सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अधिकारी काममा फर्किने भएका छन् ।
मन्त्रीपरिषदको वैठकले छानबिनका लागि भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले आइतबार रिटमा दर्ता गराएका थिए ।
यस्तै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ । सर्वोच्चले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई वैशाख १३ गते बोलाएको छ ।
अधिकारीको रिट हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो । अधिकारीले सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी गभर्नरको रुपमा काम गर्न कुनै बाधा अबरोध नगर्न/नगराउन परमादेशलगायत आवश्यक आज्ञा आदेश जारीको माग गरेका थिए ।
अधिकारीले दर्ता गरेको रिटमा आफुले ऐनले तोकेका सबै जिम्मेवारी पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ गरेको दाबी गरिएको छ । सरकारले उनलाई इमेलबाट पत्र पठाउँदै कार्यक्षमताको अभाव भएको उल्लेख गरी निलम्बन गरेको थियो तर त्यस पत्रमा कुन काम कार्यान्वयन नगर्दा भन्ने उल्लेख छैन ।
अधिकारीले सरकारले सरकारले दुराशय राखी पदबाट हटाउन अथमन्त्रीको आफन्तको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै अधिकारी भोलिबाटै कम्तिमा १३ गतेसम्म काममा फर्किनेछन् । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने विषयमा वैशाख १३ गते छलफल हुनेछ । यदि संयुक्त इजालशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता गरे गभर्नर अधिकारी पदमा बहाल हुनेछन् तर नदिएको खण्डमा सरकारको निलम्बन कार्यान्वयन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्