चितवनमा जारी कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय सम्वाद सकियो

चितवन । चितवनको भरतपुरतमा बुधबारदेखि नेपाल र एशियाकै पहिलो कृषि कर्जा मेला चलिरहेको छ । कृषि कर्जा मेलामा नै सञ्चालन भएको कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय सम्वाद शुक्रबार समापन भएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनीको पाँचौं संस्करणमा कृषि कर्जा मेला आयोजना गरिएको हो । मेलामा कृषि कर्जा सम्बन्धि विविध सम्वादहरु सञ्चालन भए ।

वित्तीय पहुँचमा विकास साझेदारको भुमीका विषयक बहस सँगै कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय सम्वाद समापन भएको छ । कृषि यन्त्रिकरण प्रदर्शनी र कृषि कर्जा मेला भने शनिबारसमम सञ्चालन हुनेछ । कृषि कर्जा मेलामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि मैत्री आउने प्रतिवद्धता जनाए ।

“अर्थ मन्त्रालय बजेट तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट सुरु गरेको छ, आगामी बजेटको पहिलो प्राथमीकता कृषि हुनेछ, ।” उनले भने, “ कृषि प्रधान देश ६१ प्रतिशत कृषक रहेको भन्ने र वर्षमा अर्बौको कृषिजन्य बस्तु आयात हुने र युवाहरु रोजगारी नपाएको भन्दै विदेश जाने, यो भन्दा दुर्भाग्य के होला ?”

उनले सरकार कृषिको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए । “सरकार अनुकुल वातावरण तयार गर्ने निकाय हो, निजी क्षेत्र, बैंक, कृषकले काम गर्ने हो,” उनले भने, “अनुकुल नीति बनाउन अर्थमन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । अगामी बजेट कृषिमैत्री आउँछ ।” कृषिको मुल्य श्रृखला जोडेर हाम्रो उत्पादनले उच्च मुल्य पाउने अवस्था रहँदा पनि कृषि क्षेत्रमा पछाडी गरेको उनले बताए । “हामीले अन्यत्रको बजार नभए पनि मध्यपुर्वको बजार क्याप्चर गर्नसक्छौं,” उनले भने, “कृषिको लागि केही कानुनी सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसको लागि सरकार तयार छ ।”
उनले किसानमा वित्तीय साक्षताको कमी समस्याको रुपमा औंल्याए । “किसानले सहुलियत कर्जाको बारेमा जनकारी नपाएर बञ्चित भएको अवस्था छ, राज्यको नीति वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा किसानसँग पुग्न सकेको छैन,” उनले भने ।

पुर्वमन्त्री गणेश शाहले वाटर, इनर्जी र फुडको कनेक्सन जोड्ने अपरिहार्य रहेको बताए । “किसानलाई उत्पादन गर्न मात्रै नभई बिक्री गर्न पनि सिकाउनुपर्छ, उत्पादक र उपभोक्तालाई कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिउ,” उनले भने, “किसानको लागि कर्जा त छँदै छ कसरी शिक्षा दिने त्यसमा ध्यान पनि दिउँ ।

तिन दिनसम्म चलेको मेला र त्यसमा भएको बहसको समिक्षा गर्दै नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले किसानमा वित्तीय साक्षरताको कमी बैंकले पनि किसानलाई बुझाउन नसकेको देखिएको बताए । “सबैले सम्भावनाको पहिचान गरौं, पहिचान भएका सम्भावनालाई मात्रै कार्यन्वयन गरौं ।” उनले भने, “पहिचन भएका सम्भावनालाई कार्यन्वयनमा लैजान सक्छौ भनेर आफु पनि विश्वस्त हुनुपर्छ र स्टेकहोल्डरलाई पनि आश्वस्त पारौं ।”
कृषि कर्जा मेलामा शुक्रबार साना किसानको वित्तीय पहुँचमा विकास साझेदारको भुमीका सम्बन्धी सम्वाद भएको थियो । सम्वादमा इजारयलको लागि पुर्व राजदुत डा. अन्जान शाक्यले निजी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । “किसानलाई निजी क्षेत्रले स्टेक होल्डर बनाएर अगाडी बढाउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “किसानलाई उद्यमीको रुपमा अगाडी बढाउन सके कृषिको विकास हुनसक्छ ।”
उनले ‘ट्रेडिसनल’ हैन ‘मोर्डन एग्रिकल्चर’ इजरायलले गरेर देखिएको भन्दै नेपालमा पनि इजरायलबार सिकेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । “विश्वमा इजरायल ‘मोर्डन एग्रिकल्चरको रोलमोडल’ बनिसकेको छ,” उनले भनिन्, “इजरायलले पुष्प, च्याउ, स्ट्रोवेरीमा एग्रो टुरीजमको लागि प्रयोग गरेको छ । जुन हामीले पनि गर्न सक्छौ ।”

