जनार्दन शर्मा
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयलले चैत २८ गते देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिनेभन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्यो । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले करिब २० मिनेट चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको देशको आर्थिक सुचांकहरुको विवरण सुनाए । साथै, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदका्े बैंठकले गरेको निर्णयहरु समेत सावैजनिक गरे । मन्त्री शर्माले लिखित दस्तावेजमा तयार पारेर ल्याएका देशको अर्थतन्त्रको जानकारी सकिएपछि पत्रकारहरुलाई जिज्ञासा राख्ने मौका दिएका थिए । जसमा अधिकांश पत्रकारहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारलाई सरकारले गरेको निलम्बनबारे मन्त्री शर्मालाई प्रश्न तेर्याए ।
सरकारले गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुका कारणहरु प्रष्ट्याउँदै उनले भने–
हामीले राष्ट्र बैंकको ऐनको प्रावधान अनुसार नै गर्भनरलाई निलम्बन गरेका हौं । यो कानुन सम्वद्ध कुरा नै हो । किन गरियो भन्ने प्रश्नमा, अहिले छानबिन कमिटी गठन गरेका छौं । त्यो कमिटीले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनेछ । त्यो रिपोर्टले नै यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने छ । छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने १ महिना भित्र सबै कुराहरु तपाइँहरुको सामु आउँछ ।
सामान्य हिसाबले भन्दा कर्जा प्रवाहको कुरामा हामीले चालु आर्थिक बर्षमा १९ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य राखेका थियौँ । तर अहिलेसम्म कर्जा प्रवाह ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नु पर्ने नियमनको आवश्यकता हो कि होइन ? यो अर्थ मन्त्रालयले गर्दैन । यो राष्ट्र बैंककै काम हो । वस्तु आयातमै बढी कर्जा गएको छ । यत्रो ऋण गइसकेपछि उत्पादन क्षेत्रमा केही न केही योगदान गर्नु पथ्र्यो । तर, कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्यो र उत्पादनको वृद्धिमा तालमेल कहीँ पनि छैन ।
कर्जा लगानी कहाँ कहाँ भएको छ ? भनेर बारम्बार चासो चिन्ता व्यक्त गर्दै अर्थ मन्त्रालयले जान्ने/खोज्ने प्रयत्न नगरेको होइन । त्यसका लागि हामीले अनुरोधसम्म गरेका छौं, तर, हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं ।
मुद्रामा अनियन्त्रित विस्तार भयो, कर्जा विस्तार भयो, बढी हुँदा आयात वृद्धि हुँदै जाँदा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिती १४ प्रतिशत बढीले घटेका विषयमा शुरुवाती दिनदेखि नै मैले कुरा गरेको छु । कसरी हो ? नियन्त्रण गर्ने भनेर विज्ञता र सल्लाहकारको हिसाबले राष्ट्र बैंककै कुरा हो भनेर सोधेको थिए ।
कोभिडको रिकोवरीका विषयमै छलफल गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयमा मैले बारम्बार राष्ट्र बैंकलाई भनेको छु । सार्वजनिक रुपमै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा दिन जोड दिनु पर्छ भनेको छु ।
राष्ट्र बैंकलाई सार्वजनिक रुपमा मात्र नभएर आन्तरिक रुपमा पनि भनेको छु । हाम्रो जस्तो देशमा कुन क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई बढी जोड दिने भनेर तोकेरै भनेको छु ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छौं तर, त्यो कर्जा कहाँ खर्च भयो भन्ने पनि तथ्यांक अन्धाधुन्ध छ, डाटा कही भेटिँदैन । राष्ट्र बैंकबाट यस्तो डाटा समयमै प्राप्त नभएको कुरा पनि साँचो हो ।
अरु बाँकी कुरा धेरै आरोप प्रत्यारोप गर्नु पर्ने छैन् । छानबिन कमिटीले आन्तरिक तथ्यहरुलाई लिएर तपाइँहरुको अगाडि राख्ने नै छ ।
उल्लेखित कुराहरुमा राष्ट्र बैंकलाई समयमै ध्यानाकर्षण गराएको छु । वेवास्ता गरिएको जस्तो भयो । तर, कतिपय कुराहरु गरिएका पनि छन् । जसमध्ये मार्जिनको विषय एक हो ।
व्यवसायीहरुको त्यसमा आपत्ती छ । तर, यो मार्जिनको नयाँ नियम सधैको लागि होइन । उद्योगहरुमा बन्द नै हुने गरी कच्चा पर्दाथमा मार्जिन लगाउने भनेर कतै भनिएको छैन । मार्जिनको नयाँ व्यवस्थाको कारण उद्योगहरु बन्द भएकै हुन् भने कसरी बन्द भए अध्ययन हुन्छ । देशभित्रको उद्योगलाई कच्चा पर्दाथमा नलगाउने भन्ने अर्थमन्त्रालयको धारणा हो ।
अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा व्यापक हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुरा आयो । मन्त्री आफै हस्तक्षेप हो कि ? नेतृत्व हो ? सहकार्य भन्ने हुन्छ । हस्तक्षेप भन्ने हुँदैन । मेरो मन्त्रालयको पनि सबै यही हुनुहुन्छ । सचिव ज्यूसँग र सबै कर्मचारीहरुसँग मैले नबुझेको ठाँउमा सम्झाउनुस् है भनेर भनेको छु । त्यो भनेको सहकार्य हो, हस्तक्षेप होइन । सबैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छन् ।
मन्त्रीहरुको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, सचिव र सम्वद्ध निकायको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भुमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यसको रिपोर्टिङ सिस्टम हुन्छ । हरेक कुरा पद्धतिमा रहेर गर्नु पर्छ । पद्धतिभन्दा बाहिर जाने कुरा हुँदैन । यो विषयमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम मात्र भएको हो । यहाँ अरु साथीहरुले पनि त्यो बारेमा बताउनु होला ।
मैले क्रिप्टो कारोबारको कुराहरु पनि मलाई त थाहा थिएन, बाहिर हो–हल्लामा आउनुभन्दा पहिले नै ५ महिना अघि एउटा युवाले फोन गरेर यस्तो भइरहेको छ भनेर मलाइ जानकारी दिएपछि तत्कालै सचिव ज्यूलाई भनेको हुँ । सोही समयमै गर्भनर सा’बलाई पनि बोलाएर यस्तो रहेछ भनेको हुँ । यसको बारेमा अलिकति अध्ययन अनुसन्धान शुरु गरौं भनेर ५ महिना अघि नै भनेको थिएँ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा समेत पुगिसकेपछि मात्रै झस्केको जस्तो भयो । सुचनाको आधारमा मलाइ जानकारी नभएपछि बारम्बार यो कुराहरु गर्भनर सा’बलाई भनेको हुँ ।
धेरै अफवाहहरु फैलाइएको छ । चुनावको लागि बजेटको व्यवस्था सबै हामीले गरिसकेका छौं । उहाँहरुलाई जुन दिन चाहिन्छ त्यो दिन भुक्तानी दिने प्रकृया अघि बढी सकेको छ । सबै स्रोत सुविधाको व्यवस्था गरिसकेको छ भने पैसा निकासा समेत भइरहेको छ । अपुग रकम माग भएमा हामीले दिने प्रतिवद्धता समेत गरिसकेका छौं ।
तर, अफवाहहरुलाई जोड्दै जोड्दै लगेर ‘देश श्रीलंका हुन्छ । हुन्छ÷हुन्छ’ भन्ने तिर लगिँदैछ । त्यो राष्ट्र घात हो । देशलाई त राम्रो बनाउनु पर्यो नि । श्रीलंका बनाउन तिर किन चासो भइरहेको छ उहाँहरुको ? त्यसमा अचम्म लागिरहेको छ ।
आज पनि राज्यको ट्रेजरीमा ६७ अर्ब रुपैयाँ पैसा मौज्दात छ । त्यसैले देश श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेको होइन ।
४० करोड रुपैयाँमा चिनजानको कुरा उठ्यो । अहिले चुनावको समय छ । अर्थमन्त्रालयमा सबैलाई आउन छुट छ, कसैलाई गेटबाट फर्काइँदैन । बजेट निर्माण गर्ने बेला चाप पर्ने भएकाले कम भेट्नेबाहेक अरू बेला खुला नै हुन्छ । म त झन् खुलै छु । म कहाँ निवेदन आएपछि यो कुरा बुझिदिनुस् भनेर सम्बन्धित महाशाखा पठाउँछु । मन्त्रीको हैसियतले निर्वाह गर्ने कर्तव्य त्यही हो ।
त्यो पृथ्वीबहादुर भन्ने मान्छेसँग न मेरो चिनजान छ, नाताको त कुरै छाड्नुस् । नाता कतै जोडेर मिलाए पनि होलान् । एकदिन निवेदन लिएर आएको थियो, त्यो मान्छे । रूँदै आएर मेरो यस्तो भयो भन्यो, गल्ती गरेको होला नि भनेर सोध्दा छैन भन्ने प्रमाण देखायो । मैले यो बुझिदिनुस् है भनेर पठाउनु मेरो कर्तव्य हो ।
नागरिकको समस्या हेरेर सहजीकरण गरिदिनोस् भन्नु अन्यथा होइन । यसलाई ठूलो विषय बनाए । यस्ता धेरै विषय भोलि तपाईंले थाहा पाउनु होला ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्