अर्थतन्त्र संकटमा गयो भन्नु अफबाह हो, बैंकले सुविधा पाउने आशामा ‘कर्जा छैन’ भन्दै हल्ला गरे

पछिल्ला केही महिना यता सरकारका सबै निकाय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिँदै गएको भन्दै बचाउमा विभिन्न बहस गरिरहेका छन् । तर, जसरी तीब्र रुपमा सरोकारवाला पक्षबाट अहिले अर्थतन्त्र बचाउमा बहस चलिरहेको छ, त्यो आवश्यक देखिँदैन ।

विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्नुमा मुख्य कारण आयात बढ्नु र रेमिट्यान्स घट्नुलाई मानिएको छ । तर, के को आधारमा रेमिट्यान्स घटेको भनिएको छ ? तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने रेमिट्यान्स घटेको देखिँदैन ।

गत वर्ष रेमिट्यास धेरै बढेको थियो । गत वर्षमा देश भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई चालु आर्थिक वर्ष तुलना गरेर त्यही अनुसारले रेमिट्यान्स बढेन भन्नु मुर्खता मात्र हो । गत वर्ष कोभिड संक्रमण र लकडाउनको असामान्य अवस्था थियो । देशभित्र रहने धेरै नेपाली बेरोजगार भएका थिए भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले आफ्नो परिवारका लागि अतिरिक्त खर्चको लागि सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी नै पैसा पठाएका थिए ।

तर, गत वर्षको असामान्य अवस्थालाई अहिले तुलना गर्नुभन्दा सामान्य अवस्थाको अघिल्लो आवसँग रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई तुलना गर्नु पर्ने हुन्छ । चालु आवमा देश भित्रिएको रेमिट्यान्स र अघिल्लो आवमा देश भित्रिएकमो रेमिट्यान्सलाई तुलना गर्यो भने हामी बराबरीमै छौं ।

अघिल्ला वर्षहरुमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको ग्रोथ हेर्दा अहिले देश भित्रिरहेको रेमिट्यान्समा आत्तिनु नै पर्ने होइन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले जति कमाएर पठाउनु पर्ने हो त्यही किसिमले नै अहिले रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । बढाउने विविध उपाय खोज्न थालिएको छ । यस्ता उपयाहरुले औपचारिक माध्यमबाट पठाउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन त केही हदसम्म गर्ला तर नयाँ रेमिट्यान्स नै सिर्जना गर्ने अवस्था भने रहँदैन ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा फागुन मसान्तसम्म भित्रिएको रेमिट्यान्समा अहिले जसरी आत्तिएका छौं, त्यो स्थिति आएको छैन ।

कोभिडको कारणले गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपालीहरु देश फर्किएका थिए । उनीहरु सबै पुनः रोजगारीमा फर्किने क्रम जारी छ । त्यसैले श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्नु स्वाभिक नै हो । तर विश्वव्यापी रुपमै कोभिडको कारणले रोजगारी कटौती र आम्दानी खस्केको अवस्थामा पनि अहिले भइरहेकोे रेमिट्यान्सको ग्रोथ त्यति धेरै थोरै हो जस्तो लाग्दैन ।

विगतका वर्षहरुमा ७/८ खर्ब औपचारक माध्यमबाटै रेमिट्यान्स आएको हो र अहिले पनि हुन्डीबाट मात्र रेमिट्यान्स आइरहेको छ भन्नु गलत नै हो । रेमिट्यान्स जति आउनु पर्ने हो त्यो सबै औपचारिक माध्यमबाटै आइरहेको छ ।

थपघट हुने भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पनि भर पर्छ । ३/४ वर्ष अघिसम्म विदेशी कामदारलाई सोही देशमा खर्च गर्ने बाटो थिएन कमाएको जति सबै नेपाल नै रेमिट्यान्स पठाउनु पर्ने पनि बाध्यता थियो । तर, अहिले आम्दानीको कति प्रतिशत त उनीले विदेशमै खर्च पनि गर्न थालेका छन् । त्यसमा त हामीले खर्च घटाएर रेमिट्यान्स पठाउनै पर्छ पनि भन्न मिल्दैन ।

पहिले ४/५ महिाना ह्वात्तै रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर अहिले घट्दा हुन्डीको कारोबार भएको भन्ने शंकामात्र हो यसमा सत्यता केही छ जस्तो लाग्दैन । हुन्डीको कारोबार हुने अर्को ठाँउ भनेको आयातमा पनि हो ।

