सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले पुनर्बिमाको आरक्षित २० प्रतिशतमध्ये आधा व्यवसाय हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफ्नै लगानी भएको नेपाल रिइन्स्योरेन्सको आधा आरक्षण खोसेर निजीक्षेत्रबाट स्थापना भएको कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली बीमा क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने २० प्रतिशत बिजनेस नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विगतमा नेपालमा नेपाल रिमात्र सञ्चालनमा थियो । चालु आवदेखि हिमालयन रि सञ्चालन आएपछि सरकारले आधा (१० प्रतिशत) बिजनेस उसलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
हालसम्म आरक्षित २० प्रतिशत व्यवसाय सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल रिले पाउँदै आएको थियो ।
नेपाल सरकारको समेत लगानीमा स्थापना भएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको लागि व्यवसाय सुनिश्चित गर्न यसअघि आव २०७५–०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले बिमा लेखाङ्कनको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
“नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले बिमा लेखाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,” तत्कालीन अर्तमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७५/०७६ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो ।
बजेटको सोही व्यवस्थाको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०७५ असार २० गते बिमा समितिलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि बिमा लेखमा उल्लेखित बिमाङ्कको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गराउने बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
हिमालयन रिले स्थापना भएसँगै आरक्षित २० प्रतिशतमध्ये आधा आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्