‘अहिलेको खर्चमा कर्जाको ब्याजदर २०% पुग्छ, लघुवित्त कोषमार्फत् स्रोत प्राप्त भए ७% मा झर्छ,’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुवित्तहरुको उच्च ब्याजदर नियन्त्रणका लागि लघुवित्त कोष बनाउने योजना अघि सार्नु भएको छ । यसरी लघुवित्त कोष खडा गरी संस्थाहरुलाई सो कोषमार्फत् स्रोत जुटाइदिन सकियो भने ब्याजदर अवस्य नै अहिलेको भन्दा धेरै कम हुन सक्छ ।

अहिले लघुवित्त संस्थाहरुले चर्को ब्याज लिएका कारण सर्वसाधारणहरु मर्कामा पारेको भन्ने गुनासो बढ्दै गएको छ । तर, लघुवित्तले पनि वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिएर सदस्यहरुलाई ऋण दिने हो ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुबाट नै लघुवित्तले १३/१४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिनु परेको छ । त्यसमा लघुवित्तहरुले संचालन खर्च जोडेरमात्रै ब्याजदर तय गर्न पाउने हो भने ब्याजदर १९/२० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाएको छ । त्यसकारण गर्दा पनि अहिले अधिकांश लघुवित्तहरुले घाटाकै व्यवसाय गर्दै १५  प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छन् ।

तर पनि ग्राहकलाई पनि लघुवित्तहरुले मंहगो ब्याज असुल गरिरहेका भन्ने छ भने संस्था आफै पनि घाटामा गइरहेको छ ।

सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउनको लागि कोषको आवश्यक छ भन्दै धेरै पहिलेदेखि नै लघुवित्त बैंकर्स संघले माग राख्दै आएका हो । जसमा अहिले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले विचार गरेर नै योजना बनाउनु भएको जस्तो लाग्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुलाई सहुलियतदरमा ऋणको व्यवस्था गर्नको लागि अन्य मुलुकहरुमा पनि लघुवित्त कोष खडा गरिएको हुन्छ । भारतमा पनि नेशनल  बैंक फर एग्रिकल्चर एण्ड रुलर डेभलपमेन्ट भन्ने छुट्टै इकाईको व्यवस्था गरी त्यसले लघुवित्तहरुलाई कर्जा दिने गरिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै प्रकारको संरचना सरकारले तयार गरोस् भन्ने माग लघुवित्त संस्थाहरुको हो ।

नेपालमा सबै क्षेत्रमा स्रोतको अभाव भइरहेकै हो । विकास परियोजनाहरुको लागि सरकारलाई जति पैसा आवश्यक पर्ने हो त्यति छैन र निजी क्षेत्रको पैसाले पनि पुगिरहेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेको जति लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

अहिलेको तरलता संकुचनको अवस्थामा सरकारले नै लघुवित्त कोषमा पैसा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । तर, सरकारले प्रोत्साहन गर्यो भने विश्व बैंक, आइएमएफ, एडीबीएल जस्ता वैदेशिक संस्थाहरुबाट ऋण सहयोग लिन सकिन्छ । यस्ता संस्थाहरुबाट सरकारले सहुलियत दरमा ऋण ल्याउनु पर्यो ।

यसरी कोषमा वैदेशिक संस्थाहरुबाट ल्याइएका ऋण तिर्नुमा सरकारको केही दायित्व हुँदैन । कोषबाट सापटी लिने लघुवित्तले नै त्यो ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने गरी दायित्व बहन गराउनु पर्छ ।

विश्व बैंकले अहिले सहुलियत ऋण १ प्रतिशत ब्याजमा दिने गरेको छ । यस्तै, अन्य वैदेशिक संस्थाबाट पनि सरकारले आफ्नो ग्यारेन्टीमा १/२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण ल्याउन सक्छ । यसरी १/२ प्रतिशत ब्याजदरमा वैदेशिक संस्थाहरुबाट ऋण ल्याएर लघुवित्त संस्थाहरुलाई कोषमार्फत् ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण दिन सकियो भने लघुवित्तहरुले त्यो पैसा आफ्नो स्प्रेड कायम गरी १२/१३ प्रतिशत ब्याजदरमै सर्वसाधारणलाई दिन सक्छन् ।

निजी क्षेत्रको संस्थाहरुलाई विश्व बैंक, आइएमएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विस्वाश गर्दैन । त्यसैले सरकारले नै आफ्नो ग्यारेन्टीमा लघुवित्त कोषमा स्रोतको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग संस्थाहरुले दुर्गम क्षेत्र, महिलाहरुलाई लगानी गर्ने भनेर ऋण माग्दा प्राथमिकतामै राखेर दिन्छन् ।

लघुवित्त कोष स्थापना गरी चर्को ब्याजदरलाई घटाउँछु भनेर अर्थमन्त्री ज्यूले त भन्नु भयो । तर, यस्तो कार्यान्वयन भने कुन निकायले गर्छ भन्ने मूख्य विषय हो ।

