सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । १५ अर्ब चुक्ता पुँजीको नेपाल टेलिकममा नेपाल सरकारको ९२.५२ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । टेलिकमले यसपाली ४० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ र सो लाभांश नगदमा हुन्थ्यो भने सरकारी ढुकुटीमा करिब ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जान्थ्यो । श्रोत व्यवस्थापनको चपेटामा रहेको सरकारका लागि यो रकम सञ्जिवनी बुटी बन्न सक्थ्यो । तर टेलिकमले इतिहासमै पहिलो पटक बोनश सेयर दिने निर्णय गर्यो । जुन निर्णयबाट सरकारले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नगद आम्दानी गुमाउनु परेको छ ।
यथेष्ठ मात्रामा पुँजी भएको कम्पनीले किन बोनश सेयर वितरण गर्ने निर्णय गर्यो ? भन्ने प्रश्न यतिबेला अहम बनेको छ । एक जना बाहेक सबै सरकारी सञ्चालक रहेको कम्पनीले सरकारलाई नै नगद लाभ कटौती हुने गरि निर्णय कसरी गर्यो ? यहि प्रश्नले अहिले बजार तातेको छ ।
सरकारले लगानीमा रहेको सार्वजनिक संस्थाहरुमध्येको एक नेपाल टेलिकम (एनटीसी) एक हो । एनटीसीले स्थापनाको १३औं वर्षसम्म सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ लगानीको प्रतिफलमा नगद लाभांश बुझाउँदै आएको थियो ।
सरकारलाई बार्षिक करोडौं रुपैयाँ लगानी प्रतिफलको रुपमा नगद बुझाउँदै आएको टेलिकमलाई १४औं वार्षिक साधारणसभामार्फत् सेयरधनीलाई बोनश सेयर वितरण गर्ने घोषणा गर्यो । सरकार तरलता व्यवस्थापनको सकसमा रहेको समयबीच टेलिकमको नगद कटौती गरी बोनश सेयर जारी गर्ने निर्णयमाथि अहिले विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु बजारमा भएका हुन् ।
एनटीसीको कुल सेयर मध्ये करिब ८.४८ प्रतिशत पब्लिकमा जारी भएको छ । बाँकी ९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सरकारको नै हो । सरकार अहिले तरलता व्यवस्थापनको चटारोमा हुम्मिएको जानकार टेलिकमले गत साता सरकारलाई नगदमा दिने लगानीको प्रतिफल घटाएको घोषणा गर्यो । अघिल्ला बर्षहरुमा नगद लाभांशमात्र वितरण गरिरहेको टेलिकमले गत वर्षको मूनाफाबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बोनश सेयर जारी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
टेलिकम सरकारको बहुमत सेयर स्वामित्व भएको संस्था भएपनि केही प्रतिशतमात्रै पब्लिक सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो स्वार्थमा बोनश सेयर घोषणा गर्न लगाएको प्रष्ट हुन्छ । टेलिमकको कुल सेयरमध्ये ८.४२ प्रतिशतमात्र पब्लिकमा जारी भएको छ । पब्लिकमा गएको सेयर पनि ५० प्रतिशत सीमिति व्यक्तिहरुले होल्ड गरेका छन् ।
लगानीमा रहेका अन्य सार्वजनिक संस्थाहरुभन्दा राम्रो नगद लाभांश दिइरहेको टेलिकमलाई सरकारले समेत प्राथमिकतामै राखिरहेको हो । अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई लगानीको प्रतिफल बोनश सेयरभन्दा नगद लाभांश नै आवश्यक छ ।
टेलिकमले हालसम्म बोनश सेयर जारी गर्नेतर्फ कुनै पनि प्रयास गरेको थिएन । सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरुमा भएको लगानीहरु घटाउँदै जाने भनिरहेको छ । ठुला लगानीकर्ताको रुपमा सरकारले टेलिकमलाई बोनश सेयर जारी गर्न दिएर सरकारले पुँजी बढाउन सहमति दिने बिषय नै रहँदैन ।
हाल १५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको टेलिकमलाई पुँजीवृद्धिको ‘प्रेसर’ केही वर्षयता कै हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नियामक निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले टेलिकमलाई चुक्तापुँजी कति कायम गर्नुपर्ने हालसम्म तोकेको छैन ।
