रोविन पौडेल
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री छैनन् । ७२ घण्टे मन्त्रीका रुपमा आएका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालय नेपाली काँग्रेस सभापति पनि रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पोल्टामा छ ।
देउवा पत्नी आरजुको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने भनिए पनि ६ महिना मन्त्रालय सचिवको भरमा चलेको छ । देउवाले पनि आफ्नै इच्छाअनुसार मन्त्रालय चलाउने, निर्णय गर्ने र व्यवसायीसँग ‘डिल’ गर्नसक्ने डा. गणेश पाण्डेलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव बनाएका छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने नेपाल आयल निगम नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको चाँजोपाँजो मिलाउने एकमात्र संस्था हो । पेट्रोलियम व्यवसायीले निगमकै ब्यानरमा तेल बेच्छन् ।
सोही आयल निगममा अहिले नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाका खास कार्यकर्ता तथा भातृ संगठन सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपालका अध्यक्ष ई. उमेश थानीलाई प्रमुख बनाइएको छ ।
निगमको बिजनेस गरिदिने व्यवसायी पनि सबै नेपाली काँग्रेस निकटकै छन् । पेट्रोल पम्पका साहुहरुको संघ नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुशकुमार मल्ली, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोरा नेपाली काँग्रेस निकट व्यवसायी हुन् ।
प्रधान र बोहोरा नेपाली काँग्रेका महासमिति सदस्य हुन् । प्रधानले आसन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् । कुश मल्ली गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका बिजनेस पार्टनर हुन् । पम्प साहुहरुको संगठनका महासचिव विश्व अर्याल धादिङमा चुनाव हारेका काँग्रेसी नेता हुन् ।
सरकार चलाउने, मन्त्रालयको जिम्मा लिने, निगम हाँक्ने र इन्धन बेच्ने सम्म काँग्रेसी रहेका बेला उपभोक्ताले घण्टौंसम्म पेट्रोल पम्पमा लाइन बस्नु पर्यो । जति मूल्य बढेपनि चुपचाप तेल किनिरहेका जनता चैतको १६ देखि १९ गतेसम्म घाममा सेकिन बाध्य भए ।
आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सर्वसाधारणबारे नसोच्ने व्यवसायी र आर्थिक लाभ हासिल गर्न प्रतिकुल निर्णय गरिदिने सरकारी नेतृत्वको मारमा आम नागरिक पिल्सिनुपर्यो ।
निगमबाटै बिजारोपण भएको थियो आन्दोलनको कारण
ई. थानीलाई फागुनको अन्तिममा निगमको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । उनी आउनुअघि नै माहोल ठीक थिएन । माघमै वाणिज्य सचिव बनाइएका डा. गणेश पाण्डेले विक्रेता कमिसन स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायी आक्रोसित थिए ।
झट्ट सुन्दा मूल्य बढ्दा पनि कमिसन नबढ्ने निर्णय जनमैत्री भएको सुनिएपनि निगमलाई राहत दिन यसो गरिएको थियो । विक्रेतालाई कमिसन नबढाउँदा मूल्यमा खासै प्रभाव परेको थिएन ।
निगमको अध्यक्ष भएसँगै पाण्डेले केही वर्षदेखि चुप रहेको व्यवसायीलाई देखावटी रुपमै भएपनि रुष्ट बनाएका हुन् । कमिसन नबढाउने निर्णय फागुन १९ गतेबाट गरियो ।
चार दिनपछि व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम अघि सारे । तेल विक्रेता, ग्यास विक्रेता र ट्यांकर व्यवसायी एकजुट भएर राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति खडा गरे । कमिसन बढाउनुपर्ने मागसहित पुराना ४ माग ब्युँताए । चैत ६ गतेबाट ग्यास र १६ गतेबाट तेल नकिन्ने तथा २० गतेबाट पेट्रोल पम्प बन्द गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारे ।
फागुन अन्त्यमा निगमको जिम्मेवारी सम्हालेका ई. थानी यो चुंगलमा मिसिन पुगे ।
उनी नेतृत्वमा आएसँगै ग्यास पाइन छाड्यो । तेल भर्न पम्पमा लाइन देखिन थाल्यो ।
खाँडले मिलाए सेटिङ, चार बुँदे समझदारी ‘अनैतिक’
चैत १८ गते प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणका लागि उडे । उनीसँगै निगम प्रमुख तथा उच्च तहका कर्मचारी र पेट्रोलियम व्यवसायी साथमा गए ।
देशमा तेलको हाहाकार मच्चिइसकेको थियो । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए ।
निगम अध्यक्षसमेत रहेका आपूर्ति सचिव डा. पाण्डे, नेपाल आयल निगमका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका महासचिव तथा आफ्नै बिजनेस पार्टर विश्व अर्याललाई बोलाएर तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए ।
फलस्वरूप निगममा व्यवस्थापनमा वरियताक्रममा शीर्ष ३ मा रहेकाहरू नुहँदै सहमति जुट्यो ।
व्यवसायीले जे मागेका सो पुरा हुने गरी सरकार झुक्यो । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेका बेला व्यवसायीको वित्तीय स्वार्थ पूरा हुने गरी समझदारी बन्यो ।
यसरी लफडाको आधार निर्माण गर्ने, आन्दोलन गर्ने, सहमती गराउने सबै नेपाली काँग्रेसका रहे । यसलाई जानकारले आफैं बिरामी, आफैं झाँक्री भन्ने संज्ञा दिएका छन् जसमा क्याटालिस्टको भुमिका बालकृष्ण खाँडले व्यवसायीका साझेदारसँग गृहमन्त्रालयमा बसेर सेटिङ गरेर निर्वाह गरेका छन् ।
के छ सहमतिमा ? अनैतिक सम्झौताले व्यवसायीलाई कति लाभ हुन्छ ?
