सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । झण्डै दुई वर्ष अवधि बाँकी हुँदा मदन भण्डारी राजमार्गको एक तिहाइ निर्माण सकिएको छ । वर्षेनी न्युन बजेट बिनियोजन भइरहँदा राजमार्ग बनाउने लक्ष्य लिइएको अवधिमा सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । चालु आवमा सरकारले रु दुई अर्ब ८० करोड बिनियोजन गरेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।
हालसम्मको भौतिक र वित्तिय प्रगति ३३ प्रतिशत पुगेको छ । यस वर्षको बजेट न्युन छ र आगामी वर्षका लागि पनि त्यही अनुपातमा छुटाउने देखिएको आयोजना प्रमुख अशोक तिवारीले बताए । उनले भने , “वर्षेनी चाहिनेभन्दा अति कम मात्रै पैसा छुट्टाएको छ ।”
आयोजना विसं २०८१/८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसको जम्मा लागत ७५ अर्ब रहेको छ । हालसम्म २४ अर्ब खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले वार्षिक बजेट रु दुइ/तीन अर्बका दरले छुट्याउँदा सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्नसक्ने उनले बताए ।
आयोजनाले हेर्ने सडकमा ३६६ किमी सडकको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । चालु आवमा आयोजनाले ९० किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापनको सहमति मागेको थियो । तीन/चार महिना पहिले सहमति मागिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म सहमति नआएको प्रमुख तिवारीले बताए ।
उनले भने, “वार्षिक बजेट कम छुटाउने र थप बजेट माग गर्दा आउन नसक्दा लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिँदैन ।” आयोजनाले चालु आवमा हालसम्म रु एक अर्ब ५० करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । हालसम्म आयोजनाले रु चार अर्ब २० करोड बराबरको काम गराइरहेको छ ।
चालु आवमा ८४ प्रतिशत प्रगति भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यस वर्षको बजेटले लक्ष्यअनुसार सडक नै सम्पन्न नहुने तर थप पैसा हुँदा थप काम गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले लक्ष्यभन्दा दोब्बरभन्दा बढी काम गर्न सक्ने भए पनि पैसा कम भएर गर्न गाह्रो भइरहेको प्रमुख तिवारीले बताए ।
अझै दुई तिहाइ बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेकाले यही अनुपातमा बजेट बिनियोजन गर्दा आयोजना सम्पन्न गर्न २० वर्ष लाग्नसक्ने उनले बताए । चालु आवका कुनै पनि सडक कालोपत्र भइसकेका छैनन् । सडकका आधारको काम (बेस)को काम भइरहेको छ । चालु आवमा ४१ किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य रहेको र बजेट व्यवस्थापन हुँदा सकिने उनले बताए ।
लक्ष्यअनुसार सडक निर्माण गर्न ठेक्का व्यवस्थापनको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रमुख तिवारीले बताए । अर्थमा छ अर्बको सहमति मागेको र आएको छैन । अहिले ठेक्का लागिसकेकामा नौ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
उनले बताए “काम गरेपछि भुक्तानी दिनुपर्छ ।” सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वो)मा ठाउँठाउँमा समस्या भए पनि अहिले निर्माणको काम भइरहेको छ । निर्माणाधीन अरु सडकमा जस्तै यसमा बन क्षेत्रको समस्या भए पनि काम रोकिएको छैन ।
दुई लेन सडक सात मिटर र सल्जर, नालीगरेर सडकको चौडाइ ११ मिटर रहेको छ । पहिले राष्ट्रिय राजमार्गका आधारमा यसको चौडाइ ५० मिटर कायम भएको थियो । राजमार्ग ११ लेनमा बनिरहँदा पनि अझैसम्म ५० मिटर चौडाइभित्र पर्नै स्थानीयबासीको घरजग्गा रोक्का भएको थियो ।
अहिले सडकको क्षेत्र (११ मिटर) मात्रै कायम गर्ने गरी फाइल उठाइएको प्रमुख तिवारीले बताए । उनले भने, “११ मिटरभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा घरजग्गा रोक्का हुँदैन ।” प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सडकको ‘राइट अफ वो’को समस्या हट्दै गएको बताए ।
उनले ऐनका आधारमा ५० मिटर कायम गरिने व्यवस्था भए पनि स्थानीयवासीको मागका आधारमा १५ मिटर कायम गर्न सुझाव दिइएको बताए । पहिले ५० मिटर सडकको अधिकार र छ मिटर सडकमा नगरपालिकाले छाड्न लगाउँदा ६६ मिटर जग्गा छाड्नुपर्दा नागरिक मर्कामा थिए ।
उनले भने, “मापदण्ड कम गर्ने कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” सरकारले प्राथमिताका दिएको आयोजना भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनुपर्ने सांसद् पहाडीले बताए । उनका अनुसार सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै आयोजनाले ठेक्का व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउन सक्छ ।
आयोजनाको पूर्वीखण्डमा निर्माण सक्ने लामो समय नलाग्ने देखिए पनि पश्चिम खण्डमा दुई वर्षमा नसकिने देखिएको उनले बताए । राजमार्गको जम्मा लम्बाई एक हजार ३९० किमी रहेको छ । त्यसमध्ये आयोजनाले ७४० किमी सडकमा निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
त्यस बाहेकका बाँकी सडक अरु निकायले गरिरहेका छन् । हालसम्म २४१ किमी सडक सम्पन्न भइसकेको छ भने ७७ पुल सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । विसं २०७५/७६ मा शुरु भएकामा यो आयोजना २०८१/८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
नयाँ ट्रयाक खोल्नेभन्दा पनि पहिले नै सञ्चालनमा रहेका सडकलाई स्तरोन्नतिको काम यो राजमार्गमा बढी रहेको छ । विगतमा स्थानीय सडकका रुपमा रहेकालाई राजमार्गस्तरमा स्तरोन्नतिको काम बढी भएको छ । पूर्वपश्चिम जोड्ने पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग पछि चौथो राजमार्गका रुपमा यो राजमार्ग रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्