‘जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि भ्यालु एड हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात रोक्नुहुन्न’ (विचार)

अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रारम्भिक संकेतहरु देखिन थालेको अवस्थामा २०७६ को अन्त्य देखि फैलिएको “कोभिड– १९” को संक्रमणले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्यो । अहिले उक्त महामारीका प्रकोप करिब करिब नियन्त्रणमा छ । अव त्यसको नकारात्मक असरबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्यमा सक्रिय हुनु सम्पूर्ण जिम्मेवार पक्षको प्रमुख दायित्व भएको छ ।

तसर्थ, राज्यले अविलम्ब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि पुनकर्जा, पुनर्तालिका लगायत आर्थिक विकासको स्पेसल प्याकेज घोषणा गर्ने र निकट भविष्यमा नै जारी हुने आ.ब. २०७९/८० को बजेट मार्फत त्यसलाई निरन्तरता दिने र विस्तार गर्ने कार्य हुनुपर्दछ ।

विद्यमान अवस्थामा मुलुकमा विद्युत आपूर्तिको समस्या उत्पन्न भएको छ । तरलताको चरम अभाव देखिएको छ । व्याजदर बढेको छ । पूर्वी युरोपमा चलेको सशस्त्र द्वण्द्वले पेट्रोलियम लगायतका केही अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ ।

आम नागरिकले सहभागिता बढाउँदै गरेको र भर्खर भर्खर विकसित हुन लागेको पूँजी बजार एक्कासि ओरालो लाग्न थालेको छ । आम नागरिकसंग रहेको स–सानो पूँजी एकिकृत भई मेगा परियोजनाहरुमा परिचालन गर्न सकिने यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । सेयर बजारको अवस्थाले नै वाह्य लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने हुँदा यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा जिम्मेवार पक्षको ध्यान जानु अति आवश्यक छ ।

मुलुकको कूल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै पनि आयात धान्न सकेको छैन । विगत केही वर्ष देखि पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । पछिल्लो समयमा विप्रेषण घटेको छ । निरन्तरको बढ्दो आयातले विदेशी मुद्रा संचितिमा ह्रास आएकोले केही वस्तुहरुको आयातलाई कटौती गर्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिन्छ ।

तर पूँजीगत वस्तुहरु, औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने वस्तुहरु एवं सदैव भ्यालु एडिसन र एप्रिसिएसन भई रहने वस्तुहरुको आयातलाई समेत निरुत्साहित गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने तर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानु आवश्यक छ । साथै परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत वृद्धि नगरे सम्म आयात कटौतीले मात्रै विदेशी मुद्राको संचिति बढ्न सक्दैन ।

मुलुकको वाह्य व्यापारमा निर्यातको आकार साँघुरो हुँदै गएको छ । परम्परागत वस्तुहरु हराउँदै गएका छन् । नयाँ वस्तुहरु देखा पर्न सकेका छैनन् । उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । लागत बढ्दै गएको छ । कृषिजन्य एवं वनजन्य वस्तुहरुको समेत ठूलो परिमाणमा आयात हुन थालेको छ ।

आयातमूखी एवं उपभोगमूखी प्रवृत्ति बढेकोले वाह्य व्यापारमा असन्तुलन वढ्नुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनको खपतलाई प्रोत्साहन गरी हरेक क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनको लक्ष किटान गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनका संपूर्ण उपायहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

वाह्य व्यापारमा मुलुकले वर्षेनी ठूलो घाटाको सामना गरिरहेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कूल बस्तु निर्यात रु. १ खर्व ४७ अर्व ७४ करोड र आयात १३ खर्व ८ अर्व ७३ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा कूल बस्तु व्यापार घाटा ३४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.११ खर्व ६० अर्व ९८ करोड पुगेको छ ।

