‘कर्जा नीतिमा राष्ट्र बैंक ठिक बाटोमा छ, बैंक र ग्राहक संयमित भए उदेश्य अनुरुप काम हुन्छ’ (विचार)

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै कर्जा लिन समस्या भएका गुनासो धेरै आउँछन् । आम सर्वसाधारणमा राष्ट्र बैंकले लागू गरेको नीति निर्देशनको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै कर्जा लिन गाह्रो भएको भन्ने सोचको विकास हुँदै गएको पाइन्छ ।

हामीसम्म आइपुग्ने गुनासोमा सबैभन्दा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न लगायत सहजै कर्जा नदिएको भन्ने हुन्छ । त्यसपछि धितो सुरक्षण, ब्याजदर, सेवा शुल्क, कर्जाको सदुपयोग लगायतका विषयमा सम्बन्धित गुनासो धेरै हुन्छन् । साथै, साना ऋणीहरुले र कृषि लगायत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जाने कर्जा आवश्यक व्यक्तिले पाएनन् भन्ने गुनासो पनि हुन्छन् ।

तर, राष्ट्र बैंकले यस्तै गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै कर्जा, ब्याजदर स्थायित्वको लागि धेरै नीति निर्देशनहरु ल्याएको छ । यस्ता नीतिहरु साना ऋणीहरुलाई नै प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएका छन् । केन्द्रीय बैंकले हाल लागू गरेको कर्जा नीतिमा १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाका बैंकहरुले बेसरेटमा २ प्रतिशतसम्ममा प्रिमियम जोडेर ब्याज दिन पाउने भन्ने छ ।

त्यस्तै समग्र कर्जाको नै ब्याजदर बढी भयो भन्ने गुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्दै सेवा शुल्क, कर्जाको नविकरण शुल्क, मुल्यांकन शुल्क लगायतका कर्जासँग सम्बन्धित अधिकांश शुल्क वाणिज्य बैंकको हकमा ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको हकमा १ प्रतिशत र १.५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ ।

निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिले खर्च बढाएर कर्जाको दर बढाउँछ भनेर नै ०.१० प्रतिशतको ‘ग्याप’ नीति ल्याइएको हो । समान वर्गका बैंकहरुले अघिल्लो महिनामा लागू भएको निक्षेपको ब्याजदरमा ०.१० प्रतिशतले मात्र थपघट गर्न पाउँछन् । यसले गर्दा पनि कर्जाको ब्याजदर वृद्धिमा धेरै नियन्त्रण भएको छ । ब्याजदर स्थायित्व र ब्याजदरलाई निश्चित स्तरमा राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले यसबाहेक पनि धेरै व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि लगायत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जाने कर्जा बढोस् भन्ने उदेश्यले दिर्गकालिन प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ भनेर पनि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा जोखिम अन्य कर्जाको तुलनामा घटाइएको छ । यी क्षेत्रमा जाने कर्जाको प्रोभिजन पहिलो बर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेस्रो वर्षमात्र १ प्रतिशत गर्न पाउने छुट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ । कृषि लगायत दिर्गकालिन प्रकृतिको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले ‘प्रोजेक्ट बेस फाइनान्स’ को १ करोड रुपैयाँसम्मको सीमालाई बढाएर अहिले ५ करोड रुपैयाँसम्म गरिएको छ । भाडामा लिइएको सम्पतीलाई पनि धितोको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । साथै, २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा बाटोले नभेटाएको खेती योग्य जमिनलाई पनि धितोको रुपमा राख्न सकिन्छ ।

