Shikhar Insurance
National Life

गभर्नर छानबिन समितिमा अर्थमन्त्री कै नातेदार र कार्यकर्ता, न्याय/अन्याय छुट्याउनेमा प्रश्न

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ चैत्र ३०, बुधबार ०८:४८
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार र माओवादी कार्यकर्ता मात्रै रहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकाबाट शंकास्पद रकम आएको खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रीले दिएको ‘निर्देशन’ अस्वीकार गरेको प्रतिशोधमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ गर्न थालिएको छ ।

तर, समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्रीका नजिकका नातेदार दाइलाई राखिएको छ ।अन्य दुई सदस्य पनि माओवादीकै कमिटीमा आबद्ध रहेको पुष्टि भएको छ ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनाएको समितिको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी तथा सदस्यमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा छन् । अर्थमन्त्री शर्माका आफन्त तथा पार्टी कार्यकर्ताले रुकुमबाट दिएको जानकारीअनुसार मन्त्री शर्मा र पूर्वन्यायाधीश भण्डारी दिदीभाइका नातिहरू पर्ने कान्तिपूर दैनिकले समचार प्रकाशन गरेको छ ।
‘दिदी भद्रशिला भण्डारीका नाति पूर्वन्यायाधीश हुन् भने उनका कान्छा भाइका नाति मन्त्री शर्मा हुन्,’ मन्त्री शर्मा र पूर्वन्यायाधीशका एक आफन्तले भने ।

त्यसो त पूर्वन्यायाधीश भण्डारीले पनि आफूहरूको नाता पर्ने स्वीकार गरे तर मुद्दा हेर्न मिल्ने दाबी गरे ।

‘टाढाको नाताले दाइ–भाइ पर्छौं । तर, मुद्दा हेर्न नमिल्ने गरी कानुनले निषेध गरेको तहको नाता होइन,’ उनले भने, ‘उसले (मन्त्री शर्माले) एक्लै निर्णय गरेको पनि होइन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका कारणले ऊसँगको टाढाको नाताले केही फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला भण्डारी सर्वोच्चका न्यायाधीश भएका हुन् ।

संयोजक भण्डारी मात्र होइन, जाँचबुझ समितिका सदस्य पौडेल माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार समिति र अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य हुन् । माओवादी सरकारमा भएका बेला उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएका थिए ।

जाँचबुझ समितिका अर्का सदस्य थापा भने पेसाले प्राध्यापक हुन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

यसरी पारिवारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध प्रस्ट भएपछि यो जाँचबुझ समितिले न्याय अन्याय छुट्याउँछ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ ।

(कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)

GBIME
Api Infra

प्रतिक्रिया दिनुहोस्