२४ हजार बढी नेपाली बैंकबाट कर्जासँगै सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित, तपाइको नाम पर्यो कि?

काठमाडौं । नेपालको कुल जनसंख्याको ०.०८ प्रतिशत नेपाली कालो सूचीमा परेका छन् । यी नेपाली सयमै बैंकको कर्जा नतिर्दा र चेक बाउन्सको मुद्दाले कालो सूचीमा परेका हुन् ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० हो । जसको ०.०८ प्रतिशत अर्थात् २४ हजार २६३ जना २०७८ साल  १६ चैत गतेसम्म कर्जा सूचना केन्द्र (सीआइबि) को कालोसूचीमा सूचिकृत भइसकेका छन् ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको साँवा ब्याज समयमै भुक्तानी नभएमा वा कर्जाको दुरुपयोग भएमा ऋणी सुचीकृत हुने व्यवस्था छ ।

साथै, चेकको अनादर गरेमा अर्थात् खातामा प्रयाप्त रकम नभइ चेक काटेमा, हस्ताक्षर नमिलेमा लगातमा चेक बाउन्स भई कालोसुचीमा सूचीकृत हुने प्रावधान गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुले दिएको कर्जाको भाखा नाघिसक्दासम्म  साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न कर्जा सुच्ना केन्द्रमा नाम पठाउँछन् । राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुले दिएको कर्जा नतिर्ने ऋणीले अर्को बैंकबाट कर्जा लिन नपाओस् भनेर यसरी ऋणमा बन्देज लगाएउने गरेका हुन् ।

तर, पछिल्लो समय ऋण नतिरे कालो सूचीमा पर्नेभन्दा चेक बाउन्सको कारणले सूचिकृत हुनेको संख्या बढी भएको कर्जा सूचना केन्द्रका कार्यकारी अधिकृत अनिल चन्द्र अधिकारीले सिंहदरबारलाई जानकारी दिए ।

‘राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्सको केसलाई पनि कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि कालोसूचीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो,’ सीइओ अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘हालसम्म कालोसूचीमा सूचीकृत भएका मध्ये करिब ७५ प्रतिशत चेक बाउन्सकै कारणले सूचिकृत भएका हुन् ।’

दैनिक कालोसूचीका लागि आउने नामहरुमध्ये पनि करिब ७० प्रतिशत चेक बाउन्स कै कारणले आउने उनले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालदेखि चेक बाउन्सको मुद्दालाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको हो त्यसयता सूचीकृत व्यक्तिहरुमध्ये करिब ७५ प्रतिशत चेक बाउन्सकै कारणले भएको अधिकारीको भनाइ छ । २०७४ साल यता नै २ लाख २५ जना कालो सूचीमा सूचीकृत भएका हुन् ।

ऋणीले कर्जा लिएर तोकिएको समयमा साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा कालोसूचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्र (सीआइबी) मा पठाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पठाएको ऋणीको नाम नै सीआइबीले कालोसूचीमा सूचीकृत गर्छ । सीआइबीले यसबाहेक चेकको अनादर अर्थात् चेक बाउन्सको मुद्दा परेका व्यक्तिहरुलाई पनि कालोसूचीमा राख्छ ।

यसरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले सूचीमा नाम रहँदासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । कर्जाको आवेदन आएपछि जुन सुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआइबीले राख्ने कालोसूची जाँच गर्छ । यदी कर्जा आवेदकको नाम कालोसूचीमा भएमा आवेदन स्वत रद्द गर्न पाउने अधिकार बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा ३० वर्षयता २४ हजार बढी सूचीकृत छन् । २०४६ साल चैत २१ गतेदेखि २०७८ चैत १६ गतेसम्म सूचीकृत व्यक्तिहरुको नाम सीआइबीले सार्वजनिक गरेको छ । सो सूचीमा नाम रहेका व्यक्तिहरुले बैंक तथा वित्तीयको कर्जा सुविधाबाट बन्देज हुँनका साथै, कुनै सरकारी नियुक्त समेत पाउँदैनन् ।

सरकारी निकाय/संघ–सस्थाका सानो पद होस् या ठुलो पदको दावेदारीमै कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति अयोग्य हुन्छन् भने चुनावको लागि समेत उम्मेद्वारी दिन पाउँदैनन् । अधिकांश निजी क्षेत्रका रोजगारी प्रतिष्ठानले समेत कालोसूचीमा सूचीकृत व्यक्तिलाई रोजगारीमा राख्दैनन् ।

यस्तो छ कालो सूचीको प्रक्रिया
ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे पछि बैंकले लिलामीको प्रक्रियामा जान पाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै जसो कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३/३ महिनाको गरेका हुन्छन् ।

कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएमा पनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वत डिफरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुचना केन्द्रमा भएका आफ्ना डिफटर ऋणीहरुको लिस्टबाट छनौट गरेरमात्र कालो सुचीको लागि पत्र पठाउँछन् । चिठी प्राप्त भएको ५ दिनपछि सीआइबीले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।

सामान्यतया, बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौता अनुसार कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई वाचलिष्टमा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । साथै, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

यदी ऋणीले कर्जा लिएको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ ।

साथै, १ वर्षभन्दा माथि साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा सोमा शत प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गरेर सो कर्जालाई खराब कर्जामा राखेर असूलीको प्रकृयामा जान्छन् ।
बैंकले ऋणीसँग धितो असूली गर्न कालोसूचीमा नाम पठाउनै पर्ने हुन्छ । केही बैंकहरुले २५ प्रतिशत प्रोभिजन गरेपछि नै डिफल्टरको नाम लिष्ट सीआइबीमा पठाउँछन् ।

अधिकांश बैंकहरुले भने ५० प्रतिशत प्रोभिजन गरेको शंकास्पद वर्गको कर्जाका ऋणीहरुलाई नै कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सीआइबीमा पत्र पठाएका हुन्छन् ।
ती ऋणीले कर्जा भुक्तान गरेपछि मात्र बैंकले सीआइबीमा कालोसूचीबाट नाम हटाउन पत्र लेख्छन्, र सीआइबीले सो व्यक्तिको नाम सूचीबाट हटाउँछ ।

३० वर्षयता कालोसूचीमा को–को छन् ? (सूची)