कृषि क्षेत्र विकास भए सबै औद्योगिक विकास हुनसक्ने भन्दै राजनीतिज्ञले पनि सपना देखाउने मात्रै नभइ त्यसलाई पुरा पनि गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले इजायललले आधुनिक कृषिमा गरेको प्रयोगहरुको प्रस्तुतिकरण गर्दै नेपालमा पनि त्यसको लागि रिसर्चलाई प्राथमीकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।

हेफर इन्टरनेशनल नेपालका सह–निर्देशक प्रकाश कटुवालले सामाजिक पुँजी निमार्ण आर्थिक विकासका आधार भएको बताए । कर्जाको महंगो ब्याजदरले गर्दा साना किसानको लागत बढ्ने र उनिहरु सस्टेन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहको उनले बताए ।

सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हेफर इन्टरनेशनलले किसानलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ भनेर ५ हजार उद्यमीलाई १ अर्ब ६० करोड सहुलियतपुर्ण कर्जा लगानी गरिसकेको बताए । साथै साझेदार बैंकहरुले पनि ९ अर्ब कर्जा लगानी गर्न तयार भएको बताएको उनले बताए ।

आईडिई नेपालका ‘सिसा कोभिड १९ कार्यक्रम’का कार्यक्रम निर्देशक जंग गुरुङले किसानले नास हुने उत्पादनलाई प्रशोधन गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहको बताए । साना किसानलाई डिजीटल बैंकिङ टुल्समा कसरी जोड्ने भन्ने प्रयासमा रहेको बताए । किसानका ‘क्यापसीटी विल्डिङमा’ संस्थाले काम गरिरहेको उनले बताए । साना किसानका समस्या कर्जाको लागत नै रहेको उनले बताए ।

उनले दाङ बाँके र कैलालीमा कृषि यन्त्रिकरण्को काम गरिरहेको र त्यसमा सफल भएको प्रविधि अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिने बताए ।
केयर नेपालका प्रकाश सुवेदीले कृषि कर्जा अधिकाम्स ठुला किसानमा लगानी भएको बताए । ५÷६ प्रतिशत अनुदानमा कृषि र महिला उद्यमशीत कर्जा लगानी हुनु सकारात्मक भएपनि गाउँमा जाँदा किसानले अनुदानको कर्जा नपाएको गुनासो गर्ने गरेको बताए । “कृषिको उत्पादनमा निजी क्षेत्रको खासै लगानी छैन, साना किसानले सहुलियत कर्जा नपाएको अवस्था छ,” उनले भने, “साना किसानले लघुवित्तबाट कर्जा लिएको ब्याजदर महंगो छ ।”

उनले कमजोर वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय संघीयता साना किसानमा वित्तीय पहुँचको लागि बाधक भएको बताए । अनुदान उत्पादनको आधारमा दिने हो भने मात्रै वास्तविक किसानले पाउने उनले बताए । ठुला किसानको लागि फाइनान्सियल प्रोडक्ट भएपनि साना किसानको लागि नभएको उनले बताए । किसान क्रेडिट कार्ड भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

नबिल बैंकका एसएमई तथा माइक्रोफाइनान्स बैंकिङ विभाग प्रमुख निरज बस्नेतले पछिल्लो दुई वर्षमा नबिल कर्पोरेट फाइनासिङ गर्ने बैंकिङबाट पहिचान बदलेर एसएमई तथा माइक्रोफाइनान्समा लगानी गर्ने बैंक बनेको बताए । “नबिल बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्यअनुसार कृषिमा लगानी गरेको छ, कृषिमा मुल्य श्रृखलाको विकास सहित अगाडी बढाउनुपर्छ भनेर ‘नविल दिगो बैंकिङ’ को योजना लिएर अगाडी बढेको हो,” उनले भने, “नविल बैंकले वातावरणलाई ध्यान दिर्दै ग्रिन फाइनान्सिङमा अगाडी बढको भन्दै अब ग्रिन बन्डको योजनामा छौं।”
इसिमोडका प्रतिनीधि अनु जोशीले हरेक उद्यमीलाई कसरी ‘भ्यालु चेन’ मा आवद्ध गराउने भनेर काम गरिरहेको बताइन् ।

युएसएडका वाटर एण्ड एग्रिकलचर विज्ञ सुजन पियले २० प्रतिशत मात्रै कृषि कमर्सियल रहेको बताए । “जबसम्म इको सिस्टमलाई नै माथि उठाउने योजना बन्दैन, उत्पादन बढाउछौं व्यवसायीक बनाउछौं भनेर सानो कार्यक्रम गरेर हुँदैन ।” उनले भने । राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले हजारौं साना किसानले कर्जा पाउन नसकेको बैंकले नपत्याएको र फाइल फर्काएको प्रशस्त उदाहारण रहेको बताए । व्यवसायीक योजना बनाएर बैंकमा जाँदा रोकिएको १ हजार फाइले आफुहरुसँग रहेको उनले दाबी गरे ।

“यहाँहरुको तथ्यांकमा १४७ अर्ब ऋण किसानलाई दिएको तथ्यांक छ,” उनले भने, “किसानले व्यवसायीक योजना बनाएर बैंकमा जाँदा ऋण नपाएर हामीसँग आइरहेका छन्, कसको विश्वास गर्ने ।” उनले पहिले किसान पहिचान गर्नुपर्ने बताए । बिना झन्झट् किसानले बनाएको फाइलबाट कर्जा दिने वातावरण बनाउ उनले सरोकारवालको ध्यानकर्षण गराए । “किसानको पहिचन गर्ने, साना र ठुलो किसानको लागि फरक नीति बनाएर कृषि कर्जा दिने व्यवस्था गरेर किसानले कर्जा पाउन सक्छन्,” उनले भने, “कृषि कर्जा, बिमा सँगसँगै लैजान आवश्यक छ, १४७ अर्ब कृषि ऋण कसले पाएको छ, अध्ययन गरौं, साँचै साना किसानले पाएका छन् भने गर्व गर्छौ ।”

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सदस्य डा. यमुना घलेले कृषिमा अनुसन्धानको लागि बजेटको अभाव रहेको बताइन् । “अर्थतन्त्रमा यति ठुलो योगदान भएको कृषि क्षेत्रमा बजेट कति छ ? त्यसमध्ये पनि कृषि अनुसन्धनको लागि ०.८ प्रतिशत मात्रै बजेट रहेको छ, अनि कसरी अनुसन्धान गरेर आधुनीकीकरण हुन सक्छ ?” उनले भनिन्, “अनुसन्धान, शिक्षा र विस्तारको समिश्रण मिलाउन जरुरी छ, जसले कृषिमा वित्तीय लगानी बढाउँछ ।” कर्जा उत्पादन केन्द्रित मात्रै रहको र प्रशोधनमा फाइनासीङको अभाव रहेको उनले बताइन् ।

कृषिमा विकास साझेदारलाई समानान्तर सरकार अभ्यास नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । “विकास साझेदारले समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने अनि सरकार त्यसबाट पन्छीने, त्यस्तो नहोस्” उनले भनिन् । ‘ट्रेड डिप्लोमेसीमा’ विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् । अब देशबाट श्रम हैन उत्पादन बाहिरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय सम्वादको समापन गर्दै मेला आयोजक संस्था आर एण्ड डी इनोभेटीभ सोलुसन प्रालिकी अध्यक्ष सुनिता न्हेमाफुकीले यो सुरुवात मात्रै भएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाइन् । कृषि कर्जा मेला नबिल बैंक र कृषि विकास बैंकको मुख्य प्रायोजनमा आयोजना भएको हो ।