महाप्रसाद निलम्बनसँगै भावी गभर्नरको खोजी, लाइन मिलाउँदै आकांक्षी

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेसँगै भावी गभर्नरको खोजी सुरु भएको छ । सरकारले चैत २४ गते बिहिबार गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । गभर्नर अधिकारीलाई घर पठाउने योजनासहित सरकारले छानविन समिति बनाएसँगै भावी गभर्नरको खोजी सुरु भएको हो ।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा(एकिकृत समाजवादी) निकट व्यक्तिहरु लाइन मिलाउन तल्लिन छन् । त्यसो त व्यवसायीक घरानाहरुले समेत आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन लबिङ थालिसकेका छन् ।

निमित्त गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेकी निलम ढुंगना र अर्का डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र स्वभाविक दावेदार हुन् । तर मिश्रको दावीमा शक्ति रहेको बताइन्छ । त्यस बाहेक लगानी बोर्डका सिईओ सुशिल भट्ट अर्का शसक्त दावेदार हुन् । उनको नाम लगाानी बोर्डको सिईओ भएदेखि नै भावी गभर्नरका रुपमा प्रचारित थियो । भट्टलाई नै गभर्नर बनाउन महाप्रसादलाई हटाउने तयारी गरिएको बताउनेहरु पनि छन् ।

• पछिल्लो समय सुशिल भट्टका भाई दिपक भट्टको राजनीतिक नियुक्तीहरुमा बोलवाला चल्दै आएको छ । उनकै जोडबलमा बीमा समिती, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको बताइन्छ ।

त्यसो त आफु गभर्नर बन्ने सुनिश्चित गरेपछि दुई नम्बरका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र पनि गभर्नर हटाउने खेलमा सहभागी रहेको आरोप पनि छ । तर मिश्रले भने आफु गभर्नर बन्ने दौडमा नरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले भने प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेललाई गभर्नर बनाउन चाहेको श्रोत बताउँछ । प्याकुरेललाई अघि सार्दा गभर्नर हटाउँदाको ‘दोष’बाट छुटकारा पाउने सम्भावना सरकारले देखेको हो । उता, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ । उनी यस अघि पनि गभर्नर बन्ने दौडमा थिए ।

नेकपा(एकिकृत समाजवादी)का तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागका सह प्राध्यापक डा. रमेश पौडेल, आइक्यानका पूर्व अध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासक कृष्ण प्रसाद आचार्य लगायतको नाम चर्चामा छन् ।

गभर्नर नियुक्तीका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सर्चिङ कमिटी बनाउँछ । सोही कमिटीले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्छ । तिनै तीन जनामध्येबाट सरकारले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ ।

बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागु गरिसकेको छ । आचारसंहिताका कारण जेष्ठ महिनापछि मात्रै राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउनेछ । त्यसो त अधिकारीले अदालत गएर पुनः गभर्नरमा फर्कि आउने सम्भावना पनि छ । यसअघि निलम्बनमा परेका सबै गभर्नरहरु अदालतको आदेशबाट पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएको नजिर छ ।