सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान तरलता समस्या सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट गर्नुपर्ने बैंकरहरुले औल्याएका छन् । संघीय संसद प्रतिनीधिसभा अन्तरगतको अर्थसमितिले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट छलफल कार्यक्रममा बैंकरहरुले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारकै योगदान हुनु पर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले वित्तीय क्षेत्रमा तरलतामा समस्या रहको भन्दै सरकारी ढुकुटीबाट समस्या समाधन गर्नु पर्ने बताए ।
“बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता) निकै कम छ,’ छलफलमा उनले भने ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएर सरकारको खातामा बसेको छ । सञ्चित कोषमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च भए पनि केही हदसम्म तरलता समस्या समाधान हुनसक्छ ।”
सरकारी ढुकुटी रहेको रकम बैंकहरुलाई स्रोतको रुपमा परिचालन गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले रसिया युक्रेन युद्धको प्रभावले मुलयवृद्धि हुँदा असारको अन्त्यसम्म २ खर्ब आयात बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ । तरलता व्यवस्थापनको लागि बैंकहरुले आन्तरिक रुपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसके बाहिरबाट स्रोत ल्याउन सहजिकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
“बाहिरबाट ल्याउने ऋणको ब्याज तिर्दा तिर्नुपर्ने कर महंगो भएको छ, बाहिरबाट स्रोत ल्याउन कन्ट्रि रेटिङ नहुँदा गाह्रो छ,” उनले भने, “ केही स्रोत विदेशी मुद्रामा ल्याउँछौ र नेपाली मुद्रामा सटही गरेर लगानी गछौं, यसमा नेपाली मुद्रा अवमुल्यन हुँदा फिर्ता गर्नेे बेला हेजिङ नहुँदा समस्या परेको छ ।”
उनले निक्षेप परिचालनका लागि रेमिट्यान्स मुख्य श्रोत भएकाले यसलाई बैकिङ क्षेत्रबाट लाउन सक्यो भने तरलता अभाव समस्या हल हुनसक्ने बताए । बैंकहरुलाई व्यवसाय गर्ने पुँजीको अभाव हुने भन्दै उनले अगामी दिनमा पुँजी वृद्धिको बाटो चाहिएको बताए । आगामी असारदेखि नै ९/१० वटा वाणिज्य बैंकलाई पुँजीको समस्या देखिने २/४ वर्षमा सबै बैंकलाई पुँजी अभाव हुने संकेत इकित गद पुँजी वृद्धिको बाटो सरकारले नै खोलिदिन उनले आग्रह गरे ।
उनले अहिले बैंकिङ प्रणलीमा तरलता अभाव र र विस्तारै बैंकहरुमा स्वपुँजी अभावले ग्रोथमा समस्या हुनसक्ने भएकाले पुँजी कसरी बढाउने सरकारले त्यसको निकास तत्काल दिनुपर्ने उनको माग छ ।
छलफल कार्यक्रममा नबिल बैंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको,आयात उच्च हुँदा बढेको व्यापार घाटाले गर्दा भुक्तानी सन्तुलनमा परेको उच्च चाप र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितले गर्दा चाँडै नीतिगत हस्तक्षेप नभएर आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा पुग्ने बताए ।
“हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था जसरी खस्कदै छ । केही समयमै अर्थतन्त्र नसोचेको अवस्थामा पुग्न सक्छ,” उनले भने, “ आर्थतन्त्रमा म्याक्रो लेभलमा नै नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । हामी धेरै नाजुक अवस्थामा पुग्दै छौ। एलसी रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन, रोक्ने हो भने तपाइहरूले हो जुन समय आइसक्यो ।”
नीतिगत स्पस्टताको खाँचो औल्याउँदै आयात र रेमिट्यानसको सम्बनध देखिएको दाबी गरे ।
“लकडाउनमा कसरी रेमिट्यान बढ्यो तर अहिले वैदेशीक रोजगारिमा जानेको संख्या वृद्धि हुँदा पनि घटेको छ, रेमिट्यान्स र आयातमा को रिलेसन छ ,” उनले भने, “कोभिडले आयात घट्यो र हङकङमा डलर माग घट्ये र रेमिट्यान्स बढ्यो ।’
उनले वैदेशीक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि हुँदा पनि रेमिट्यान्स घट्नुलाई सरकारले तत्काल छानबिन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुन्जेलीले राष्ट्र बैंकले कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) रेसियोबाट कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कार्यान्वयनमा लागेपछि स्रोत संकुचन भएको गुनासो गरिन् । उनले बैंकिङ प्रणालीको २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सीडी रेसीयो लागु गर्दा नै संकुचित हुँदा तरलतामा दबाव परेको दाबी गरिन ।
“अहिले बैंकले लिएको स्थायी तरलता सुविधा २ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ, यस्तो अवस्थाम ऋण दिने कुरा नै आएन,” उनले भनिन्, “अहिलेसम्म नभएको निक्षेप ग्रोथमा भोलीको दिनमा बैंकहरुको हालत के होला ? असार मसान्तसम्म बैकहरूले प्रयास गर्दा पनि ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नेसक्ने अवस्था छैन, समय बढाउन आवश्यक छ ।”
उनले विदेशबाट ऋण ल्याउन सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताइन् ।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले समेत नीतिगत हस्तक्षेप नै आवश्यक भएको बताए । उनले अहिलेको समस्या हुन्डी रहेको भन्दै भन्सारमा ‘अन्डर इन्भोइसिङ’ को कारण त्यस्ता अवस्था देखिउको भन्दै त्यसमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले मनि चेन्जरको कतिको कारोबार गर्छ र कसरी कारोबार गरिरहेको छ त्यसको नियमन नहुादा त्यसबाट पनि हुन्डी फस्टाएको उनको तर्क छ ।
“राष्ट्र बैंक्ले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि चालेको नीतिगत कदम सहि छ,” उनले भने, “ कतिपय साथिहरुले आज मात्रै पनि राष्ट्र बैंकको कदम गलत भयो भन्नुस् भनेर फोन गर्नुभएको थियो । निजि क्षेत्रले फोन गर्नुभयो, तर अहिले नितिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ”
उनले सबै क्षेत्रमा प्रेसर रहको भन्दै तरलता समस्या समाधानको लागि सरकारले सोच्नु पर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्