सरकारी दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलिकमले पुँजी बढाउने प्रेसरमा बोनश सेयर जारी गरिरहँदा करिब समान नेटवर्किङ भएको निजी लगानीको एनसेलको पुँजी १० करोड रुपैयाँमात्र छ । एनसेलले पब्लिकमा सेयर जारी गर्ने चर्चा बजारमा चलेको भएपनि पुँजी बढाउनको लागि आधिकारीक रुपमा केही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
यसरी बजारमा सबैभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धीको रुपमा रहेको एनसेलको पुँजी संरचनाभन्दा कयौं गुणा बढी चुक्तापुँजी भएको एनटिसीले बोनश जारी गरी पुँजी थप्न खोज्नुलाई सरकारको लचारिताको नाम समेत दिन थालिएको छ ।
तरलता संकटबीचमा पैसा आउने बाटो नै साँघुराउँदै सरकारले टेलिकमलाई बोनश सेयर जारी गर्न सहमति दिन सक्ने ठाँउ कतैपनि देखिँदैन । सरकारलाई तरलता व्यवस्थापनको सकस परेको समयमा टेलिकमबाट प्राप्त हुने नगद लाभांश सीमित व्यक्तिहरुको प्रभावले खोसिएको चर्चा अहिले बजारमा छ ।
टेलिकममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अध्यक्ष सहित ६ जना सञ्चालक छन् । जसमध्ये सरकारकै प्रतिनिधिको रुपमा सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्री पनि सञ्चालक छन् भने कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट फणिन्द्र गौतम छन् ।अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट भुपराज बराल सञ्चालक छन् । टेलिकमको कामु एमडीका रुपमा प्रतिभा वैद्य पनि बोर्डमै छिन् ।
करिब ८.४८ प्रतिशत पब्लिक सेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै अम्बिका प्रसाद पौडेल पनि टेलिकमका संचालक छन् । नगदमै प्रतिफलको आवश्यकता महशुस गर्दागदै सरकारलाई बोनश जारी गर्न राजी गराउने काम पब्लिक सेयर होल्डरको प्रतिनिधित्व गरेका संचालक अम्बिका प्रसाद पौडेलमाथि आरोप छ ।
तर संचालक पौडेलले पुँजीवृद्धिको आवश्यकमा टेकेर सरकारको समस्या नबुझि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको टेलिकमका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
‘सरकार अहिले आफैसँग पैसा नभएर बारम्बार ऋण निकालेर खर्च चलाइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा टेलिकमले बोनश सेयर दिने भनेर निर्णय गरेको छ,’ ती कर्मचारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘यसले पब्लिकलाई धेरै फाइदा होला तर अहिले सरकारको आवश्यता के हो ? त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने पब्लिकको पनि दायित्व हो ।’
बोनश सेयर जारी गरेपछि सेयर होल्डरको संख्या समेत बढ्दै जान्छ । यसरी लगानीको प्रतिफल लिनेको संख्या बढ्नु भनेको सरकारले पाउने प्रतिफल समेत घट्दै जानु हो । पब्लिकले बोनशमा पाएको सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न पाएपनि सरकारलाई त्यो बाटो खुला छैन ।
टेलिकममा पब्लिकको प्रतिनिधित्व गरेका लगनाीकर्ताले सरकार र टेलिमकलाई नै प्रभावमा पारी तरलता अभावबीच सरकारको आम्दानी कटौती गरेको उनको आरोप हो ।
‘अम्बिकाले आफ्नो स्वार्थ हेर्नु स्वाभिक हो तर, सरकारका प्रतिनिधि भनेर सरकारका प्रतिनिधी बनेर आएका संचालकहरुले सरकारको आवश्यकलाई भन्दा अम्बिकाकै स्वार्थलाई पूरा गरे,’ स्रोत भन्छ, ‘अब अम्बिकाको स्वार्थ पूराहुँदा सरकारले २० प्रतिशत बोनश सेयरको कागजी खोस्टो लिने भयो भने उनीहरुले बजारमा भोली नै बिक्री गर्न मिल्ने सेयर पाउने भए ।’