लघुवित्त बैंकर्स संघले यसअघि नै राष्ट्रसँग कोषको बारेमा कुरा राख्दा कोषमा पैसा व्यवस्थापन गर्नु नै ठुलो समस्या हुने जवाफ आएको थियो । सरकारले चाहनु हो भने कोषका लागि स्रोत व्यवस्थापन ठुलो समस्या नै होइन । तत्कालका लागि नेपाल सरकारले होलसेल कारोबार गर्ने ३/४ वटा संस्थालाई आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न लगाएर संस्थालाई लाग्ने ब्याजदर र स्प्रेड कति कायम गरेर लगानी गर्नु पर्ने त्यो तोक्न सक्छ ।

त्यसका लागि छुट्टै नियमावली बनाउन पनि सकिन्छ । नेपाल सरकार, आइएफसी र राष्ट्र बैंकको पनि लगानी भएका आरएमडी, साना किसान, ग्रामिण विकास लघुवित्त हुन् । यस्ता र अन्य संस्थालाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा दिएर बढीमा २ प्रतिशत नै मार्जिन राखेर लघुवित्तलाई कर्जा देउ भन्दा यी संस्थाहरुले अवस्य मान्छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु आधारदर (बेसरेट)मा लगानी गर्न तयार छौं । बेसरेट भनेको संस्थाको कस्ट अफ फन्ड र अप्रेटिङ कस्ट जोडिएर आउने हो । यसरी, लघुवित्तको कस्ट घट्यो भने बेसरेट ८/९ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसमा केही प्रतिशत मार्जिन राखेर कोषबाट प्राप्त स्रोतलाई सर्वसाधारणलाई अहिलेको भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्छन् । यस्तो सुविधा सबै लघुवित्त संस्थाहरुको लाथि नै हुनुपर्छ भनेर संघले माग राखेको हो ।

लघुवित्तमा बेसरेट नीति लागू गरियोस् भनेर संघले पटक/पटक माग राखेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा अध्ययन शुरु गरेको छ । बेसरेटको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने बित्तिकै संस्थाहरुको खर्च घट्छ । संस्थाको खर्च घट्नु भनेको नै सर्वसाधारणको समेत ब्याज खर्च घट्नु हो । यसको प्रभाव गाँउ गाँउमा अवस्य नै पर्छ ।

अहिले लघुवित्तको औषत लागत नै १२ प्रतिशत छ । त्यसमा संस्थाको खर्च जोड्दा लघुवित्तहरुको बेसरेट नै १४ प्रतिशत पुगिसक्यो । अहिलेको खर्चमा लघुवित्तले ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो भने १९/२० प्रतिशत पुग्छ । तर, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको क्याप लगाएको कारणले लघुवित्तहरुले बढी ब्याज लिन सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले यो क्याप नहटाउने अडान राख्ने हो भने लघुवित्त संस्थाहरु सबै बन्द हुन्छन् । अबको २ वर्षसम्म लघुवित्त संस्थाहरुको यस्तै खर्च भइरहने र १५ प्रतिशतको क्याप नहट्ने हो भने सबै लघुवित्तहरु बन्द हुने स्पष्ट छ ।

बैंक रेट बढी रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले नै १६/१७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट एकल अंकमा भएपनि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर १७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन् । यसमा राष्ट्र बबैंकले केही भन्न सकेको छैन ।

वाणिज्य बैंकहरुले नै १६/१७ प्रतिशत ब्याजदर लिँदा ति नै बैंकबाट कर्जा लिएर १५ प्रतिशतभन्दा तल लगानीगर्दा लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो खर्च धान्न सक्छ ? यो असम्भव कुरा नै हो ।

विजया लघुवित्तकै उदाहरण दिँदा पनि मेरो संस्थाले वाणिज्य बैंकहरुबाट ट १३/१४ प्रतिशतमा ऋण लिएको छ । यो ब्याजदरमा कर्जा लिएर १४/१५ ब्याजदरमा लगानी गरेर संस्था कसरी चल्छ ?

अहिले नै अधिकांश संस्थाहरु पुरानो कमाइले आफ्नो खर्च धानिरहेका छन् । संस्थाहरु घाटामै गएपनि आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु पर्छ भनेर घाटाको कारोबार गरिरहेको छन् । तर, यस्तो व्यवसायमा लघुवित्तहरु लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन् ।

त्यसैले लघुवित्तहरुको खर्चको आधारमा कर्जा लगानी गर्न पाइयोस् भन्ने हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले खर्चकै आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिरहेका छन् । तर, लघुवित्तलाई किन क्याप लगाइरहने ?

राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई जस्तै लघुवित्तलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रिमियम फिक्स्ड गदिएर बेसरेट नीति लागू गर्नुपर्यो । बेसरेटमा कति प्रतिशत प्रिमियम राख्न पाउने त्यो तोक्दा लघुवित्त संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले राम्रो नियमन गर्न सक्छ ।

लघुवित्तको नाफा बढी भयो भनेर बजारमा पनि संस्थाहरु प्रतिको नकारात्मक सोचको विकास हुँदै जादाँ त्यसको प्रभाव व्यवसायमा पनि पर्न थालेको छ । अर्थमन्त्री ज्यूले पनि बेला/बेलामा लघुवित्तको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनु पर्छ भन्नु हुन्छ । तर, लघुवित्त संस्थाहरको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनको लागि हामीले नै कर्जा २ प्रतिशतमा पाउनु पर्यो ।

त्यसमा लघुवित्त संस्थाहरुले ४/५ प्रतिशत संचालनक खर्च जोड्दा बेसरेट ७ प्रतिशत हुन्छ । बेसरेटमा २/३ प्रतिशत प्रिमिय जोड्दामात्रै लघुवित्तको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सम्भव छ । त्यसका लागि त सरकारले नै २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघुवित्तहरुलाई स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ ।

लघुवित्तको ब्याजदर एकल अंकमा लयाउने विषयलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौं तर हामीलाइ स्रोत कति प्रतिशतमा आउँछ भन्ने मूख्य विषय हो । सरकारलाई लघुवित्तको ब्याजदर एकल अंकमै ल्याउन छ भने कोषमार्फत् नै तयो सम्भव हुन्छ ।

लघुवित्त कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरुसँग आफ्नो ग्यारेन्टीमा स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने । त्यसको दायित्व शतप्रतिशत लघुवित्त संस्थाहरुलाई नै बोकाएर स्रोत परिचालन गर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सरकारले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ल्याएर १ प्रतिशत मार्जिन राख्दा पनि होलसेल लघुवित्तले २ प्रतिशतमा खुद्राले ४ प्रतिशतमै पाउँदा पनि सर्वसाधारणले ११/१२ प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सक्ने देखिन्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले विभिन्न बैंकहरुबाट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । त्यसमध्ये सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने प्रयास गर्न सक्छ । कम्तमिा सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ उक्त कोषमार्फत् लघुवित्तहरुलाई स्रोत जुटाइदिन सकेमा ग्रामिण अर्थतन्त्रमा धेरै प्रभाव पार्न सक्छ र ब्याजदर समेत घटाएर दिगोपन ल्याउन सक्छ ।

लघुवित्तले बैंकहरुबाट कर्जा लिएर नतिरेको अहिलेसम्म छैनन् । कोषमार्फत् प्राप्त हुने स्रोत पनि सरकारलाई अवश्य फिर्ता गर्छन् । कोषमार्फत् स्रोत लिँदा पर्ने सम्पुर्ण दायित्व लघुवित्तहरुले नै लिन तयार छन् । यतिमात्र नभएर कोषमा अतिरिक्त व्यवस्थापन खर्च सरकारले जोडेर दायित्व लघुवित्तलाई दिए हुन्छ ।

यसरी दायित्व लघुवित्तलाई बोकाउँदा कोषमार्फत् आउने स्रोतको ब्याजदर ४/५ प्रतिशतसम्म हुन्छ । यदी ५ प्रतिशतमा लघुवित्तले स्रोत पाउँदा लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिशतबाट ११/१२ प्रतिशतमा झर्छ । अहिले लघुवित्तको ब्याजदर स्थायी छैन । तर कोषमार्फत् सस्तो ब्याजदर लघुवित्तले स्रोत पाउँदा ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन सकिन्छ ।

लघुवित्तको कस्ट अफ फन्डमा कर्मचारी खर्च, सञ्चालन खर्च कम्तीमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्न जान्छ । कोषमार्फत् लघुवित्तले कति प्रतिशतमा स्रोत पाउँछन् भन्नेमै सर्वसाधारणलाई कति ब्याजदर पर्न जान्छ भन्ने भर पर्छ । त्यसमा कर्जा नोक्सानी वापतको समेत जोड्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैले कोषबाट लघुवित्तले २ प्रतिशत ब्याजदरमा स्रोत पाउँदा सर्वसाधारणलाई ९ प्रतिशत पर्न जान्छ । भने सरकारले आफ्नो योगदानमा शुन्य प्रतिशत ब्याजदरमा लघुवित्तलाई स्रोत उपलब्ध गराइदिए सर्वसाधारणलाई ७ प्रतिशत ब्याजदर पर्न जान्छ ।

सरकारले स्रोत उपलब्ध गराउने स्रोत जति कम ब्याजदरको भयो लघुवित्तहरुले ऋणीलाई लिन ब्याजदर पनि त्यति नै कम पर्न जान्छ । सरकारले चाहने हो भने अहिलेको १५ प्रतिशत लघुवित्तको ब्याजदरलाई ७ प्रतिशतमा झार्न सक्छ ।

(बसन्त लम्साल, निवर्तमान अध्यक्ष, लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघ)