछ ?
हेर्ने नजर त राम्रै छ । तर कसरी सरकार चलाउने भन्ने मुख्य कुरो हो ।

फङ्सन गर्ने आ–आफ्नै तौरतरिका हुन्छ । सर्वसाधारण, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा जितेर काम गर्न सके राम्रो हो । विश्वासको खाडल भयो भने गाह्रो हुन्छ । विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार केयरफुल हुनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकार जुटेको छ । सायद तपाईंले भने अनुसार विश्वास जित्ने बजेट बन्छ होला नि ?
यसलाई डिमान्ड म्यानेजमेन्ट पनि भन्छौं । सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको डिमान्ड बजेटमार्फत् मात्र सम्बोधन गर्न सकिँदैन । मौद्रिक नीति पनि उस्तै मिल्दोजुल्दो चाहिन्छ ।

कर बढाउने घटाउने, सरकारले खर्च गर्ने तरिकाले मात्र गैरराज्य संयन्त्र खुसी हुँदैनन् । मनि सप्लाइ कसरी भइरहेको छ, स्रोत कसरी जुटिरहेको छ ? त्यो सबै हेर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीति त बजेट पछि मात्र तयार हुन्छ । बजेटको विषयमा अहिले गर्नुपर्ने काम आयात निरुत्साहन नै हो । फेरि अर्कातर्फ कम राजस्व उठ्ने डर पनि छ ।

राजस्व प्रभावित नहुने गरी आयात निरुत्साहन गर्नुपर्छ । किनभने हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटिरहेको छ ।

धेरै परियोजना छन् । सबैलाई थोरै थोरै बजेट दिएर पनि हुँदैन । बन्दै गरेको पुललाई यो वर्ष एउटा पिलर बनाउने बजेट दिने भन्ने कुरा हुँदैन । आधा काम गर्न मिल्दैन । परियोजनाको महत्व हेरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । उपलब्धि नमिल्ने परियोजनालाई पैसा दिनुको अर्थ छैन ।

हरेक परियोजनालाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । सम्पन्न हुन लागेकालाई प्राथमिकताको सूचीमा अग्रस्थानमा राख्नुपर्छ ।

कम राजस्व उठ्नु हाम्रो समस्या हो र ?
हाम्रो राजस्व आयातमा निर्भर छ । आयात राक्यौं भने राजस्व घट्छ । आयात खोल्यौं भने विदेशी मुद्रा रिजर्भ रित्तो हुन्छ । हामी यस्तो ट्र्यापमा छौं । ब्यालेन्स गर्नै पर्छ ।

अहिलेको परिदृष्यले रेमिट्यान्सले हाम्रो आयात थेग्न नसक्ने देखियो । कहीँ न कहीँ उपाय खोन्नुपर्छ । उपाय के हो भने आयात राक्ने । आयात रोक्यो भने जनताले खान पाउँदैनन्, राज्यको राजस्व पाउँदैन । यसको सर्वोत्तम विकल्प आत्मनिर्भर बन्नु हो ।

खाद्यान्न पनि आयात गर्ने दिनको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

मूल्यवृद्धि अहिलेको समस्या होइन ?
मूल्यवृद्धिले विकराल स्थिति पैदा गर्दैछ । मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्ने डर छ ।

१० प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीति दरको अनुमान गर्ने आधार केके हुन् ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन कम छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय बजारमा मूल्य बढाउन चलन छ । एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने भएपछि पनि मूल्य बढ्छ भनिएको छ ।
अहिले साढे ७ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति १० प्रतिशत सजिलै पुग्छ भन्न सकिन्छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तनाव पनि मूल्य वृद्धिको कारक होला । त्यो तनाव कम भएपछि मूल्य वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुपर्ने होइन ?
हुनसक्छ । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्‍यौं भनेपनि मूल्यवृद्धिको चाप कम हुनेछ ।

अर्थतन्त्रमा मुल्य वृद्धिमात्र हुन्छ । घट्ने किन हुँदैन ?
सामान्यतयाः मूल्य बढेकै हुन्छ । मूल्य बढिरहने भएकाले मुद्रास्फीति रियल र नोमिनल भ्यालुमा गणना गरिन्छ ।

मूल्य नबढ्नुलाई सकारात्मक पनि मानिन्न । मूल्य बढेन भने उत्पादन गर्नेलाई मोटिभेसन मिल्दैन ।

धेरै दरमा बढ्न नदिन अर्थतन्त्रको नटबोल्ट टाइट गरिरहनु पर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत् अर्थतन्त्रका कुनकुन नटबोल्ट टाइट र कुनकुन लुज गर्नुपर्ला ?
औद्योगीक उत्पादन कमी नआउने र यहाँको उपभोक्ताको माग पूर्ति भन्दा बढी हुने वस्तुमा कडाइ गरिनुपर्छ । सुन, गाडी लगायत नभए पनि हुने वस्तु आयात रोक्नुपर्छ ।

मुख्य कुरो आन्तरितक अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । आफ्नो उत्पादनले हामीलाई खान पुग्ने नभएसम्म बाहिरी दबाब र कारक झेलिरहनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र बलियो हुनु भनेको बढी राजस्व उठ्नु हो कि आयात रोकिनु हो ?
आयातबाट होइन, यहीँ उत्पादनमा हुने मूल्य अभिवृद्धिबाट राजस्व उठ्नु भने सबल अर्थतन्त्रको गुण हो ।

हाम्रो पर्चेजिङ पावर पनि आयातले सोसेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लुज बनायो । आयात ठीक हुँदै होइन ।

तपाईं हाम्रो आम्दानी बढ्यो र त्यसबाट कर उठ्यो भने राम्रो हो नि । आम्दानी बाहिरबाट आएको सामान किन्न खर्च भयो भने राज्यले कर त उठाउला तर अर्थतन्त्रमा सुख्खापन आउँछ ।

अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट निर्यातमुखी कसरी बनाउने त ?
अहिले नै धेरै निर्यात गरिहाल्छु भन्ने सोचेर हुँदैन । सूरुमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

तरकारीदेखि चामल लगायत खाद्यान्न रोकौं । खसीबोका पहिले आयात हुन्थ्यो । अहिले हुँदैन । पुगिरहेको छ त ।

तरकार, खाद्यान्नमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने, ती वस्तुमा भन्सार बढाउँदै जाने हो भने आयात स्वतः प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादन बढ्न बाध्यकारी स्थिति पैदा हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि यी यस्तै वस्तु उत्पादन गरेको भए हुन्थ्यो होला नि ? त्यो मोटिभेसन किन आउन सकेन ? किन आयातमुखी बिजनेसमा लगानी गरेका ?
चितवनको तरकारी काठमाडौं आउन सजिलो छैन, भारतबाट ट्रकका ट्रक सब्जि आउँछ । हाम्रो मेकानिज्म नै कमजोर छ । कलेक्सन गरेर ढुवानी गर्ने काममा विचौलीया हाबी छन् । यस्ता तत्व पराजित गर्ने किसिमको नटबोल्ट टाइट गर्नुपर्छ ।

भारतमा अनुदान पाइन्छ । यहाँ उत्पादन गरेको तरकारी भन्दा आयात गरेको तरकारी सस्तो पर्छ । तपाईं हामी महंगो किन्न चाहँदैनौं ।

तर, सबैको आम्दानी बढ्यो भने यहीँको महंगो किन्न सक्छौं र किन्ने बानी विकासित हुन्छ ।

नेपालीमा त्यस्तो बानी विकसित होला त ?
बानी बनाउन कि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ, कि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ट्राफिक नियम मिच्दा कारबाही हुने डरले मान्छेले नियम पालना गर्छन् । यस्तै किसिमको प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।

स्थानीय सामाग्री खरिद गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ । विक्रेताका आधारमा सामान स्थानीय हो कि विदेशी छुट्याउन सकिन्छ ।

सरोकारवाला निकायलाई यस्तो सुझाव कसरी दिइरहनु भएको छ ?
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट, सरकारले आमन्त्रण गर्ने छलफल कार्यक्रममा र आफैंले विविध कार्यक्रम गरेर सुधारका सुझाव दिइरहेका छौं । साथै विभिन्न वस्तुगत र क्षेत्रगत अध्ययन पनि गरिरहेका छौं ।

आयात प्रतिस्थापनका काम सरकार एक्लैले गरेर मात्र पनि नहुने रहेछ । एउटा ऐन, नियम वा कानुन फेरेरमात्र पनि हुँदैन ।