व्यवासायीहरुको गुनासोः २ दर्जनभन्दा बढी ऐन फेरिए, सबैमा व्यवसायीहरूलाई दण्डकै कुरा आए

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य बस्तुगत संघका पदाधिकारीहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग गर्न महासंघसमक्ष आग्रह गरेका छन् । महासंघको वस्तुगत परिषद्द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूको सम्मानमा आयोजना गरिएको बधाई एवं शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी संघका अध्यक्षहरूले सो आग्रह गरेका हुन् ।

हालै निर्वाचन सम्पन्न भएका महासंघका वस्तुगत सदस्य संघहरु नेपाल निर्यात परिषद्, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल वोटल वाटर उद्योग संघ, नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ, रेष्टुरेन्ट एण्ड वार एसोसिएसन, नेपाल र नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच स्वागत एवं वधाई दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा आफ्ना क्षेत्रका बारेमा कुरा राख्दै निर्यात परिषदका अध्यक्ष रेशम बहादुर पोखरेलले वस्तु विकास गरौं र निर्यात बढाऔं भन्ने कुरालाई एक अभियानका रुपमा अगाडी लैजान एक्लै नसकिने हुँदा यसमा महासंघको वलियो साथ आफ्नो संस्थाले खोजेको बताए । कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल, चर्को बैंक व्याजदर, ट्रान्जिटका लागि पाउने सुविधाहरू लगायतका विषयहरूमा पनि महासंघले पहल गरिदिन उनले जोड दिए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफ्ना हक, हितको संरक्षण एवं समस्याहरूको समाधान गर्न एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकोले महासंघको साथ एवं सहयोग जरुरी भएको बताए । हाल निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको र यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । साना उद्योगी व्यवसायीको हितका लागि सामूहिक ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेकोमा पनि उनले जोड दिए ।

नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघका महासचिव गोकुल थापाले उद्योग संचालन गरेवापत फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेप्नु परेको अवस्था रहेकाले समस्या समाधानमा महासंघले पहलगर्नुपर्ने सुझाव राखे । हाल राष्ट्रिय सभामा रहेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धी कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आउने पनि बताए । उनले यतिखेर पानी उद्योगीहरू चौतर्फी समस्या रहेको पनि उनले वताए ।

महिला उद्यमी महासंघ नेपालका अध्यक्ष निरु रायमाझी खत्रीले महासंघसँगको सहकार्यले महिला उद्यमी महासंघ, नेपालले उचाई लिन सफल भएको बताए । नीतिगत व्यवस्था, वित्तिय पहुँच, बजार प्रवद्र्धन, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयहरूमा सरकारसँग पहल गर्न महासंघको साथ र सहयोग आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।

नेपाल विप्रेषक संघका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले विपे्रषण भित्र्याउन निजी क्षेत्रको ठूला भूमिका रहेकाले यसलाई सबल बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखे । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई सरकारले महत्व दिन थालेको उनले बताए । सरकारले दिने सानो सेवा सुविधा पनि यो क्षेत्रका लागि ठूलो अवसर हुने भएकाले यस किसिमका धेरै कुराहरूमा महासंघसँग सहकार्य गरी अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।

रेष्टुरेन्ट एण्ड वार एसोसिएसनका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले दैनिक १०/१२ करोडको कारोबार हुने रेष्टुरेन्ट एण्ड वार व्यवसायलाई सरकारले उद्योगको मान्यता नदिएकोमा दुखेसो पोखे । कतिपय समयमा सरकारको कमजोर नीतिगत निर्णयका कारण श्रमिक र रोजगारदाता बीचको सम्बन्धमा यदाकदा समस्या आउने गरेको बताए । सदस्यहरूका समस्यालाई समयमै संवोधन गर्न पनि महासंघलाई आग्रह गरे ।

नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष पूर्णचन्द्र सापकोटाले पशुपन्छीको औषधि व्यवसायमा आवद्ध उद्यमी व्यवसायीहरू समस्यै समस्याको भूमरीमा फसेको अनुभूती भएकाले महासंघको ठूलो साथ र सहयोगको खाँचो रहेको बताए । सरकारका सम्बन्धित निकायहरू बीच सहकार्य एवं सामन्जस्यता नहुँदा निजी क्षेत्र मर्कामा परेको भन्दै पशुपन्छीको सुरक्षाका औषधिहरूमा लाग्ने कर छुट हुनु पर्ने, औषधि ऐन २०३५ को तत्काल खारेज गरी नयां ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सदस्यहरूका समस्या समाधान र नीतिगत सुधारमा महासंघ सधै सदस्यहरूसँगै रहेको बताए । अनपेक्षितरूपमा ब्याज दर वृद्धि भैरहेकाले उद्योगी व्यवसायीहरूमा मर्का परेको उनले बताए । विद्यमान तरलता र ब्याज दर वृद्धिको समस्यामा निजी क्षेत्रको सामूहिक आवाज आउनु पर्ने धारणा राखे ।

वस्तुगत परिषद्का सभापति एवं उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सदस्य संघहरुलाई महासंघले सदैव सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सभापति श्रेष्ठले भने, “यहाँहरूलाई परेका पीर, मर्का एवं समस्याहरुको सम्बोधनका लागि महासंघ हातमा हात एवं साथमा साथ रहेर अघि बढ्न प्रतिवद्ध छ ।” नेपाल सरकारमा उद्योगी व्यवसायीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै परिवर्तन नभएको आभाष भएको पनि सभापति श्रेष्ठले दुःखेसो गरे ।

सरकारले उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित २ दर्जनभन्दा बढि ऐनहरू परिमार्जन गर्‍यो तर यसमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दण्ड र सजायका कुराहरुमा मात्र बढी जोड दिइएको देखियो । यसमा हामीले आवाज उठाउनै पर्छ भन्दै साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायीहरूका लागि वित्तिय पहुँचमा सहजता पुर्‍याउन महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पहल गर्दै आएको पनि उनले जानकारी गराए । साथै उनले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने सरकारकोे नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत जोड दिए ।

महासंघका अर्का उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले व्याज दरको वृद्धि, रेमिट्यान्समा गिरावट, मुद्रा संचिति घट्दै जांदा अर्थतन्त्र दवावमा रहेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योगी व्यवसायीमा समेत परेकाले महासंघले समस्या समाधानमा निरन्तर पहल गर्दै आएको जानकारी गराए । उनले सदस्य संघहरूका क्षेत्रगत समस्या समाधानमा महासंघले सधै उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाए ।