‘कृषिले आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना पेश गर्ने, फास्ट ट्रयाकको काम स्लो ट्रयाकमा किन ?’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले कृषि मन्त्रालयलाई आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना पेश गवर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लागि सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ७ दिने म्याद दिँदै कृषि मन्त्रालयललाई भने सो निर्देशन दिएका हुन् ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग आगामी बजेटमा शुझाव सम्बन्धि छलफल गरेको थियो । छलफलमा मन्त्री शर्माले कृषि मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ बिजन किसानहरुलाई वितरण गर्दा धान, चामल आयात नै गर्न नपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘हामीले यो बर्ष पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ किसानलाई दियौं भने आगामी बर्ष धान, चामल नै आयात गर्न नपर्ने गरी फल्ने रहेछ । यसका लागि अर्थले कति बजेट दिनुपर्ने हो, दिन्छौं’ उनले भने, ‘हामीले आयात प्रतिस्थापनको काम गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।’

उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि केन्द्रित बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले छलफलमा राष्ट्रिय गौरब र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगति प्रति निराशा व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो । नाम फास्ट ट्रयाक भनेको छ तर काम स्लो ट्रयाकमा भएको छ । जसकारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ’ उनले भने, ‘त्यस्तै हामीले केहीलाई गेमचेन्जर आयोजना भनेका छौं तर के चेन्ज भयो कसैलाई थाहा छैन । अब त नामको पनि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।’

संघीय मर्मअनुसार कस्ता परियोजना छनौट गर्ने, कुन कार्यक्रम राख्ने, नीति कस्तो बनाउनेलगयतका बिषयमा सात दिन भित्र सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेश गर्न उनले निर्देशन दिए ।

‘के गर्दा स्रोत साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्रालयको आ–आफ्नो कार्य प्रकृतिअनुसारको कार्ययोजना मलाई सात दिन भित्र दिनुस्’ उनले भने, ‘त्यसपछि संक्षिप्तीकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ ।’

मन्त्री शर्माले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई देशभरको विद्यालय र विद्यार्थी संख्या तथा अब भर्ना हुन सक्ने विद्यार्थीको अनुमानित विवरणसहितको नक्साकन पनि एक हप्ता भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् । संस्था सबलीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरी अनुसन्धान गर्न उनको सुझाव थियो ।