निगमले राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिसँग सहमति गरेको हो । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय र समितिका प्रवक्ता विश्व प्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा कमिशन बढाउने मागमा ७ दिन भित्र निर्णय दिने बताइएको छ । नेतृत्व नभएका बेला गरिएको यो सम्झौताले व्यवसायीको वित्तीय स्वार्थ पुरा हुने भन्दै यसलाई जानकारले अनैतिक सम्झौता भनेका छन् ।
हाल व्यवसायीलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ७१ पैसा, डिजलमा ४ रुपैयाँ ५० पैसा, मट्टितेलमा ४ रुपैयाँ ४८ पैसा र ग्याँसमा प्रति सिलिन्डर साढे ३ सय रुपैयाँ कमिशन दिइँदै आएको छ । अब मूल्य बढे यो कमिसन पनि बढ्नेछ ।
निगमका अनुसार १ महिनामा ६ करोड ५० लाख लिटर पेट्रोल, १७ करोड ४० लाख लिटर डिजल, १५ लाख लिटर मट्टितेल, ३८ लाख वटा ग्यास सिलिन्डर बिक्री हुन्छ ।
यसहिसाबमा व्यवसायीले तेल र ग्यासमा अर्बौं रुपैयाँ कमिसन पाउँदै आएका छन् । निगमले व्यावसायीको माग सम्बोधन गरिदिँदा निगम थप धरासायी हुनेछ भने व्यापारीलाई लाभैलाभ हुन्छ ।
निगम स्रोतका अनुसार एकपल्ट ५ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा व्यवसायीलाई प्रत्येक लिटर तेल बेच्दा २० पैसा नाफा बढ्छ भने ग्यासमा सय रुपैयाँ बढ्दा ५ रुपैयाँ बढी नाफा हुन्छ ।
फागुनमा कमिसन नबढाउने निर्णय गरेयता चैत पहिलो साता एकपल्ट इन्धनको भाउ बढेको छ । तर, यतिबेला कमिसन बढेको थिएन ।
मूल्यअनुसार कमिसन बढे व्यवसायीलाई करोडौं रुपैयाँ लाभ बढ्ने गरेको छ ।
योपल्ट आन्दोलनका चरण समेत पार नगर्दै व्यापार सहमतिमा आउनुले हड्ताल मिलेमतोमा गरिएको पुष्टि हुन आएको छ ।
किन हुन्छ तेलमा राजनीति ?
इन्धनमा राजनीति गर्नुका धेरै कारण छन् । आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुञ्जेल नेता र व्यवसायीले राजनीति गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्च आसन्न चुनावका लागि खर्च उठाउन र व्यापारी नेतामार्फत् आफ्नो लाभ गराउन हडताल गर्छन् ।
हाल आन्दोलनरत पक्षका नेता आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो क्षेत्रबाट टिकट लिनका लागि जुस्तोसुकै कसरत गर्न तयार छ । यता सरकारमा रहेको दल आफ्नो इज्जत जोगाउन र चुनावका लागि खर्च जुटाउन लागिपरेको छ ।
यसअर्थमा हड्तालमा रहेका आफ्नै कार्यकर्तालाई सहमतिमा ल्याएर सरकारको आलोचना हुनबाट जोगाउने ध्याउन्नमा सरकार लागेको छ ।
जानकारको मत पनि यस्तै छ । अर्थविद अचुत वाग्ले भन्छन्, “निगम नेतृत्वदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म कमिसनको भाग पुर्याउनुपर्ने भएकाले तेलमा राजनीति हुन्छ ।” उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा नेताको टेबलटेबलसम्म पुग्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।
राजनीतिको लाभः निगम नेतृत्वमा गैरअनुभवी थानी, काँग्रेसको प्रचारप्रसार समितिमा पनि
निगमका कार्यकारी निर्देशन उमेश थानी प्रम देउवाका खास मान्छे हुन् । पेशाले इन्जिनियर उनी नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
पेशा एकातिर छाडेर देउवालाई सहयोग गर्दै आएका उनलाई निगम नेतृत्वको जिम्मा दिइएको हो । कम अनुभव भएपनि मन्त्रिपरिषदले उनलाई चण्डिका भट्ट र जीवन सिटौलाभन्दा अब्बल मानेको थियो ।
सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ मा संस्थान प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिसँग व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, उनले ५ वर्षको व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव भएको कागजात पेश नगरेको बताइएको छ ।
यतिखेर थानी अर्को विवादमा तानिएका छन् । थानी निगमको निगमको प्रशासन विनियमावली २०६३ विपरित नेपाली काँग्रेसको निर्वाचन प्रचारप्रसार समितिमा छन् ।
थानी ‘स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचारप्रसार समिति’ मा नियुक्त भएका हुन् । थानी काँग्रेसको भातृ संगठन सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनीयर्स नेपालका अध्यक्ष भएको नाताले पदेन सदस्य हुन पाउँछन् ।
तर, निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ मा निगमका कुनैपनि कार्मचारीले राजनीतिक पदको लागि निर्वाचनमा कसैका लागि मत माग्न नहुने उल्लेख छ । नियमावलीमा कर्मचारीको सम्बन्धमा कसैलाई दिएको मत गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्