‘अपमान’ नगरिदिनुस्…

पछिल्ला दुई वर्ष हाम्रा लागि कष्टकर रहे । यी वर्षमा हामी नेपालले कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा पर्‍यौं ।

कोभिडको दोस्रो लहर हाम्रा लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । हामीले कतिपय मित्र र आफन्त गुमाउनुपर्‍यो । अस्पतालमा शैया, अक्सिजन अभावलगायतले हामी आक्रान्त बन्यौं । संकटका बेला महासंघले सहायता केन्द्र नै स्थापना गरी समुदायमा सहयोग गर्न सक्यो । उक्त केन्द्रमार्फत हामीले करिब हजार जनालाई सहयोग नै उपलब्ध गरायौं ।

महामारीका बेला सामानको नियमित आपूर्ति भयो । आयातमा अवरोध भएर अस्वभाविक मूल्यवृद्धि हुने अवस्था बनेन । श्रमिकहरूलाई हामीले बोझ हुन दिएनौं । संयुक्त राष्ट्र संघ र सरकारले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्र अत्यन्त जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ

कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुनै लाग्दा गतवर्षको महासंघको साधारणसभामा हामीले मुलुकले १० वर्षमा अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक नीति तयार पार्‍यौं । १० वर्षमा गर्न सकिने काम र त्यसबाट हासिल हुन सक्ने उपलब्धिसहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट २०३०) सार्वजनिक नै गरेका थियौं ।

गत वर्ष ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा एक सय अर्ब डलरको पुर्‍याउने कार्ययोजना यो दस्तावेजमा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घटाउन सक्ने सम्भावना यहाँ पहिल्याइएको छ । औपचारिक निजी क्षेत्रमा सजिलै औपचारिक क्षेत्र थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार छन् । यसका लागि १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय योजना पहिचान गरिसकिएको छ ।

धेरैको मनमा थियो— यस्ता दस्तावेज त बन्छन्, थन्किन्छन् । हामीलाई पनि चिन्ता लागेको थियो— कोभिड महामारीको बीचमा हामीले आँट त गर्‍यौं । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएला कि नसकिएला ? तर हामी यो एक वर्ष सुस्ताएनांै । कोभिडको दोस्रो लहरकै बीच आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले भिजन पेपरकै अधीनमा रही सुझाव दियौं । हाम्रा करिब ६० प्रतिशत सुझाव समावेश भए पनि ।

हामी चाहन्छौं— स्तरोन्नतिबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले सरकारको सहकार्य र हाम्रो नेतृत्वमा नीति बनोस् । मुख्य कर्ता रणनीतिको साक्षी मात्रै बस्दा विगतमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा होस् वा नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू समेटिएको एनटिआइएस निर्माणमा होस्, हामी निकै उत्साहित थियौं । तीन पटक एनटिआइएस बन्यो । तर निर्यात बढ्न सकेन । निजी क्षेत्र साक्षी होइन, कतिपय ठाउँमा नेतृत्व पनि गर्न चाहन्छ । हाम्रो सार्थक सहकार्य एवं नेतृत्वमा नीति बनाऔं, सरकार र सदनले यसलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिदेओस् । एकपटक यो मोडल अवलम्बन गरी हेरौं । मलाई आशा एवम् विश्वास छ, यसले पक्कै काम गर्नेछ ।

अहिले हामी घरबाहिर निस्किन सक्ने भएका छौं । हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू पुनर्जागृत भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्साह र माग सिर्जना हुँदै आएको छ । केही साना, मझौला, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रबाहेकका उद्यम तंग्रिन थालेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सेयर बजार, घरजग्गा, उत्पादनमूलक उद्योग र दैनिक उपभोग्य सामानको आयातमा माग अत्यधिक देखियो । दुई वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्र जुर्मुराउन खोज्दा यो स्वाभाविक थियो । वित्तीय क्षेत्रबाट निक्षेपको करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह भयो । पहिलो पाँच महिनामा ५.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थतन्त्र संकुचित हुन थालेको छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार ७ प्रतिशत वृद्धि हुन कठिन देखिएको छ । तीव्र मागलाई अर्थतन्त्रको संरचनाले थेग्न सकेको छैन ।

किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र क्षमता नै सानो छ । हामीले सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिएनौं । वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिको मानक मान्यांै । राजस्व उठतीलाई सफलता मान्यौं ।

निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो । विकासको साझेदार मान्न सकिएन । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौं । सरकारी दस्तावेजमै भनिएको छ— पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ । सरकारी दस्तावेजले नै भन्छ,— ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।

त्यसैले हामी सबै सरोकारवालाहरूसँग सार्थक सहकार्य खोजिरहेका छौं । हामीलाई थाहा छ, हामी संकटोन्मुख छौं । तर संकटग्रस्त भइसकेका छैनौं । मलाई विश्वास छ, अहिलेको संकट केही महिनामा टर्छ ।

हामी रेजिलिएन्ट छौं । विगतमा भूकम्प र अहिले कोभिडपछिको उत्थानबाट हामीले देखिसकेका छौं— हामी सक्छौं । मैले पोहोर पनि भनेको थिएँ— ‘हामी उठ्न सक्छौं, हिँड्न सक्छौं । तर दौडिन सक्दैनौं ।’ नेपालको निजी क्षेत्र यस पटक दौडिन खोजेको थियो । तर हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन ।

६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ । किनभने हाम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो । निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ ।

वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ । वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ । कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ४७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन भन्ने हो ।

त्यसअघि बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याज बढाऊ, त्यसले आयात निरुत्साहित हुन्छ भनियो । बैंकहरूले ब्याज बढाए । तर निक्षेप आउन सकेन । पछिल्लो सात महिनामा निक्षेप करिब डेढ खर्ब हाराहारी मात्रै बढेको छ । कर्जा लगानी भने त्यसको साढे दुई गुणा बढी भएको छ । ब्याज बढ्यो । लागत महँगियो । हामी कहिले केन्द्रीय बैंक त कहिले अर्थ मन्त्रालय धाइरह्यौं । केही पार लागेन । मुलुकभरका व्यवसायीहरूको गुनासो छ— अब व्यवसाय गर्नै सकिँदैन ।

पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकमार्फत प्राप्त सहयोगले तंग्रिन सहज भएकै हो । तर संकट हुनेबित्तिकै भएका निर्णयले अन्योल सिर्जना भयो ।

अप्रत्यक्ष रूपमा आयात रोक्ने निर्णयलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी संयन्त्रहरूको बैठक बस्यो । केही निर्णय भए । इन्धन जोगाउन दुई दिन बिदा दिने, रेमिट्यान्समा सहुलियतलगायतका प्रस्ताव तयार भए ।

हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने भयौं भनिरहँदा एकाएक उद्योगहरूमा बिजुली काटन थालियो । अहिले केही सस्तोमा बिजुली आयात त हुन थालेको छ । तर उद्योगलाई सहज भएको छैन । पिक आवरमा विद्युत्मा भइहने अवरोधले जेनरेटर नचलाई सुख छैन ।

अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी हुँदैन । यी नीति किन ल्याइँदै छन्, थाहा छैन । यसको असर के पर्छ त्यो पनि थाहा छैन ।

आयात–निर्यात गर्ने हामी हौं । तर अर्थतन्त्रमा केकस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल हुँदैन । अब अर्थतन्त्र बैंक वित्तिय संस्थाकै वरीपरि घुमोस् भन्ने पो हो कि ? आयात निर्यात त हामी गर्छौ । बाणिज्य मन्त्रालय छ । विश्व व्यापार संगठन लगायतका प्रवधान छन् । संगठनमा सदस्यता लिदा मुलुकमा यस्तो खाले समस्या देखिए भन्सार लगायतका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने प्रावधान छन । सञ्चारमाध्यममा हेर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट देखिन्छ । उद्यमी व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान निकाल्दा के नै बिग्रिन्छ र ?

हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हौं, अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं, सोही हाराहारीमा राजस्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ । हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौं, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ ।

सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन । आठौं र नवौं महिनामा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट पो आयो कि ? हामी गत कात्तिकदेखि नै संकटोन्मुख भएका हौं । आयातलाई केही प्रतिबन्ध लगाएर माघमा मंसिरभन्दा करिब ३० अर्ब कम आयात भएको पनि हो । यो लम्बियो भने गैर कानुनी आयात हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हामी अपारदर्शितालाई महत्त्व दिन खोजिरहेका छौं । हामी अल्पकालीन नीतिमा अलमलिइरहेका छौं । त्यसले मध्यम र दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको छ । श्रीलंका जस्तै हुन लागेकाले एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भन्ने सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ । हामी श्रीलंका जस्तो हुँदैनौं । तर अहिलेदेखि नै चनाखो भएनौं भने केही वर्षपछि हामी खराब अवस्थामा पुग्नेछौं ।

संकट रोक्न रकम भिœयाउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ । उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन्छ । यसमा सहुलियत दिन सकियो भने बजार बढ्छ । विश्वबजारमा माग बढ्दा थप अवसर सिर्जना हुन्छ । मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ । सम्पत्ति बढ्यो भने सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थव्यवस्था मजबुत हुन्छ ।

त्यसैले लगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी । तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन । प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ । हामीकहाँ त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो । धेरै समस्याको समाधान लगानी हो ।

आयात बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई कतै नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा हिँडेको त होइन ? भन्ने लागेको छ । २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा हुनु कति जोखिमपूर्ण हो ? ६ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशतले घट्नु के स्वाभाविक हो ?

वित्तीय प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता उपलब्ध भइरहेको भन्ने कुराको अर्थ के हो ? अर्थतन्त्रले गति लिनेबित्तिकै किन तरलता अभाव हुन्छ ? सरकारको पुँजीगत खर्च सुरुमा किन हुन सक्दैन र किन ८० प्रतिशत नाघ्न सक्दैन ? उद्यमी व्यवसायीले यस्तो उतारचढाव भइरहने ब्याजदरमा कसरी काम गर्न सक्छन् ? यी यावत् प्रश्न अहिले छन् । हामीले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरिरहेका छौ । यसले अहिलेको धेरैजसो समस्या समाधान गर्नेछ ।

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरि हामीले उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा देखेका मुख्य चार समस्याबारे छलफल गर्नेछौं । यसमा मुख्यतया पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी हुनेछ ।

वर्षको औसत २० करोड डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने गरेको छ । एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा सन् २०२१ मा ४ अर्ब डलर भित्रिएको छ । अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशमा वार्षिक दुई अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आउने गरेको छ ।

हामीकहाँ तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन् । जनसंख्याका आधारमा ४९औं ठूलो मुलुक हो । भारत, चीन, युरोपियन युनियनलगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच छ । तर पनि यहाँ लगानी हुँदैन । विदशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरेका छैनन् । विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं । यसपटकको साधारणसभाको छलफलको विषय नै हामीले अर्थतन्त्रका धेरै समस्याको समाधान लगानी हो भन्ने मानेर छलफल केन्द्रित गरेका हौं ।

कोभिड पछिको पुनरोत्थानका लागि अभैm बिर्सन मिल्दैन । साना उद्यमी, पर्यटन एवं मनोरन्जन क्षेत्रलाई अभैm सहयोग चाहिएको छ । जलविद्यूतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता खोल्नुपर्छ ।

बाँकी विश्व धेरै अगाडि बढिसकेका बेला हामी पछाडि नै रहनुहुँदैन । हामी सबै काम गर्न चाहन्छौं । काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेन । आज मलाई समस्या भन्न मन लागेको छैन । समाधानको कुरा गर्न खोजिरहेको हुँ । म फेरि पनि भन्छु— हामीसँग समाधान छ । केही समाधानका उपाय मैलै माथि उल्लेख गरें । बाँकी समाधानका उपाय हाम्रो भिजन पेपरमा छन् । हामी एक्लै केही गर्न सक्दैनौं । हामीलाई सबैको साथ चाहिन्छ । विशेषरी सरकारको सहयोग चाहिन्छ ।

हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौं, कार्यान्वयनमा सहकार्य गरिदिनुहोस् । हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, हडताल नगरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले महासंघको ५६ औं साधारणसभामा व्यक्त गरेको मन्तव्य ।)