सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आयातका लागि प्रतित पत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता दिएको सुझावलाई कार्यान्यवन गर्दै संघले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा एलसी अनिश्चित समयको लागि रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार बसेको संघको बैठकमा केही समयको लागि अत्यावश्यक बाहेक सबै प्रकारका वस्तु आयातमा सबै वाणिज्य बैंकहरुले एलसी रोक्ने सहमति गरिएको संघको उपाध्यक्ष सुनिल केशीले जानकारी दिए ।
‘गत सातादेखि नै अत्यावश्यक सामाग्री आयातमा मात्र एलसी खोल्न दिने गरिएको छ, त्यसैलाई केही समय निरन्तरता दिने सहमति भएको हो,’ संघका उपाध्यक्ष सुनिल केशीले सिंहदरबारलाई भने, ‘अवस्था सामान्य नहुँदा सम्म हेरिन्छ अनि पुन सहज गरिने औपचारीक सहमति अहिले भएको हो ।’
गत साता राष्ट्र बैंकले विषेश गरी निजी गाडीको एलसी बन्द नै गर्न २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुलाई बोलाएर निर्देशात्मक शैलीमा सुझाएको थियो । साथै, चुरोट, रक्सी, काठजन्य सामाग्री, कस्मेटीक सामान, मोबाइल, ल्यापटप लगायत अन्य विलासिलताका वस्तुको आयातका एलसी समेत केही समयको रोक्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले गत साता नै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसीयोको कारण देखाउँदै नयाँ कर्जा रोक्न समेत भनिसकेको थियो । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् लागू गरेको ९० प्रतिशतको सीडी रेसीयो आगामी असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्नु पर्ने छ । तर, गत फागुन मसान्तसम्म १७ वटा वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसीयो सीमामाथि छ । भने, अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसीयो ८८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसरी बैंकहरुले ९० प्रतिशत कायम गर्ने समय नजिकिरहेको अवस्थामा सीमा नकटाएका र कटाएका दुबै बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्जा दिएर कसरी सीडी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेको थियो ।
सोही बिषयमा आइतबार संघमा छलफल चलेको बैठकमा सम्लग्न एक सदस्यले बताए । राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा तल रहेका बैंकलाई समेत नयाँ कर्जा दिए सीमा कट्ने र सीमाभन्दा माथि रहेका बैंकले नयाँ कर्जा दिए समस्या थपिने हुँदा थप कर्जा नदिन सुझाएको र सोही अनुसारको सहमति संघले गरेको ती सदस्यको भनाइ छ ।
‘अहिले त्रैमासिक अन्त्यमा रिकोवरीको प्रेसरमा सबै बैंक छन्, साँबा/ब्याज भुक्तानी गर्नकै लागि पनि नयाँ कर्जा दिनु पर्ने हुन्छ, तर सीडी सहज नभएका बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकको नजरमा नपर्ने सहमति भएको हो, अब अत्यावश्यक बाहेक केही समय वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ कर्जा दिँदैनन्,’ संघका ती सदस्यले सिंहदरबारसँग भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्