अहिले सरकारले बोनश सेयर जारी गर्ने ठाँउ दिएर प्रत्येक वर्ष आफ्नो आम्दानीको स्रोत कटौती गरेको छ । अहिले २० प्रतिशत बोनश सेयर पाएका सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अगामी वर्षहरुमा समेत बोनश सेयरको माग गर्दा सरकारले नकार्ने ठाँउ रहँदैन । अहिले नै १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीपुँजी कायम रहेको टेलिकमको २० प्रतिशत बोनश सेयर जारी भएपछि १८ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी कायम हुन्छ ।
टेलिकमसँग ७४ अर्ब रुपैयाँ रिजर्भमा छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण नहुँदा बैंकहरुको मुद्दतीमा लगानी गरेको टेलिकमले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै बताउँदै आएको छ ।
टेलिकमसँगै भएको पुँजी नै लगानी गर्ने ठाँउ नभएर बैंकको मुद्दतीमा राखेको अवस्थामा अवगत नै हुँदाहुँदै पनि बोनशमार्फत् पुँजी थप गर्नु भनेको स्पष्टिकरण संचालकहरुले दिनुपर्ने टेलिकमकै अर्का एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘५१ अर्ब रुपैयाँ त बैंकहरुको मुद्धति निक्षेपमा मात्रै राखिएको छ । टेलिकमले बाध्यताले बैंकको मुद्दतीमा पैसा राखेको हो, तामाकोशी, एचआइडीसीएल, नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लगाएत सरकारी लगानीका सबै परियोजनामा टेलिकमले मनग्य लगानी गरेको छ,’ ती अधिकारीले सिंहदबारसँग भने, ‘अधिक पैसा भएर लगानी गर्न नसकेको संस्थामा पुँजी बढाउँने भनेको पुरै चलखेल देखियो, बोनश दिएपछि सेयर होल्डर बढ्दै जान्छन् । टेलिकमको साधारण सभा ढिलो हुनुको कारण पनि यही बोनशको लबिङले गर्दा हो ।’
टेलिकमको नेतृत्वले बोनशभन्दा नगदमै लाभांश वितरण गर्न लबिङ गर्दा समेत सरकार र पब्लिक सेयर होल्डरका प्रतिनिधिको लबिङले जितेर बोनश घोषणा गरिएको उनको भनाइ छ ।
अहिलेकै रेसीयोमा टेलिकमले बोनश सेयर जारी गर्दा सरकारले पनि सोही अनुसार नै सरकारी पुँजी पनि कम्पनीमा थपिँदै जान्छ ।
सरकारलाई अहिले अर्ब रुपैयाँ नभएर लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने स्रोतलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने आवश्यकता छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले टेलिकमबाटै लगानीको प्रतिफलमार्फत् अर्ब बढी आम्दानी गर्दै आएको हो ।
लाभांश इतिहास
टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा चुक्ता पुँजीको ४७ प्रतिशत, आव २०७१/७२ मा ५० प्रतिशत र आव आव २०७२/७३ मा ५१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आव २०७३/७४ मा ५५ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ५५ प्रतिशत २०७५/७६ मा ४५ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा ४० प्रतिशत नगद लाभाशं वितरण गरेको थियो ।
हाल कायम चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँबाट टेलिकमले आव २०७७/७८ को सञ्चित मुनाफाबाट २०/२० प्रतिशत नगद र बोनश दिँदा करिब सकारको खातामा करिब पौने ३ अर्ब रुपैयाँमात्र नगद लाभांश वापतको पैसा जान्छ । यदी बोनश सेयर नदिने हो भने सरकारले टेलिकममार्फत् नै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्न सक्ने थियो ।
संसोधनको सम्भावना कति ?
टेलिकमका केहि उच्च पदस्थ अधिकारीसहितको कर्मचारी टिमले टेलिकमको बोनश सेयरमा चलखेल भएको आरोप लगाउँदै सञ्चार मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग गुनासो पोखेका छन् । उनीहरुले बोनश सेयरले टेलिकमका सिमित लगानीकर्तालाई मात्रै हित गरेको र कम्पनीलाई दिर्घकालसम्म ठूलो चुक्ता पुँजीको भार बोकाउने भन्दै त्यस्तो निर्णय रोक्न भनेका छन् । अर्थमन्त्रालयले चाहेमा बोनस सेयर जारी गर्ने निर्णय उल्टाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्