तर, सरकारले भन्सार बिन्दु, भन्सार मुलयांकनदेखि ‘अन्डर इनभ्वाइसिङ’मा धेरै सुधार गरेर सिस्टममा ल्याइसकेको छ । त्यसैले भन्सारमा हुन्डीको कारोबार हुने सम्भावना पनि अहिले न्यून छ । हुन्डीको कारोबार हुने अर्को ठाँउ भनेको विदेशमा बस्ने मानिसले बाहिर नै कारोबार गर्ने र नेपालमै पैसा दिने हुन्डीको प्रचलन भन्ने पनि कुरा आएको छ । त्यसमा पनि सम्भावना धेरै न्यून छ । कुनै पनि व्यक्तिको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्नु पर्दा बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा स्रोत खोज्छ । बैंकले बदमासी नै गर्दा पनि सबै कुरा हेर्ने नियामक निकायहरु छन् ।

रेमिट्यान्स कारोबार हुन्डीमार्फत् भइरहेको छ भन्ने विषय बहसका लागि मात्र आएका हुन । सरकारले हुन्डीमार्फत् हुने रेमिट्यान्सलाई सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषय अघि सारेको छ । तर, रेमिट्यान्स बढाउनको लागि सुविधा कसरी दिने भन्ने प्रश्न हुन्छ । सटहीमा बढी रेट दिएर सुविधा दिन्छु भन्न मिल्दैन । मार्केट रेट जति छ त्यही नै सटही दर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने हो ।

रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्चमा भने सरकारले केही हदसम्म सहुलियत दिन सक्छ । तर, त्यसमा पनि अहिले रेमिट्यान्स पठाउने शुल्क धेरै कम भइसकेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले रेमिट्यान्स पठाउँदा आयकरमा छुट दिन्छु भन्ने ठाँउ पनि छैन । पहिलेदेखिनै कर छुटको व्यवस्था छ । लगानीमा सहुलियत दिन वा बचतमा बढी ब्याजदर दिने भन्ने विषय पनि व्यवहारीक देखिएको छैन । रेमिट्यान्स भनेको खर्च पनि बचत र लगानी गरिन्छ ।

बैंकहरुले पनि अन्य बचतमा भन्दा रेमिट्यान्स बचतमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिइरहेका छन् । योभन्दा बढी दिने ठाँउ पनि छैन ।

सरकारले सुविधा दिएर कुन माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढाउँछ ? अहिले देश भित्रिरहेको रेमिट्यान्स सरकारले दिने प्रोत्साहनमा बढ्ने सम्भावना कतै पनि देखिँदैन । हामीले रेमिट्यान्स बढाउनेभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बढाउने योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढाउने तर्फ थप काम गर्न आवश्यक छ ।

कोरोनाले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा पनि कतिपय रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई पुनः काममा बोलाउन सकिरहेका छैनन् । पहिले जसरी सहजै कामदार लिन सकिन्थ्यो त्यही अनुसार अहिले रोजगारदाताले असिहले लिन सक्दैनन् । आ–आफ्नो देशमा कोभिडका मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्ने छन् । त्यसले गर्दा पनि कोभिड अघिका धेरै वैदेशिक रोजगारदाताहरुले अहिले कामदार माग गरिरहेका छैनन् । सरकारले त्यमा सहजिकरण गर्ने वा नयाँ रोजगारीका गन्तव्य खोज्न काम गर्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सीप मुलक तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।

अन्य देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा युवा पठाउँदा सीप सिकाएर मात्र पठाउने गरिन्छ । बंगलादेशमै पनि सम्बन्धित काममा दक्षता भएको व्यक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरिन्छ । त्यस कारणले गर्दा उनीहरुको रेमिट्यान्स बढी छ । सम्बन्धित काममा दक्षता भएका कामदारमो तलम पनि उच्च हुन्छ र देश पठाउने रेमिट्यान्स समेत बढी हुन्छ ।

त्यसैले अब सरकारले दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउने, रोजगारीका अन्य गन्तव्य खोज्ने र आइरहेको रेमिट्यान्सलाई पनि स्थायी गर्ने प्रोत्साहनका उपयाहरुको खोजीमा लाग्नु पर्छ ।

अहिले विदेशी सञ्चिती घटेकै कारणले अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान खोजेको भन्ने हो भने पनि यो समस्याको समाधान भनेकै आयात रोक्ने र रेमिट्यान्स बढाउने नै हो ।

अर्थतन्त्र चलायमान राख्नै पर्ने हुन्छ, त्यसैले तत्कालै आयात घट्दैन निर्यात तुरुन्तै बढ्दैन ।

तत्काल निर्यात बढाउन नसक्ने कारणमा मुख्य कारण भनेको भारत निर्यात गरिने प्रशोधित तेलका लागि चाहिने कच्चा पर्दाथ आयात गर्ने युक्रेनमा युद्ध भएको हुनाले रोकिएको हो । युक्रेनको युद्धले केही समय आयात निर्यात दुवैमा असर गर्छ ।