यति मात्र नभएर बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा नै बढी कर्जा लगानी गरुन् भनेर २०८२ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छौं । तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पनि गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरुले कृषि २०७९ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत २०८० असार मसान्तमा १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिइएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको सदुपयोग र दुरुपयोग हेर्दै ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्ता कर्जाको दुरुपयोग भएको छ/छैन हेर्नको लागि राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र परिक्षण समेत यही आर्थिक वर्षमै गराउने भनेर मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ भने, सोही अनुसारको काम भइरहेको छ । निकट भविष्यमै कर्जाको सदुपयोग र दुरुपयोगको परिक्षण राष्ट्र बैंकले गराउँछ । अब केही समयभित्रै कर्जाको सदुपयोगको निश्चितता बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा गराउनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जामा सबै वर्गको सेवाग्राहीको पहुँच पुगोस् भनेर नीतिगत रुपमा गर्नु पर्ने सबै सम्बोधन गरिरहेको छ भने भविष्यमा थप गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंक तयार छ ।
धितो सुरक्षणकै कारणले कर्जामा पहुँच नपुगेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बिना धितोको कर्जा कार्यक्रम चलाइएको छ । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले एक तिहाइ कर्जा अनिवार्य रुपमा कृषिमा प्रवाह गर्नु पर्छ । त्यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा २ तिहाइ कर्जा बिना धितो प्रवाह गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने ठाँउ पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रयाप्तमात्रामा खोलिदिएको छ ।

यी नै नीतिहरुको कारणले गर्दा अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा वाणिज्य बैंकहरुमात्र पनि १२ प्रतिशतको हाराहारीमा कृषि क्षेत्रको कर्जा भइसकेको छ । यस बाहेक उर्जा क्षेत्रमा समेत प्रयाप्त मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत सम्बोधनको लागि धेरै कामहरु गरिसकेको छ ।

तथापि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि राष्ट्र बैंकको तर्फबाट नीतिगत पुनरविचार तथा थप गर्नुपर्ने भएमा पनि विभिन्न समयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी गर्नु सुधार गर्न तयार छौं ।

राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशित कर्जा नीति भित्र बसेरमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने यस्ता केही समस्या आउँदैनन् । समस्या देखिनुमा सबै पक्षको कमजोरी देखिन्छ । बैंकको पाटोमा पनि धेरै समस्या छ । समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह पुर्याएकै छन् । तर, आवश्यक हुनेले कर्जा माग गर्दा बैंकले पोटफोलीयोको हिसाबले, दुरीको हिसाब, कागजी प्रकृया लगायतका कारणले कर्जा प्रवाह गर्न कम गरेका छन् ।

उदाहरणः सहुलियतपूण कर्जाको दुरुपयोग भयो, नपाउने मानिसले कर्जा पाए भन्ने गुनासो हो भने त्यसमा बैंकले पनि निक्योल गर्न सक्नु पर्छ । अर्को पाटो भनेको आवश्यक नै नहुने मानिसले यस्तो कर्जाको आवेदन किन दिन्छन् ? कर्जाको दुरुपयोग साच्चै भएको रहेछ भने, बैंकमात्र नभएर ग्राहक पनि दोषी छन् ।
आवश्यक नहुनेहरुले यस्तो कर्जाको लागि आवेदन नै दिनु हुँदैन । सहुलियतको आवश्यक नपर्ने ग्राहकले सबै कागजपत्र पुर्याएर कर्जाको आवेदन दिन्छ भने त्यसमा बैंकभन्दा पहिले उपभोक्ता/ऋणी नै दोषी हो ।

कर्जा जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो, सोही प्रयोजनमा सदुपयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त ऋणीको नै हो । सहुलियतमा कर्जा लिएर उद्यम गर्ला, रोजगारी सिर्जना गर्ला आय/आम्दानी बढाउँला भनेर नै बैंकले कर्जा दिएको हुन्छ । त्यही अनुसारले नै कर्जाको सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी ऋणीको नै हो । त्यसमा पनि उहाँहरु चुक्नु भएको रहेछ भने गल्ती नीतिको वा बैंकको मात्र भन्न मिल्दैन । कर्जा लिएपछि समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्छ । एक जना ग्राहकले लिएको कर्जा फिर्ता गरेपछि मात्रै बैंकले त्यही पैसा अर्को ग्राहकलाई दिन सक्छ । बैंकको तरलता व्यवस्थापनलाई सहज गर्ने जिम्मेवारी ग्राहकको पनि हो ।

यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको हकमा मात्र नभएर सबै प्रकारका कर्जामा भएको समस्या हो । यसलाई बैंक र ग्राहकले नै सुल्झाउने प्रयत्न गर्न आवश्यक छ ।
लामो कागजी प्रकृयाले गर्दा ग्राहकलाई कर्जा लिन झन्झट भएको महशुस गरेर नै राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ सिस्टमबाट प्रवाह हुने कर्जामा एकरुपता कायम गछौं भनेको छ । त्यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकले काम अघि बढाइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नीति रुपमा गर्नु पर्ने अधिकांश काम गरिसकेको छ । अब कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटोलाई केही प्रभावकारी बनाइयो भने भोलीका दिनमा अहिले आएका सबै गुनासो समस्याहरु हटेर जान्छन् ।

तर, जति कर्जाको माग हुन्छ, सबै पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसमा बैंकमा तरलताको सीमा, क्यापिटल एडुकेशिको सीमा, पोटफोलियोको सीमा लगायत हुन सक्छन् । यस्ता सीमाका कारणले कर्जा माग गर्ने सबै ग्राहकले पाउँछन् भन्ने हुँदैन ।

प्रयाप्त तरलता हुने बैंकहरुले कर्जाको माग आयो भन्दैमा दिन मिल्दैन । ऋण भनेको भोलीको दिनमा फिर्ता आउने सुनिश्चित भएपछि मात्र बैंकले दिन्छ । बैंकले कर्जाको जोखिम मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह गर्न मिल्दैन । भोलीको दिनमा ऋणीले साँवा ब्याज भुक्तान गर्न सक्ने क्षमता, कर्जा सुरक्षणको मुल्यांकन गर्दा कर्जा माग गर्ने सबै ऋणी हुन योग्य नभएका पनि हुन्छन् । तथापि यही पाटोमा पनि बैंकको तर्फबाट सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु धेरै छन् ।

बैंकहरुले ग्राहको सही पहिचान गर्न सक्नु पर्छ । प्रवाहित कर्जाको अवस्थाबारे जानकारी फिल्डमा नै गएर गर्नु/अनुगमन गर्ने । यदी कर्जाको दुरुपयोग भएको रहेछ भने अनुदानको भए त्यो रोक्ने र धितो कर्जा हो भने असुलीमा जानु पर्यो ।

बैंकमार्फत् प्रवाह भइरहेको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा आवश्यक ऋणीको पहिचान गरेरमात्रै दिन सक्ने क्षमता बैंकको हुनु पर्छ । वास्तिविक ग्राहकले कर्जा पाउनसक्ने आधारहरु बैंकले तय गर्नु पर्छ ।

यति भनिरहँदा बैंकहरुले कर्जा नै प्रवाह गर्दैनन् भन्ने होइन, कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गरेर कृषिमा कर्जा लगानी बढाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकले सहुलियतपूण कर्जामा प्रवाह भएको कर्जाको पोटफोलियो धेरै राम्रो छ ।

सरकारी बैंकमात्र नभएर निजी क्षेत्रको बैंकहरुले पनि साना–तथा मझौला उद्यमको क्षेत्रमा राम्रो कर्जा लगानी गरेको छ । नबिल बैंकले नै एसएमई कर्जा भनेर उद्यमशिलता विकासको लागि धेरै काम गरिरहेको छ । अन्य बैंकहरुले पनि किसान क्रेडिट कार्ड भनेर प्रोडक्टहरु ल्याएर कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाएका छन् । तर, यति हुँदा पनि प्रयाप्तता भने नभएको महशुस गरिएको छ ।
यसमा सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट गुनासो गर्नुभन्दा पनि सुधार गर्न सकियो भने यस्ता समस्या र अप्रयाप्तताको समाधान गर्न सहज हुन्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालसँग सिंहदरबारले गरेको कुराकानीमा आधारित)