अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अघि सारे दर्जन उपाय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको गुनासो पोखेका छन् । उनले २०४६ सालको परिवर्तनपछि आफूहरु आर्थिक उदार नीति ल्याएको स्मरण गराए । उनले भने,‘०४६ को परिवर्तनपछि बनेको संविधानमा हामीले आर्थिक उदार नीति ल्याएका थियौं, जसले गर्दा देशका विभिन्न पक्षमा र क्षेत्रमा सुधार भएको थियो । आर्थिक वृद्धिद्धर पनि बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि हामीलाई प्रशंसा गरेकै हो । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्स पास गरेको थियो । १५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ भनेर, हामीले त्यो समयमै पूरा गरेका थियौं । गरिबी हटाउने, भोक हटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने प्रावधान थिए, त्यो पनि नेपालले १५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरेको थियो ।’

राजधानीको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री महतले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थामा केही समस्या आएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘५/६ वर्ष पहिले हामीले नयाँ संविधान जारी गर्यौं, त्यो संविधान जारी भएपछि, पहिले एउटा सरकार थियो । अहिले तीन तहको सरकार छन् । तीन तहको सरकारका बीचमा ठाउँठाउँमा विवाद देखिन्छ । क्षमता वृद्धि गरेर ती सरकारलाई अघि बढाउनुपर्छ । पहिलेभन्दा व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा केही समस्या सिर्जना भएको छ । कोरोनाले पनि राष्ट्रमा धेरै नोक्शानी भएको छ । कोरोना संक्रमणले गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि धेरै घटेको छ । हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् । उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो बाधा परेको छ । क्लाईमेट चेन्जले पनि धेरै नोक्शान भैरहेको छ। यसमा सुाधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको छ ।’

उनले अनपयुक्त रुपमा नेपालमा बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने काम भएको भन्दै गुनासो पोखे । महतले भने,‘बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने अनि कार्यान्वयन नै नहुन नसक्ने बजेट ठूलो बनाएपछि, आन्तरिक र बाहृय ऋण पनि बढाउने, यसले ठूलो घाटा भएको छ । मैले अर्थमन्त्री हुँदा ६÷७ वर्ष पहिले कुल तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण चाहीँ जम्मा २५ प्रतिशत जिडिपीको बराबर थियो, अहिले बढ्दै बढ्दै गएर जिडिपीको झण्डै ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण भएको छ । करिब ६० प्रतिशत जति वैदेशिक ऋण छ । यसरी ऋण निकै बढेको छ । आन्तरिक ऋण पनि सार्वजनिक रुपमा ठूलो ऋण उठाएन । जिडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढि आन्तरिक उठ्न हुन्न भन्ने हाम्रो नीति थियो। जिडिपीको अहिले ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरिएको छ । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।’

उनले बजेट किन ठूलो बन्यो ? भन्नुको पछाडि केही कारण रहेको पनि खुलाए । उनले भने,‘अहिले प्रशासनिक खर्च ठूलो छ । बाँडफाँड गर्ने पैसा, चालु खर्च अत्यन्तै बढि अनि विकास खर्च एकदमै कम हुने, यो समस्या हो । यसले गर्दा राम्रोसँग बजेट कार्यान्वयन भएन, बजेट कार्यान्वयनमा नै समस्या भयो । जति खर्च भएको छ, विकास बजेट दक्षतापूर्ण रुपमा भएको छैन् । दुरुपयोग भएको भन्ने खबर छ । यही आर्थिक वर्षको कुरा गरौं, बजेटअनुसार खर्च नभएको अवस्था छ । विकास र पुँजीगत खर्च पनि एकदम कम भएको छ। भएको खर्च पनि युक्तिसँगत रुपमा भएको छैन् ।’