उक्त विवरण अनुसार कुल वस्तु व्यापार रु.१४ खर्व ५६ अर्व ६४ करोड छ । यसमा आयातको हिस्सा ९० र निर्यात १० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । परंपरागत बस्तुको निर्यातले मात्रै यति ठूलो घाटाको सामना गर्न संभव छैन । उच्च मूल्यका नयाँ–नयाँ वस्तुहरुको निर्यात गर्ने, वस्तुगत तथा बजारगत विविधिकरणको नयाँ रणनीतिका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पहूँच बढाउनु अति जरुरी छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको वाह्य व्यापारको ८५ प्रतिशत हिस्सा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको रहने गरेको छ । त्यसैले देशगत विविधिकरणमा थप जोड दिनु जरुरी देखिएको छ ।

विश्व व्यापार संगठन एवं विभिन्न सम्झौताहरुमा मुलुकले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार भन्सारका दरबन्दीहरु समायोजना गरिनु जरुरी छ । एलसी मार्फत हुने आयातमा शत प्रतिशत सम्मको मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायका लागत बढ्न गएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा समदर लागू हुनाले मिसम्याचको समस्या देखिएको छ । तसर्थ यस्ता विसंगतिहरुको समय सापेक्ष अन्त्य गरिनुपर्दछ ।

एलसी एवं भन्सारमा कारोवारमूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्दछ । आयकरको न्यूनतम सीमा व्यक्तिगततर्फ ६ लाख रुपैयाँ र दम्पतीतर्फ ८ लाख पुर्‍याईनुपर्छ । कारोबारको आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करको खाता राख्ने थ्रेस होल्ड ५० लाखबाट बढाई रु. १ करोड गरि करको दर ०.५ प्रतिशत गरिनुपर्दछ । यसले साना व्यवसायीलाई राहत पुग्ने र राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ ।

सन २०२६ देखि नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकको श्रेणीमा अपग्रेड हुँदैछ । त्यस पछि अतिकम विकसित राष्ट्रले उपभोग गर्दै आएको सहुलियत छोड्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट विशेषतः अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा हुने निर्यात व्यापारमा थप जटिलता आउने देखिन्छ । तसर्थ नकारात्मक असर कमगर्न अहिले देखि नै गृहकार्य हुनुपर्दछ । यसभित्र भुपरिवेष्टित मुलुकले पाउने सुविधा लिने प्रयास गरिनुपर्दछ ।

तुलनात्मक लाभ लिन सकिने कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खानी तथा जेम्स स्टोन, आदि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि राज्य र निजी क्षेत्र बीच थप सहकार्य हुनु आवश्यक छ । जडिवुटी, जेम्स स्टोन एवं अन्य कच्चा पदार्थको निर्यात भन्दा स्वदेशमै प्रशोधन गरि निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

युवाहरुले विदेशमा रहेर आर्जन गरेको पूँजी र शीपलाई एकिकृत परिचालन गरी आफ्नै देशमा लगानी गर्ने र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्न अविलम्ब विशेष कार्यक्रमको घोषणा हुनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बैज्ञानिकीकरण तर्फ लैजान आवश्यक छ र कृषि कर्जामा ३ प्रतिशतको व्याज कायम गरेर कृषकलाई सहुलियत दिईनु पर्दछ । साथै कृषि कर्जा खेत किनलाई नदिई खेती गर्ने किसानलाई दिईनुपर्दछ ।

यसका साथै बाँझो जमिन तथा सरकारी जमिन लिजमा दिई उत्पादन वृद्धि गरिनुपर्दछ । कृतिम मूल्य बृद्धि नियन्त्रण र आपूर्तिलाई सहज राख्न सार्वजनिक संस्थानहरुले कृषि उत्पादनमा २ वर्षको बफर स्टक राख्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । कोभिड १९ ले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आकर्षक प्याकेज ल्याईनुपर्दछ ।

समग्रमा, मुलुकको सर्वाङ्गीण आर्थिक सम्बृद्धि एवं उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि गनुपर्ने थुपै कार्यहरु छन् । साथै आर्थिक क्षेत्रमा केही विसंगतिहरु छन् ।

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लले चेम्बरको ७१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा व्यक्त गरेको धारणा ।)