रोविन पौडेल
काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई फेजआउट गरेर वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाउने तयारी गरेको छ । भ्याटमा बेहोर्नुपर्ने झमेला र सबै क्षेत्र नसमेट्ने भएकाले भ्याट हटाएर जीएसटी लागु गरिनुपर्ने महसुस सरकारले गरेको हो ।
सरकारले वि.सं. २०५२ मा मूअ कर ऐन ल्याएर २०५४ देखि भ्याट लागु गरेको थियो । तर, २५ वर्ष बितिसक्दा पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेपछि भ्याटलाई विस्तारै फेजआउट गर्नुपर्ने सोचमा सरकार पुगेको हो ।
भ्याटको विषयमा उद्योगी व्यवसायीको पनि व्यापक गुनासो छ । उनीहरुले बजेट तथा आर्थिक ऐनमाथि दिने सुझावमा भ्याट फिर्ताको झमेला, भ्याटको कानुनी पाटो, भ्याटमा बहुदर आदि बारे समेट्ने गर्छन् । तर, भ्याट व्यावहारिक हुन नसक्दा यसको विकल्प सोच्नुपर्ने निष्कर्शमा राजस्व प्रशासन पुगेको हो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा भ्याट प्रभावकारी नभएपछि १२ वर्षमै यसलाई फेजआउट गरि जीएसटी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालभन्दा ८ वर्ष ढिला गरी (सन् २००५ मा) भ्याट सुरु गरेको भारतले नेपालभन्दा पहिल्यै अर्थात् सन् २०१७ मै जीएसटी लगाएको थियो ।
भ्याटले सबै वस्तु तथा सेवालाई नसमेट्नुका साथै कतिपय राज्यमा लागु भएको थिएन ।
५ वर्षअघि लागु भएको जीएसटीलाई भारतीय अर्थशास्त्रीहरुले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सुधारको संज्ञा दिएका छन् । विश्वमा भ्याट प्रचलनमा आएको १ सय ३ वर्ष भएको छ । सुरुमा अरु कर संयन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्दै भ्याट १ सय ६० भन्दा बढी मुलुकमा प्रचलनमा आएपनि व्यवहारिक नहुँदा भ्याटलाई नयाँ र परिष्कृत कर प्रणालीले विस्थापित गर्ने क्रम बढेको छ ।
नेपालले पनि भ्याट हटाएर यो भन्दा बढी वैज्ञानिक कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने महसुस सरकारले गरेको हो ।
भ्याटको विषयमा वर्षेनी गुनासो आउने, भ्याट छली हुने, भ्याटबिल किनबेच हुने, भ्याटयोग्य रकम पनि कर प्रणालीमा नआउने, भ्याट फिर्ता रकम पाउन झमेला बेहोर्नुपर्ने, १३ प्रतिशत अत्याधिक मानिने जस्ता समस्याले यो व्यवहारिक हुन नसकेको हो । अहिले भ्याटछलीका ठूलाठूला काण्ड बाहिरिने थालेपछि पनि भ्याटलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक बहस हुन थालेको छ ।
त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत् सरकारले भ्याट विस्थापित गरी जीएसटीबारे अध्ययन सरकारले गर्न लागेको हो । भारतीय सरकारी अधिकारी अध्ययनका लागि नेपाल आउँदै छन् ।
यता व्यवसायीले भ्याटमा बहुदरको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारले मल्टिपल भ्याटबारे नसोच्ने संकेत गरेको हो ।
जीएसटीबारे बुझाउन भारतीय एक सरकारी टोली नेपाल आउँन लागेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले स्वीकारे ।
“भारतमा जीएसटी कार्यान्वयन छ । हेर्दाखेरी त्यो राम्रो छ, अर्थशास्त्रीहरुले पनि ठूलो उपलब्धि मानेका छन्,” शाक्यले सिंहदरबारसँग भने, “नेपालमा पनि राम्रो हुने हो कि भनेर अध्ययन गर्दैछौं ।”
जीएसटी कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारले लामो तयारी पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने छ । जसरी भारतले वर्षौंको तयारी गरेर भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो, जीएसटी लागु गर्ने हो भने नेपालले पनि त्यसै गर्न जरुरी छ ।
“यति समयपछि जीएसटी लागु हुन्छ भन्न सकिन्न,” शाक्यले भने, “नेपालको अर्थतन्त्रमा कति हित गर्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।” भारतमा जीएसटीको प्रतिफल राम्रो देखेर नेपालमा पनि हुने हो कि भन्ने अपेक्षा सरकारको हो ।
जीएसटीलाई विविध पक्षबाट भ्याटभन्दा राम्रो मानिन्छ । जीएसटीबाट व्यवसायी पनि जीएसटी प्रति सन्तुष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले अत्यावश्यक वस्तु र विलाशिताका वस्तुमा समान १३ ‘प्रतिशत’ भन्दै जिब्रो टोक्ने प्रवृत्ति छ । जीएसटी भ्याटजस्तो वस्तु तोकेर लाग्दैन, सबै उत्पादनमा समान दरमा लाग्छ । औषधिमा पनि लाग्छ ।
भ्याट विक्रेताले बुझाउन कर हो भने जीएसटी उपभोक्ताले बुझाउने हो ।
जीएसटी कार्यान्वयनमा आए सरकारले बढी राजस्व उठाउन पनि सम्भव मानिन्छ । किनकी हरेक वस्तु तथा सेवाबाट सरकारले कर लिन्छ । सिमित वस्तु तथा सेवाबाट धेरै दरमा कर उठाउनु भन्दा सबै वस्तु सेवाबाट थोरै दरमा कर उठाउँदा राजस्वमा राम्रो योगदान हुने सरकराको बुझाइ छ ।
यस्तै उपभोक्तालाई पनि १३ प्रतिशत कर तिर्नुभन्दा साढे २ प्रतिशत तिर्दा कम कर तिरेको महसुस हुनेछ ।
यता व्यवसाय जगत तत्काल भ्याट छाडेर जीएसटी लागु गर्नुपर्ने पक्षमा छैनन् ।
“भ्याटको सट्टा जीएसटीमा जानुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो छैन,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, “भ्याटमा बहुदरको विषय छलफलको क्रममा छौं । बजेटमा सुझाव दिने विषयमा हामीले धारणा बनाउँदै छौं ।”
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि चेम्बर तत्काल जीएसटीको पक्षमा नभएको बताए । “भ्याटको ठूलो पूर्वाधार बनिसकेको छ । यसलाई तत्काल प्रतिस्थापन गरिहाल्न नमिल्ला,” उनले भने, “बरु भ्याटमै बहुदर राख्दा ठीक हुन्छ ।” अत्यावश्यक र विलाशिताको वस्तु तथा सेवामा समान भ्याटदर ठीक नहुने उनको तर्क छ ।
यद्यपि सर्वसाधारण र व्यवसायीको हितका लागि जुनसुकै व्यवस्था गरिन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्