उनले यो आर्थिक वर्षमा १६ खर्बको बजेट रहेको र गएको ७ महिनाको रिपोर्ट हेर्दा जम्मा ५ खर्बमात्रै खर्च भएको तथ्यांक सुनाए । उनले भने,‘७ महिनामा जम्मा ३५ प्रतिशतमत्रै खर्च भएको छ । अब चार÷पाँच महिना बाँकी छ, अब धेरै खर्च हुने सम्भावना छैन् । कुल भएको खर्चको १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । विकास खर्च भएको छैन् । व्यापारिक घाटा पनि निकै बढेको छ ।’

उनले विदेशबाट आयात निकै बढेको तथ्यांक सुनाए । उनले भने,‘गएको ७ महिनामा ११ खर्ब ६० अर्ब विदेशबाट आयत भएको छ । वस्तु सामानको कुरा गर्दा, अनि निर्यात चाहीँ १ खर्ब ३० अर्बको मात्रै भएको छ । व्यापार घाटा १० खर्ब भएको छ । अब ५ महिनामा यही हिसाबले व्यापार घाटा बढ्ने हो भने १५÷१६ खर्ब व्यापार घाटा हुनेछ ।’

महतले विदेशी मुद्राको सञ्चिती र रेमिट्यान्स पनि कम भएको सुनाए । उनले विकास आयोजनाहरुको सही तवरले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर, अहिले ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सही तवरले नभएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘अहिले ती आयोजनाको लागतपनि एकदमै बढेको छ। अनुमान गरिएको खर्च दोब्बर र तेब्बर भएको छ । यी समस्या समाधानको लागि हामीले स्पष्ट उद्देश्य लिनुपर्छ । नेपाल सन २०२६ सम्म विकासिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती होला । प्रति व्यक्ति वर्ष आय अझै बढाउनुपर्छ । सन् २०३० सम्म मिडल ईन्कम कन्ट्री बन्नुपर्ने छ । त्यसको लागि हामीले अहिलेदेखि नै बुद्धिमतापूर्वक ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’

आर्थिक विकासको लागि पहिलो कुरा त आर्थिक वृद्धिद्धर बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘वृद्धिद्धर बढाएपछि गरिबी निवारण पनि हुन्छ । जनताको जीवनस्तर पनि बढ्न थाल्छ। रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । लगानी बढ्न थालेपछि राष्ट्रिय आय पनि बढ्छ। जिडिपी पनि बढ्छ। रेभिन्यु पनि बढ्न थाल्छ । सरकारको क्षमता पनि बढ्छ । आन्तरिक र वदैशिक लगानी पनि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’

नेपालको तुलनात्मक फाईदालाई उपयोग गर्नसक्ने कुरा धेरै रहेको उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘नेश्नल नेचुरल ब्युटी छ, फरेष्टी छ । कृषि त्यस्तै छ, इकोलोजिकल डाईभर्सीटी छ । कृषि उत्पादन पनि हुनसक्छ । वनजंगल पनि प्रशस्त छ । विद्युत विकास गर्नसक्ने अवस्था छ । हामीकहाँ पानी प्रशस्त छ । जलविद्युतको विकास गर्ने सम्भावना छ । कृषि क्षेत्र एक तिहाई भूमि छ। कृषि उत्पादनका वस्तुहरु विदेशबाट आयात हुन थाले । वर्षमा २ खर्बभन्दा बढिका कृषिका वस्तुहरु आयात भएका छन्। नेपालले कृषिमा आत्मनिर्भरता हाँसिल गर्नुपर्छ ।’

उनले फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी कम भएको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘आर्थिक वृद्धि बढाउनको लागि फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास पनि सुधार गर्नुपर्छ । उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो कृषि र निर्माणको क्षेत्रमा पनि लेवर कम छ । अर्को कुरा, सरकारको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । तीन तहको सरकार छ । संविधानले तीन तहकै सरकारलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सही ठाउँमा सही मान्छे नियुक्ती गर्नुपर्यो । उपयुक्तताको आधारमा गर्नुपर्यो । योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ती गर्नुपर्छ । राजनैतिक समबन्धका आधारमा मात्रै नियुक्ती गर्नुहुँदैन् ।’