यस्ता घटनाहरुले हाम्रो अर्थ व्यवसायलाई असर नगर्ने गरी आन्तरिक उत्पादनहरुबाटै निर्यात बढाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय जसरी अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिन थालेको बहस सुरु भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा अहिले देशको अर्थतन्त्र पुगेकै छैन । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र भर्खरै चलायमान हुन थालेको छ ।

लामो समयपछि पर्यटन क्षेत्रमा आम्दानी बढ्न थालेको छ । अहिले बाहिरबाट आउने फ्लाइटहरु शत प्रतिशत नै सिट क्षमता अनुसार नै भरिएर आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि विदेशी पर्यकटहरु बढेको प्रष्ट हुन्छ । होटलहरुमा पनि आन्तरिक र वाह्य दुवैतर्फका पर्यटकहरु बढेको हुँदा व्यवसाय राम्रो हुँदै गएको सञ्चालकहरु बताउँछन् । हामीले पर्यटन क्षेत्रमा थप सुधार गर्नु पर्ने ठाँउमा तत्काल गरेर पर्यटक बढाउन सक्छौं । यसले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन धेरै सहयोग गर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव भयो । कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने पैसा बैंकमा छैन भने हारगुहार चलाइ रहेका छन् । तर, यो सबै बैंकहरुको व्यवसायीक योजनामात्र हो । यो वर्षमा दिनु पर्ने आवश्यकभन्दा बढी कर्जा दिइसकेका छन् । कर्जाको माग अनुसार निक्षेप संकलन गर्न नसकिएको भन्ने त बैंकहरुको बहाना मात्र हो । नयाँ कर्जा बैंक आफैले दिन नचाहेका हुन् ।

आवश्यक कर्जा चालु आवको पहिलो त्रैमासमै दिइसेकका छन् । अहिले कर्जा दियो भनेपनि उनीहरुले १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी वापत प्रोभिजन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिले गरेको कर्जा लगानीले ३ महिनामा १२ प्रतिशतको ठाँउमा ३ प्रतिशतमात्र कमाउन सक्छ । बैंकले ३ महिनामा लगभग १.५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ गरेर १.५ प्रतिशत कमाउने पक्षमा उनीहरु हुँदैनन् । त्यसैले बैंकहरुले अहिले पैसा भएर पनि नयाँ कर्जा नदिइरहेको अवस्था हो । अहिले बैंकहरुले रिपेमेन्टको लागि दिने वाहेकका कर्जा दिन चाहदैनन् ।

बैंकहरुले आफ्नो व्यवसायीक सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि नयाँ कर्जा पनि दिएकै छन् । नदिने भन्ने त नयाँ कर्जाका ग्राहकका लागि हल्ला मात्रै हो ।

कर्जा दिन नसक्नुमा बैंकहरुले सीडी रेसीयोलाई कारण देखाइरहेका छन् । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत सीडीलाई बढाइदिओस् भन्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकले सीडी रेसीयोलाई ९५ प्रतिशत बनाइदिएपनि अर्को पटक १०५ प्रतिशत बनाउँछन् ।

अहिले नगद प्रवाहमा मात्र केही समस्या भने केही देखिएको छ । तर, यो पनि अहिले जसरी हल्ला फैलाइएको छ, त्यस प्रकारको पनि समस्यामा पनि पदैन । व्यपारीहरुले हल्ला गरे सुविधा पाइन्छ भनेर हल्ला फिजाएका मात्र हुन् ।

व्यापारीहरुले बैंकको ब्याजदर अत्याधिक भयो भन्दै अनेक लबिङ गरिरहेका छन् । सब् २०१७ मा कर्जाको निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत थियो अहिले १२ प्रतिशत पुगेको भर्खरै १ महिना हुन लाग्यो । त्यो बेलामा वर्षौंसम्म १२ प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदनर हुँदा कर्जाको १४ प्रतिशतमाथि थियो । अहिले त कर्जाको ब्याजदर १०/११ प्रतिशतमै छौं । ब्याजदर बढी हुँदा समस्या सिर्जना भयो भन्नु पनि हल्ला मात्र हो ।

हामीले यो बुझ्नु जरुरी त हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा गएको छैन । हामी एकै पटक रिकभरीमा जाँदा दवाबमा भने परेकै हौं । यो दवाबको अवस्था ६/७ महिनाभित्रै विस्तारै मिल्दै जान्छ ।

(पूर्व बैंकर भट्टराईसँग गरेको कुराकानीमा आधारित । भट्टराई हाल एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।)